किन अडकियो काठमाडौं–तराई फाष्ट ट्र्याक?

<p>काठमाडौं,असार २ । सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई फाष्ट ट्र्याक (द्रुतमार्ग)को कार्यविधि अझै पारित हुन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जेठ ५ गते फाष्ट ट्र्याक निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन रक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गरेअनुसार मन्त्रालयले कार्यविधि बनाइसकेको छ।<br></p><p>नेपालको लगानीमा निर्माण हुने उक्त आयोजना ४ वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी निर्माणको जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । तर, कार्यविधि बनेको २ हप्ताभन्दा बढी समय हुँदा पनि पारित हुन नसक्दा फाष्ट ट्र्याकको निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । गत जेठ १४ गते निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फाष्ट ट्र्याक निर्माणको औपचारिक रूपमा शिलान्यास गरेका थिए । यो आयोजना घोषणाको ९ वर्षमा मात्र औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको हो।<br></p><p>फाष्ट ट्र्याकलाई द्रुतगतिमा निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित उक्त आयोजनाको काम शुरू गरे पनि कार्यविधि नै पारित नहुँदा भौतिक निर्माणको काम शुरू गर्न समस्या भएको रक्षास्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतले भन्यो, ‘हामीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जेठ ५ गते गरेको आग्रहअनुसार २ हप्तामै कार्यविधि बनाएका थियौं, फाष्ट ट्र्याकलाई अघि बढाउन विभिन्न कमिटी पनि गठन गरिसकिएका छन् । तर, ती कमिटीलाई अधिकार नदिइँदा थप काम अघि बढाउन समस्या परेको छ । कार्यविधिमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत निकायले छलफल गरिरहेका छन् ।’ फाष्ट ट्र्याक निर्माण कामको परिचालन, अनुगमन तथा समन्वयका लागि दुईओटा समिति गठन गरिएको छ । त्यसमध्ये नेपाली सेनाका रथी अध्यक्ष रहने ‘अधिकारसम्पन्न निर्देशक समिति’को नाममा अधिकारसम्पन्न भनिए पनि हालसम्म उक्त समितिलाई कुनै अधिकार नदिइएको रक्षास्रोतले बताएको छ।<br></p><p>स्रोतका अनुसार, फाष्ट ट्र्याक निर्माणको कामको अवधि गणना शिलान्यास भएदेखि नभई अधिकार पाएर काम शुरू गरेदेखि ४ वर्ष हुनेछ । ‘प्रचलित नियमअनुसार काम गर्दा ४ वर्षमा फाष्ट ट्र्याक निर्माण हुँदैन, हामीले उक्त कार्यविधिमार्फत भएका नीतिनियमलाई थप लचिलो बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं,’ स्रोतले भन्यो । यस्तै उक्त कार्यविधिमार्फत अधिकारसम्पन्न समितिलाई थप लचिलो र सहज रूपमा परिचालन गर्ने गरी गृहकार्य गरिएको स्रोतको भनाइ छ।<br></p><p><br></p><p>अधिकारसम्पन्न निर्देशक समितिमा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिले तोकेका रथी अध्यक्ष, उपरथी सदस्य र रक्षा, अर्थ, भौतिक र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव सदस्य रहनेछन् भने नेपाली सेनाकै इञ्जिनीयरिङ विभागका महानिर्देशक सदस्य रहेका छन् । यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन भएको ‘उच्चस्तरीय समन्वयन तथा अनुगमन समिति’मा अर्थ, रक्षा, भौतिक र आयोगको पूर्वाधार हेर्ने सचिवहरू सदस्य रहने छन् भने एक जना उपाध्यक्षले तोकेको विज्ञ सदस्य रहने छन्।</p><p><br></p><p>अनुगमन समितिले १—१ महिनामा फाष्ट ट्र्याक निर्माणको कामकारबाहीबारे प्रधानमन्त्री कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । सरकारले फाष्ट ट्र्याक आयोजनाका लागि चालू आवमा विनियोजन भएको रू. १० अर्ब रकममध्ये खर्च नभएको रकम सेनालाई दिने रक्षास्रोतले बताएको छ । आयोजनाका प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले भने हालसम्म करीब रू. ७ अर्ब निकासा भएको बताए।</p><p><br></p><p>उक्त आयोजना आर्थिक वर्ष २०६५—६६ मा घोषणा गरिएको थियो । नेपाली सेनाले आव २०६६—६७ देखि नै द्रुतमार्गको ट्र्याक खोल्ने काम गरेर २०७० मा सरकारलाई ट्र्याक हस्तान्तरण गरिसकेको छ । फाष्ट ट्र्याकको कुल लागत रू. १ खर्ब १२ अर्ब हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। आर्थिक अभियानमा यो खबर छ।</p>