स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तत्कालका लागि तलब अर्थले रोक्यो

<p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 15px; text-align: justify;">काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तत्कालका लागि सुविधा दिन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले बनाउन खोजेको कानुनी व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयको असहयोगले रोकिएको छ&nbsp;। जनप्रतिधिलाई तत्काल पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा विधेयकको मस्यौदा बनाएर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो&nbsp;। तर, संघीय मामिला मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा पठाएको दुई महिना बितिसक्दा समेत अर्थले कुनै चासो दिएको छैन&nbsp;। अर्थ मन्त्रालयका कारण जनप्रतिनिधिले तत्कालका लागि पाउने पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था गर्न लागिएको कानुन निर्माणको बाटोसमेत अवरुद्ध भएको हो&nbsp;। संघीय मामिला मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराएर सो विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको थियो&nbsp;। अर्थले जनप्रतिनिधिको सुविधा समेटिएको सो विधेयकको मस्यौदा त्यसै थन्काइदिएपछि अन्योल बढेको छ&nbsp;।</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 15px; text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; color: rgb(0, 0, 0);">छिट्टै निर्णय गर्छौँ : अर्थ मन्त्रालय</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 15px; text-align: justify;">अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख सहसचिव केवल भण्डारीले संघीय मामिला मन्त्रालयबाट जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा, सुविधाको प्रस्तावसहित आएको विधेयकको मस्यौदाबारे गम्भीरतापूर्वक छलफल थालिएको बताएका छन्&nbsp;। भण्डारीले जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्रोतअनुसार आफैँले औचित्यका आधारमा सेवा, सुविधा तोक्न सक्ने भए पनि अहिले केन्द्रीय सरकारबाट निश्चित मापदण्ड बनाउन जरुरी भएको बताए&nbsp;। संविधानअनुसार स्थानीय तहको कानुन बवनाउने अधिकार प्रदेश सभाको भएकाले हाल केन्द्र सरकारबाट बनाइएको कानुन अस्थायी हुने उनले बताए&nbsp;। ‘जनप्रतिनिधिले उचित सेवा, सुविधा पाउनुपर्छ भन्नेमा अर्थ मन्त्रालय पनि गम्भीर छ&nbsp;। त्यस विषयमा हामी छिट्टै निर्णय गछौँ,’ उनले भने&nbsp;।</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 15px; text-align: justify;">अर्थ मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिको सेवा, सुविधाको निश्चित मापदण्ड बनाइनुपर्ने र सोही मापदण्डअनुसार आफ्नो सेवा, सुविधा निर्धारण गर्न उनीहरू स्वतन्त्र रहने बताउँदै आएको छ&nbsp;। ‘हामीले निश्चित मापदण्ड बनाउने हो&nbsp;। तर, आफ्नो स्थानीय तहको आर्थिक क्षमता र आम्दानीअनुसार सेवा, सुविधा तोक्ने र लिने काम उहाहरूकै हो,’ सहसचिव भण्डारीले भने&nbsp;।</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 15px; text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; color: rgb(0, 0, 0);">अर्थले चासो नदिँदा असहजता : स्थानीय विकास मन्त्रालय</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 15px; text-align: justify;">संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिनेसहितको कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको भए पनि अगाडि बढाउन असहज भएको बताए&nbsp;। संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ मा प्रदेश सभा गठन नहुँदासम्म कानुन बनाउने प्रदेश सभाको अधिकार व्यवस्थापिका संसद्मा रहने व्यवस्था गरिएको छ&nbsp;। सोहीअनुसार स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि पाउने सुविधासहितको व्यवस्था भएको कानुनको मस्यौदा बनाएको उनले बताए&nbsp;। सो कानुनी प्रावधानअनुसार गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरूको सुविधा प्रदेश कानुन नबनेसम्मका लागि संसद्ले नै बनाउनेछ &nbsp;। सोही आधारमा संघीय मामिला मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिले पाउने पारिश्रमिको सिलिङसमेत निर्धारण गरेको थियो&nbsp;।</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 15px; text-align: justify;">स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको भए पनि अर्थले खासै चासो नदिएकाले आफूहरू अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताए&nbsp;। ‘अर्थले चासो नदिएपछि हामीले पनि खासै ताकेता दिन सकेनौँ&nbsp;। त्यसैले जनप्रनिधिको सेवासम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको कानुन अगाडि बढ्न सकेन,’ मन्त्रालयका सचिव थपलियाले नयाँ पत्रिकासँग भने&nbsp;।</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 15px; text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; color: rgb(0, 0, 0);">जनप्रतिनिधिले तलब पाएनन्</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 15px; text-align: justify;">स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको दुई महिना बितिसक्दासमेत केन्द्रीय सरकारले तत्कालका लागि उनीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था गर्न सकेको छैन&nbsp;। पारिश्रमिकका सम्बन्धमा केन्द्रीय सरकारले पहल नगरेको भन्दै जनप्रतिनिधिले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आइरहेका छन्&nbsp;। काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत ईश्वरराज पौडेलले सरकारले जनप्रतिनिधिलाई सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न नसक्दा जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न कठिन भइरहेको बताए&nbsp;। विशेष गरी वडा अध्यक्षहरूलाई पारिश्रमिकविना काम गर्न निकै कठिन भएको उनको भनाइ छ&nbsp;। ‘काठमाडौंमा त वडा अध्यक्षहरू रातदिन जनताको काममा खटिनुपर्छ&nbsp;। सेवा, सुविधाविना त्यसरी खटिन गाह्रो छ&nbsp;। त्यसैले छिटो उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्छ ,’ उनले भने&nbsp;।</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 15px; text-align: justify;">मेयर उपमेयरले अहिलेसम्म बैठक भत्ताबाहेक अन्य कुनै सुविधा लिएका छैनन्&nbsp;। जनप्रतिनिधि केन्द्रीय सरकारबाट छिटो निर्णय हुने विश्वासमा छन्&nbsp;। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डेले माथिबाट हुने व्यवस्थापनका आधारमा आफूहरूले उपयुक्त निर्णय गर्ने बताए&nbsp;। ‘अहिलेसम्म हामीले सुविधा लिएका छैनौँ&nbsp;। माथिबाट हुने व्यवस्थापन नै पर्खिएर बसेका छौँ,’ उनले भने&nbsp;।</p>