प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो

<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।</span><br></p><p>अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले संघीय निजामती सेवा, प्रदेश नीजामती सेवा र स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्दा आवश्यक पर्ने आधारभुत मार्गदर्शन, सिद्धान्त र नीतिहरु समेटिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन आज सरकारलाई बुझाएको छ ।</p><p>अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिको कार्यान्वयन समितिका संयोजक काशीराज दाहालले सामान्य प्रशासन मन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीलाई आज सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उक्त प्रतिवेदन बुझाउनु भएको हो ।</p><p>प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री बुठाथोकीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी ऐन कानुन तर्जुमाका लागि प्रतिवेदन महत्वपूर्ण रहने बताउनु भयो ।&nbsp;</p><p>प्रतिवेदनमा संविधानले अङ्गीकार गरेका मार्ग दर्शक सिद्धान्तहरुका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी ऐन कानुन तर्जुमा गर्दा अपनाउनु पर्ने २२ बुँदे आधारभुत मार्गदर्शन, सिद्धान्त र नीतिहरु समावेश गरिएको कार्यन्वयन समितिका संयोजक काशीराज दाहालले जानकारी दिनुभयो ।&nbsp;</p><div><br></div>