<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।</span><br></p><p>बिना कुनै आधार तराईका जिल्लामा स्थानीय तह थप्ने भनि रातारात निर्णय गरेको सरकारले २४ घण्टा नवित्दै आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएको छ ।</p><p><br></p><p>मुख्य विपक्षी एमालेले स्थानीय तहको संख्या थप्नु निर्वाचन आचार संहिता विपरित र वैज्ञानिक नभएको भन्दै संसद अवरुद्ध पारेपछि सरकार निर्णयबाट पछि हटेको हो ।</p><p><br></p><p>संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले संख्या थप्नका लागि सिफारिस समेत गरिसकेकोमा परिपत्र फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि दिउँसो ३ बजेका लागि डाकेर अवरुद्ध भएको संसद बैठक सुचारु भएको छ ।</p><p><br></p><p>यद्यपी एमालेले विवादास्पद संविधान संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा रहने आफ्नो अडान कायम राखेको जनाएको छ ।</p><p><br></p><p>स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले ७ सय १९ वटा तह सिफारिस गरे पनि सरकारले तराई केन्द्रित दलको माग अनुसार यअसघि २ नम्बर प्रदेशका ८ जिल्लामा २५ वटा स्थानीय तह थपेको थियो ।</p><p>अब फेरि २ नम्बर प्रदेशसहित नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा स्थानीय तहको संख्या थप्न सरकारले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाको संयोजकत्वमा समिति समेत गठन गरिसकेको थियो ।</p>
25.12¡ÆC