27.12¡ÆC
— विष्णु प्याकुरेल
कोषाध्यक्ष, हार्डवेयर व्यवसायी संघ, नुवाकोट
प्राकृतिक विपद् कुनै पूर्वसूचना दिएर आउने घटना होइन। बाढी, पहिरो, डुबान, सडक अवरोध र सञ्चार तथा विद्युत् सेवामा आउने अवरोधले केही घण्टामै सामान्य जनजीवनलाई असामान्य बनाइदिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा राज्यको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन रक्षा, उद्धार र राहत व्यवस्थापन गर्नु हो। तर उद्धारपछि अर्को महत्वपूर्ण चुनौती सुरु हुन्छ—पीडित नागरिकको दैनिक जीवन कसरी चलाउने?
खाना पकाउने ग्यास, खाद्यान्न, खानेपानी, औषधि, पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य अत्यावश्यक वस्तुको नियमित आपूर्ति विपद् व्यवस्थापनकै अभिन्न हिस्सा हो।
अहिले बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित विभिन्न क्षेत्रमा खाना पकाउने ग्यासको अभावबारे गुनासाहरू सुनिन थालेका छन्। कतिपय ठाउँमा एउटा सिलिन्डर ग्यासका लागि नागरिकहरू घण्टौँसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था छ। कतै ग्यास नपाउँदा वैकल्पिक इन्धनको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
यस्तो अवस्थामा एउटा सामान्य प्रश्न उठ्छ—
हामीसँग ग्यास साँच्चिकै छैन, कि भएको ग्यास पनि आवश्यकता भएका नागरिकसम्म सहज र समान रूपमा पुगिरहेको छैन? यो प्रश्न कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई आरोप लगाउनका लागि होइन। यो प्रश्न विपद्को समयमा हाम्रो आपूर्ति प्रणाली कति सक्षम, पारदर्शी र जिम्मेवार छ भन्ने बुझ्नका लागि हो।
⸻
एउटा ग्यास सिलिन्डरले जन्माएको ठूलो प्रश्न
बाढी प्रभावित नागरिकका लागि आवश्यक सामग्रीबारे केही साथीहरूसँग छलफल भइरहेको थियो। मैले पनि सम्भव भएसम्म सहयोग गर्न र विशेषगरी खाना पकाउने ग्यासको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै आएको थिएँ। त्यही क्रममा केही साथीहरूले नुवाकोटका विभिन्न बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ग्यास सिलिन्डर वितरण गर्ने योजना सुनाउनुभयो। पहिलो चरणमा ३०० थान ग्यास सिलिन्डर वितरण गर्ने, त्यसपछि थप ३००–३०० थान गरी भैँसे, बेत्रावती, रसुवा क्षेत्र तथा विदुरपारिका शिखरखालि, गौरिबेँसी, कोलनी, आँगुपटार र तुप्चे लगायतका प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याउने योजना रहेको जानकारी दिइयो सुरुमा मलाई यो कुरा पत्यारिलो लागेको थिएन। किनकि एकातिर सामान्य उपभोक्ताले एउटा सिलिन्डर ग्यासका लागि लामो समय लाइन बस्नुपर्ने अवस्था थियो भने अर्कोतिर कुनै राजनीतिक पहुँच वा ठूलो औद्योगिक शक्तिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका केही व्यक्तिहरूले ९०० थान ग्यास प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याउने तयारी गरिरहेका थिए।
तर आज विदुरमा ३०० थान ग्यास सिलिन्डर आइपुगेको देखेँ। तीमध्ये वास्तविक बाढीपीडित परिवारलाई वितरण गरिएको जानकारी पाएँ। यसमा आपत्ति गर्ने कुनै कारण छैन। बरु बाढीले घर, अन्न, लत्ताकपडा र जीविकोपार्जनका साधनसम्म गुमाएका परिवारका लागि एउटा ग्यास सिलिन्डर पनि ठूलो राहत हो।
यस्तो सहयोग गर्ने साथीहरू धन्यवादका पात्र छन्।
तर त्यही घटनाले मेरो मनमा अर्को प्रश्न जन्मायो—
जब बजारमा सामान्य उपभोक्ताले ग्यास पाउन कठिन भइरहेको छ, त्यति ठूलो परिमाणमा ग्यास कसरी उपलब्ध भयो?
⸻
अभावको वास्तविकता के हो?
जिज्ञासा लागेपछि मैले यस विषयमा केही साथीहरूसँग जानकारी लिएँ।
प्राप्त जानकारीअनुसार, चारवटा कम्पनीबाट ९०० थान ग्यास सिलिन्डर उपलब्ध गराउने गरी प्रतिगोटा १० हजार रुपैयाँका दरले ग्यास उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएको बताइएको छ।
यदि प्राप्त जानकारी यथार्थ हो भने, यसले बजारको आपूर्ति प्रणालीबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। कुनै संस्थाले आफ्नो उत्पादनको केही प्रतिशत मात्र खुला बजारमा पठाउने र बाँकी ठूलो हिस्सा सीमित संस्था वा खरिदकर्तालाई बिक्री गर्ने अवस्था छ भने सामान्य बजारमा अभाव देखिन सक्छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा पहिले उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्मको सम्पूर्ण आपूर्ति शृङ्खला पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ।
कुन उद्योगले कति उत्पादन गरिरहेको छ?
उत्पादन भएको ग्यास कहाँ पठाइन्छ?
कुन डिपोमा कति पुग्छ?
कुन जिल्लामा कति वितरण हुन्छ?
ठूला खरिदकर्ताले कति परिमाण खरिद गर्छन्?
उपभोक्ताले कति मूल्य तिर्छन्?
यी तथ्य सार्वजनिक भएपछि मात्र अभावको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन सकिन्छ।
⸻
विपद्को समयमा व्यापार र मानवताको सीमा
व्यापार गर्नु व्यवसायीको अधिकार हो। उद्योग सञ्चालन गर्नु, उत्पादन गर्नु र नाफा कमाउनु पनि निजी क्षेत्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो।
तर विपद्को समय सामान्य व्यापारिक अवस्था होइन।
जब हजारौँ नागरिक आफ्नो घरबार गुमाएर राहत र सहयोगको भरमा बसिरहेका हुन्छन्, त्यतिबेला अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा संलग्न उद्योगी तथा व्यवसायीको जिम्मेवारी अझ बढ्छ।
