आयो नायाँ कानुन : अब छाउ बस्न बाध्य बनाउनेलार्इ तीन महिना जेल गरीने

<p>काठमाडौँ । छाउपडी प्रथालाई पहिलो पटक फौजदारी अपराधको संज्ञासहित ‘मुलुकी अपराध संहिता विधेयक, २०७४’ &nbsp;पारित भएको छ ।</p><div><p style="margin-bottom: 25px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16.368px;">मुलुकी ऐन, २०२१ का संशोधनका आधारमा चलेको नेपालको फौजदारी कानुनलाई आधुनिक र समयसापेक्ष बनाउन व्यवस्थापिका-संसद्को आजको बैठकबाट पारित यो नयाँ विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि आउँदो भदौ १ गतेबाट लागू हुनेछ ।</p><a href="http://www.sipradi.com.np/page/media/enquiry-sheet.html" target="_blank" class="desktoponly" style="color: rgb(41, 100, 160); font-family: &quot;Ek Mukta&quot;, serif; display: block; font-size: 16.368px; background-color: rgb(255, 255, 255);"></a><p style="margin-bottom: 25px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16.368px;">विशेषगरी नेपालको सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा महिनावारी भएका बखत् महिलाले घरभित्र बस्न नपाउने र गाई, भैँसीको गोठ वा छाउगोठमा अलग्गै बस्नुपर्ने कुसंस्कारलाई विधेयकले दण्डनीय मानेको छ । त्यसरी गोठमा हप्ता दिन बिताउनुपर्दा कतिपय महिलाहरुले अकालमा ज्यान गुमाउनाका साथै बिरामी परेका र उनीहरुले अपमानबोध महशुश गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । अब त्यस्तो कार्यमा बाध्य गराउनेलाई तीन महिनाको कैद र जरिवानाको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।</p><p style="margin-bottom: 25px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16.368px;">एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि महिलामाथि विभेद् र छुवाछूत गरी छाउपडी प्रथाका नाममा अमानवीय व्यवहार अन्त्य नभएकामा पटकपटक आवाज उठ्दै आएको थियो । संसद्को विधायन समितिले पाँच महिना लामो समय लगाएर सो विधेयकको परिमार्जनसहितको प्रतिवेदन आजको बैठकमा पेस भएको थियो । मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्न सदनमा ‘मुलुकी अपराध संहितासहित पाँच विधेयक प्रस्तुत भएका थिए । विधेयकको नाम ‘मुलुकी अपराध संहिता ऐन’ रहनेछ ।</p><p style="margin-bottom: 25px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16.368px;">कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले विधायन समितिको प्रतिवेदनसहितको सो विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । विधेयकले व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, सार्वजनिक जग्गा हडप्ने, खेल मिलोमतो (म्याच फिक्सिङ) मा संलग्न खेलाडीलाई कानुनी सजायको दायरामा ल्याइएको छ । विधेयकमा कसुरदार मुलुक बाहिर रहेपनि कानुनी दायरामा ल्याइने उल्लेख छ ।</p><p style="margin-bottom: 25px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16.368px;">बैठकले ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक, २०७४’ पनि पारित गरेको छ । ‘फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन, विधेयक, २०७४’ लाई पनि पारित गर्न प्रस्तुत गर्न खोज्दा बैठकमा गणपूरक संख्या पुगेन । विधेयक पारितका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सदनमा कायम सदस्यको एक चौथाई अर्थात् १४८ हुनुपर्नेमा १३७ सदस्य मात्र उपस्थित भएपछि बैठक यही साउन २६ गते बिहीबार दिउँसो १ बजेसम्मका स्थगित भयो । सांसद् डिल्लीप्रसाद काफ्लेले गणपुरक सङ्ख्याबारे प्रश्न उठाएपछि तीन मिनेट जनाउ घन्टी बजाउँदा पनि गणपूरक सङ्ख्या पुग्न सकेन ।</p><p style="margin-bottom: 25px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16.368px;">सांसद्हरुले यो विधेयक आउनु मुलुकका सामाजिक रुपान्तरणमा एक कोशेढुंगा भएको बताउनुभयो । एमालेका कृष्णभक्त पोखरेलले संविधान निर्माणका बेलादेखि नै यस्ता सामाजिक विसंगतिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने बहसले सार्थकता पाएको बताए ।</p><p style="margin-bottom: 25px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16.368px;">माओवादी केन्द्रका रामनारयण विडारीले अपराधी र कैदीलाई रोगी सम्झेर उपचार (सुधार) गर्न यी कानुन कामयावी हुँने अपेक्षा व्यक्त गरे ।</p><p style="margin-bottom: 25px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16.368px;">नेपाल मजदुर किसान पार्टीका डिल्लीप्रसाद काफ्लेले आधुनिक कानुन आउनु सकारात्मक भएको तर न्यायाधीशको नियुक्ति दलीय भागबण्डा र आर्थिक चलखेलका आधारमा हुने परम्परा अन्त्य नहुँदा जनताले न्याय पाउने पक्ष प्रभावित हुने टिप्पणी गरे ।</p><p style="margin-bottom: 25px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16.368px;"><strong style="font-size: 1.2em;">स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी विधेयक</strong><strong style="font-size: 1.2em;">&nbsp;</strong></p><p style="margin-bottom: 25px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16.368px;">‘स्वास्थ्य बीमा विधेयक, २०७४’ माथिको सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । संविधानमा जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र अनिवार्य गराउने व्यवस्था भएबमोजिम आएको सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद्हरुले उपचार नपाएर जनताले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।</p></div>