नयाँ शक्तिद्वारा चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गर्न माग

<p style="text-align: justify; margin-bottom: 20px; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 20px;">काठमाडौं।&nbsp;नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने कार्य बद्नियतपूर्ण भएको भन्दै सो सम्झौता खारेजीको लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। पार्टी संयोजक तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाउँदै गेजुवासँग सम्झौता गर्ने नेपाली अधिकारीलाई कारवाही माग गरेको हो।</p><p style="margin-bottom: 20px; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;">नयाँ शक्तिले बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धा गराएर यथाशीघ्र सुपरविजन कन्सल्ट्यान्ट र आयोजना निर्माण कन्ट्रयाक्टर छनोट गरी निर्माण कार्य सुरु गर्न माग गरेको छ।</div><div style="text-align: justify;">१ हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना पुष्पकमल दाहाल सरकारले चीनको विवादास्पद गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेडलाई निर्माण जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारको नेतृत्व छोड्ने बेलामा दाहाल सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडलमा निर्माण गर्ने जिम्मा बिना प्रतिस्पर्धा सोझै चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो।</div></p><p style="text-align: justify; margin-bottom: 20px; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 20px;">गेजुवा त्रिशुली ३ए को कार्य समयमा सम्पन्न नगर्ने, चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य गर्न नसकेर ठेक्का तोडी धरौटी रकम जफत भएको थियो। माथिल्लो साञ्जेन जलविद्युत आयोजनामा कालोसूचीमा परेको सो कम्नपी ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न १० वर्ष भन्दा बढी समय लगाएको भनी विवादित कम्पनी हो। नयाँ शक्ति पार्टीले सो चिनियाँ कम्पनीले चमेलियामा १ अर्ब १६ करोड करछली गरेको भन्दै सम्झौता गर्ने व्यक्तिलाई कारवाही माग गरेको छ।</p><p style="text-align: justify; margin-bottom: 20px; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 20px;">नयाँ शक्तिले बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धा गराएर यथाशीघ्र सुपरविजन कन्सल्ट्यान्ट र आयोजना निर्माण कन्ट्रयाक्टर छनोट गरी निर्माण कार्य सुरु गर्न माग गरेको छ। आयोजना नेपाल सरकारको लगानी, मुलुकभित्रका बैंकहरू, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष र सर्वसाधारणको शेयर र आवश्यक पर्ने भएमा अन्य देशका एक्जिम बैंकहरुसँग न्यून ब्याजदरमा पाउने ऋण समेत लिएर नेपालीद्वारा नै निर्माण गर्न माग गरेको छ।</p>