राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले थप १५ अर्ब प्रोभिजन बढ्ने

साउन ११, २०७८ मा प्रकाशित
Published at 2021-07-26

171 views

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गत आर्थिक वर्षमा थप करिब १३ अर्ब प्रोभिजन गर्नुपर्ने गरी परिपत्र जारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा गत आर्थिक वर्षको वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दा असल वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जामा १ प्रतिशतका अतिरिक्त थप ०.३ प्रतिशत प्रोभिजन गनुपर्ने व्यवस्था थप गरेको हो ।

“कोभिड–१९ महामारीको कारणले बैंकिङ सम्पत्तिको गुणस्तरमा परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी समग्र वित्तीय स्थायित्व प्रबद्र्धन गर्न असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको हकमा इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दादेखि साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशतको अतिरिक्त ०.३ प्रतिशत थप गरी कुल १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ,” राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थाले बैंकहरूले गत आर्थिक वर्षको वार्षिक वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा थप १२/१३ अर्ब प्रोभिजन गर्नुपर्ने देखिन्छ । असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा लगानी ४१ अर्ब रहेको छ ।

जसमध्ये केही कर्जा निष्किय कर्जा भएपनि करिब ४० अर्ब भन्दा बढी असल वर्गको कर्जा रहेको छ । जसको ०.३ प्रतिशत मात्रै प्रोभिजन थप गर्दा १२ अर्ब माथि हुन आउँछ ।

यसका साथै कोभिड–१९ महामारीको समयमा पुनरुत्थानका लागि इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएका थप कर्जा (चालु पुँजीको २० प्रतिशत र आवधिक कर्जाको १० प्रतिशत) निर्धारित अवधिमा भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी सो कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्षसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

जसको ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुँदा बैंकहरूले गत आर्थिक वर्षमा थप १३ अर्ब जति प्रोभिजन गर्नुपर्ने बैंकरहरू बताउँछन् । यसले मुनाफामा २५ प्रतिशतकाे हाराहारीमा संकुचन हुने उनीहरूकाे भनाइ छ ।

केन्द्रिय बैंकले बैंकहरूले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मुनाफाबाट पनि नगद लाभांशमा कडाइ गरेको छ । “इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउनेछन् । यस्तो नगद लाभांश इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको २०७८ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन,” राष्ट्र बैंकले भनेको छ, “खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन् ।”

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

TopNepalNews copyright © 2021 News. All Rights Reserved. Website by Muncha Developers.