<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।</span><br></p><p>सरकारले स्थानिय तह निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ । </p><p>मन्त्रिपरिषद्को आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र सङ्घीय गठबन्धनमा आबद्ध दलसँग भएको समझदारीअनुसार निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेको हो ।</p><p>प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा पहिलो चरणमा वैशाख ३१ र प्रदेश नं १, २, ५ र ७ मा दोस्रो चरणमा आगामी जेठ ३१ गते निर्बाचन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।</p><p>सरकारले मोर्चा र गठबन्धनलाई आन्दोलनको कार्यक्रम तुरुन्त रोकी निर्वाचनमा भाग लिन आह्वान गर्ने र प्रतिपक्षी दललाई परिमार्जित सविधान संशोधन प्रस्तावलाई पारित गर्न सहयोग गर्न आग्रह गरेको सञ्चारमन्त्री कार्कीले बताउनुभयो ।</p><p>बैठकले २ र ५ नम्वर प्रदेशमा स्थानीय तहको सङ्ख्या थप गर्नका लागि उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको सयोजकत्वमा गठित परामर्श समितिमा संख्या बढाएर अन्य दललाई पनि सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ । </p><p>त्यसैगरी संविधानको धारा ७ मा उल्लेखित भाषासम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन,सीमाङ्कनसम्बन्धी सङ्घीय आयोग गठन गर्दा समावेशी र समानुपातिक शब्द थप गर्ने निर्णय गरेको जानकारी संचारमन्त्री कार्कीले दिनुभयो । बैठकले सविधान संशोधन पारित भएपछि सीमाङ्कन आयोग गठन गर्ने नीतिगत निर्णय पनि गरेको छ </p><p>सरकारले निर्बाचन २ चरणमा गर्ने निर्णय गर्नु अघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग आज परामर्श गर्नुभएको छ । </p><p>प्रधानमन्त्री र आयोग पदाधिकारीहरुबीच सबै राजनीतिक दललाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास र स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्नु पर्नाको कारणबारे छलफल भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । </p>
23.12¡ÆC