बिकास समिति खारेज भएपछि बूढीगण्डकी प्रभावितले पाउने मुआब्जा बितरण अन्यौलमा

<p><span style="line-height: 1.42857;">गोरखा ।</span><br></p><p>बूढीगण्डकी नदीमा बाह्रसय मेगावाट क्षमताको जलबिद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा पानीको सतहले डुवान पर्ने गोरखा र धादिङका प्रभावित क्षेत्रमा सुरु गरिएको मुआब्जा बितरणले तीव्रता पाएको छैन । बिगत दुई सातादेखि मुआब्जा रकम बितरण नहुँदा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा समस्यामा छन् ।&nbsp;</p><p>सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएको र मन्त्रीपरिषद बैठकले बिकास समिति खारेज गरेपछि बढेको अन्यौलताले मुआब्जा बितरणमा समस्या देखिएको &nbsp;हो । जेठ २२ मा बिकास समिति खारेज भएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।&nbsp;</p><p>बिकास समिति अन्तरगत मुआब्जा, पुर्नबास, पुनस्थापनालगायत एकाइ रहेपनि उक्त समिति नै खारेज भएपछि मुआब्जा बितरणको काम पनि केही अन्यौलमा परेको छ ।&nbsp;</p><p>केही समय रोकिएको मुआब्जा बितरण प्रक्रियालाई अब तीब्रता दिने एकाइका संयोजक कृष्णबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो । मुआब्जा बितरणका लागि गोरखा र धादिङतर्फ नै प्रभावितबाट निवेदन लिइएको छ । पहिलो चरणमा गोरखाका घ्याल्चोक, भुम्लिचोक, दर्बुङ र धादिङतर्फ खरी, मैरी र सलाङका बासिन्दाले मुआब्जा रकम पाउँछन् ।&nbsp;</p><p>मुआब्जा बितरण गर्न चालु आ।ब।मा पाँच अर्ब बजेट आएको थियो । गोरखामा दुई अर्ब ५० करोड बजेट आएकोमध्ये एक अर्ब १९ करोड बितरण भइसक्यो । धादिङतर्फको दुई अर्ब ५० करोडमध्ये एक अर्ब ४६ करोड रुपैंया बितरण गरिएको कार्कीले बताउनुभयो ।</p><p>साथै आयोजनाले गोरखाका १४ र धादिङका १३ गाउँका खेतीयोग्य भूमि डुवानमा पार्छ । करिब ६० हजार रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । गोरखातर्फको आरुघाट र धादिङको खहरे क्षेत्रमा मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको समितिले मुआब्जा निर्धारण र बितरण गर्छ । आयोजना निर्माण हुँदा ३५ सय घरधुरी अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएपनि उनीहरुलाई कहाँ सार्ने भन्नेबारे छलफल पनि चलेको छैन ।&nbsp;</p>