फेरि लोडसेडिङ फर्काउने मुख्य चार कारण..

<p style="margin-bottom: 25px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16.368px;">काठमाडौं । यस वर्ष कुनै पनि ठूला आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछैनन् । प्राधिकरणले दार्चुलामा निर्माण गरिरहेको ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना मात्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । यसैवर्ष आउने भनिएको १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोको निर्माण ठेकेदारले काम नगर्दा अलपत्र जस्तै छ । यसले पनि लोडसेडिङ फेरि फर्कने भएको छ ।</p><p style="margin-bottom: 25px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16.368px;">ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमअन्तर्गत प्राधिकरणले भारतीय सरकारी कम्पनीसँग कम विद्युत् खपत गर्ने, तर बढी उज्यालो दिने एलइडी बल्ब किनेर उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने योजना ल्याएको थियो । प्राधिकरणले हिउँदको विद्युत् माग व्यवस्थापन गरी लोडसेडिङ हटाउन पहिलो चरणमा एक करोड र दोस्रो चरणमा एक करोडवटा एलइडी बल्ब इनर्जी इफिसियन्सी सर्भिस लिमिटेड (इइएसएल) सँग खरिद गर्न लागेको थियो । हाल करिब ३५ लाख घरेलु, व्यावसायिक, औद्योगिक तथा अन्य ग्राहकले प्रयोग गरिरहेका सिएफएल र साधारण बल्ब प्रतिस्थापन गर्ने गरी लिड बल्ब प्रयोगमा ल्याउने प्राधिकरणको योजना छ । यसबाट करिब दुई सय मेगावाटको बिजुलीको मागलाई घटाउन सकिने प्राधिकरणको अनुमान छ । थोरै महसुलमा पर्याप्त उज्यालो पाउने सहुलियत मूल्य तथा किस्ताबन्दीमा बल्बको भुक्तानी गर्न पाउने र विद्युत् कम खपत भएकाले आर्थिक रूपमा उपभोक्तालाई सीधै फाइदा हुने योजना प्राधिकरणको थियो । प्राधिकरणले भारतीय सरकारी कम्पनीसँग बल्ब खरिदको स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो ।</p><p><a href="http://www.sipradi.com.np/page/media/enquiry-sheet.html" target="_blank" class="desktoponly" style="color: rgb(41, 100, 160); font-family: &quot;Ek Mukta&quot;, serif; display: block; font-size: 16.368px; background-color: rgb(255, 255, 255);"></a></p><p style="margin-bottom: 25px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16.368px;">मन्त्रिपरिषद्ले ‘प्राधिकरणलाई नियमअनुसार जी टु जी प्रक्रिया अवलम्बन गरी एलइडी बल्ब खरिद गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने’ निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले बल्ब खरिदका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिए पनि विभिन्न कोणबाट विरोध भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।</p>