बजेट भाषणमा सरकारी कर्मचारीहरुको तलव बढेन

<p data-mce-style="text-align: justify;" style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><span lang="NE">काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ को&nbsp;बजेट भाषणमा सरकारी कर्मचारीहरुको &nbsp;सरकारले तलब बढाएन। &nbsp;संसदमा बजेट भाषण गर्दै&nbsp;सोमबार अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धिबारे कुनै जानकारी नगराएका हुन्।</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><span lang="NE">निर्वाचन आचारसंहिता लागेका कारण सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलव नबढाएको हो।</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><span lang="NE">यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन सकेपछि तलव सुझाव आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको छ। यस विषयमा कर्मचारी युनियनहरुसँग अर्थले छलफल गरिसकेको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई भने निरन्तरता दिएको छ।</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">'<span lang="NE">राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवा सुविधाबारे एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिनेछ। सिमितको सिफारिशको आधारमा सरकारले निर्णय लिनेछ</span>',&nbsp;<span lang="NE">अर्थमन्त्रीले संसदमा भने।</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><span lang="NE">यसैबीच अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालेले प्रस्तुत गरेको बजेटअनुसार राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पेन्सन प्रणाली परिवर्तन हुने भएको छ। आगामी वर्षदेखि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरिने अर्थमन्त्री महराले बताए।</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><span lang="NE">सरकारले विद्यमान पेन्सन व्यवस्था परिवर्तन गर्दै आगामी साउनदेखि योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले यससम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै संसदको यही अधिवेशनले ऐन निर्माण गरेर अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने जानकारी दिए।</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><span lang="NE">आगामी साउन १ देखि राष्ट्रको ढुकुटीबाट तलब खानेगरी नियुक्ति लिने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको पेन्सन योगदान आधारित हुने उनले बताए। आगामी साउन १ गतेभन्दा अगाडि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकाहरुले भने पुरानै प्रणालीअनुसार पेन्सन पाउनेछन्।</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><span lang="NE">यो व्यवस्था लागू भएपछि जसले जुन स्तरको रकम पेन्सनका लागि बचत गर्छन् अवकासपछि त्यही अनुपातमा पेन्सन पाउनेछन्। यो प्रणालीअनुसार निजामती कर्मचारीले बचत गरेको बराबर सरकारले थप गरिदेछ। भारत लगायतका मुलुकले समेत पेन्सनको पुरानो प्रणालीले आर्थिक बोझ बढाएको भन्दै यो किसिमको पेन्सन प्रणाली सुरु गरिसकेका छन्। सरकारमाथि पेन्सन यो प्रणाली लागू गर्न दवाब बढ्दै गएको थियो।</span></p><div><span lang="NE"><br></span></div>