पाँचबुँदे संशोधन प्रस्ताव तयार, के छ नयाँ प्रस्तावमा ?

<p>काठमाडौं,चैत २७ । सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन पाँचबुँदे संविधान संशोधन प्रस्ताव तयार गरेको छ। सरकारले तयार गरेको प्रस्तावमा यसअघि सरकारले पेश गरेको चारबुँदे संशोधन प्रस्तावबाट प्रदेशको सीमांकन हेरफेर हटाएर संघीय आयोगलाई उक्त अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले तयार गरेको पाँचबुँदे संशोधन प्रस्तावले प्रतिपक्षी एमाले र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याएर चुनावका लागि सुनिश्चित वातावरण हुने बताए। &nbsp;<br></p><p>सरकारले तयार गरेको उक्त प्रस्तावमा नागरिकता, भाषा र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण पुरानै बुँदा छन्। तर, राष्ट्रियसभा सदस्य चयनमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले मतदान गर्न पाउने अधिकार कटौती गरिएको छ। एमालेले चर्को विरोध गर्दै आएको ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेरका विषय संशोधनबाट हटाएर शक्तिशाली संघीय आयोग गठन गरी टुंगो लगाउने तयारी छ। उक्त बुँदामा संविधानको धारा २७४ पनि संशोधन गर्ने उल्लेख छ। संविधानको धारा २७४ मा प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्न संघीय संसद्हरूको सहमति लिनुपर्ने उल्लेख छ।&nbsp;<br></p><p>कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकका अनुसार संविधानको अनुसूचीको विषयमा संशोधन गर्दा सबै प्रदेशको स्वीकृति चाहिने कायमै राखेर प्रदेशको सिमाना हेरफेरको हकमा सम्बन्धित प्रदेशको सहमतिमा गर्न सकिने गरी संशोधन तयार परिएको छ। ‘सिमाना हेरफेर सम्बन्धित प्रदेशको मात्रै सहमतिमा गर्न सकिने गरी संशोधन प्रस्ताव तयार गरिएको छ', नायकले भने ।&nbsp;<br></p><p>सरकारले यसअघि संसद्मा पेश गरेको चारबुँदे संशोधन प्रस्तावलाई फिर्ता लिएर नयाँ पाँचबुँदे संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने बताएको छ। स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरेलगत्तै पाँचबुँदे संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुनेछ। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।&nbsp;<br></p><p>के छ पाँचबुँदे संशोधनमा ?</p><p>१. नागरिकता&nbsp;</p><p>२. भाषा&nbsp;</p><p>३. निर्वाचन क्षेत्र&nbsp;</p><p>४. सीमांकन संघीय आयोगलाई जिम्मा&nbsp;</p><p>५. राष्ट्रिसभामा गाउँपालिका र नगरपालिको प्रमुख र उपप्रमुखको मताधिकार कटौती</p><div><br></div>