नुवाकोटमा बिनियोजित साढे दुई अर्ब खर्च नभई फिर्ता

<p align="justify">५ साउन, नुवाकोट ।&nbsp;&nbsp; बजेटको ठूलो खर्च आवको अन्तिम महिनामा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले सुशासन र सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । समयमै बजेट र खर्चको अख्तियारी पाएपनि खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा हुन नसकेको सुधार स्थानीयतहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि सुधार हुने विश्वास गरिएको छ ।</p><p align="justify"><br>जिल्लाका सरकारी कार्यालय तथा विकास निर्माणको क्षेत्रमा गरेका खर्चको ठूलो हिस्सा आवको अन्तिम महिना असारमा खर्च भएको छ । पुँजीगत बजेटमा भएको खर्च मध्ये एक तिहाई हुन आउने रु ९५ करोड २३ लाख असारमा खर्च भएको छ । <br>प्राप्त बजेट खर्च गर्न नसक्नेमा गल्छी–त्रिशूली–वेत्रावती सडक विस्तार, डिभिजन सडक कार्यालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय, भूकम्प पुर्ननिर्माण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई लगायत जनतालाई प्रत्यक्ष विकास निर्माणमा सेवा पु¥याउने कार्यालय रहेका छन् । &nbsp;</p><p align="justify"><br>प्रमुख कोष नियन्त्रक थापाको अनुसार पुँजीगत शिर्षकमा जिल्लाको विकासको लागी आएको रु. तीन अर्ब ५७ करोड ७ लाख मध्ये रु दुई अर्ब ४५ करोड २३ लाख मात्र खर्च भएको छ । प्रमुख कोष नियन्त्रक थापाको अनुसार विकासको लागी आएको बजेटको एक तिहाई अर्थात ६७.५७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । विकासको लागी प्राप्त बजेटमा रु एक अर्ब ११ करोड ८४ लाख खर्च नभई केन्द्रमा फिर्ता छ ।</p><p align="justify"><br>जिल्लाका ७६ वटा सरकारी कार्यालय र कार्यालयको नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु नौ अर्ब ४५ करोड ९७ लाख प्राप्त भएकोमा ८६ प्रतिशत मात्र रु ८ अर्ब ७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक दामोदर थापाले जानकारी दिनुभयो । चालुगत शिषर्कमा नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालनको लागी समेत बजेटको अख्तियारी पाएका सरकारी कार्यालयले सम्पन्न&nbsp; आवमा रु एक अर्ब ३८ करोड ९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेपछि फिर्ता भएको छ ।<br>नुवाकोटको विकास निर्माण सहित जिल्लाको सरकारी कार्यालयको खर्च सञ्चालन गर्न आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४मा आएको मध्ये रु साँढे दुई अर्ब खर्च नभई फिर्ता भएको छ ।</p><p align="justify"> जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालय सञ्चालन गर्न प्राप्त चालुगत र विकास निर्माणको लागी बिनियोजन पुँजीगत खर्च गरी रु १३ अर्ब ३ करोड ४ लाखमा रु १० अर्ब ५३ करोड ११ लाख मात्र खर्च भएपछि रु दुई अर्ब ४९ करोड ९३ लाख बजेट खर्च नभई फिर्ता भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । <span style="line-height: 1.42857;"></span></p>