फेरि सर्दै स्थानीय निर्वाचन

<p data-mce-style="text-align: justify;" style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">काठमाडौं ।&nbsp;सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा&nbsp;मंगलबार दर्ता गराएको छ।</p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">आन्दोलनमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाललाई उममेदवारी मनोनयनमै देखिएको कानुनी जटिलता हटाउन ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो। </p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउने उद्देश्यले जेठ ३१ मा घोषित स्थानीय तह निर्वाचनलाई पर सार्नुका साथै ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो।</p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"> निर्वाचन ऐनमा उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्ने दलका पदाधिकारीको नाम र हस्ताक्षर मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मितिभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगावै आयोगलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।</p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">ऐनको दफा १८ को उक्त प्रावधानले राजपालाई आधिकारिक रूपमा उम्मेदवारी दिन नै समस्या&nbsp;</p>