<p>१८ साउन, काठमाडौं ।<br>संघीय प्रहरीको खाकासहितको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पेस भएको छ ।</p><p>३० वर्षे सेवाहद हटाउने, एसपीसम्म आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण प्रावधानसहितको संघीय प्रहरीसम्बन्धी प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको हो ।<br> <br>संक्रमणकालमा अन्दरप्रदेश सरुवा गर्न मिल्ने तथा केन्द्रलाई सुपरिवेक्षणको अधिकार दिनुपर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ।<br> <br>करिब पाँच महिना लामो अध्ययनपछि पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुबेरसिंह राना नेतृत्वको कार्यदलले बिहीबार गृहसचिव नारायणगोपाल मलेगोलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। <br> <br><b>प्रदेशमा आइजिपी वा निर्देशक केन्द्रमा<br></b> <br>गृह मन्त्रालयमातहत नेपाल प्रहरी रहने र त्यसले प्रदेशका प्रहरीहरूबीच समन्वयको काम गर्नेछ, जसको प्रमुख प्रहरी महानिर्देशक हुनेछन्। प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा प्रहरी महानिरीक्षक वा प्रहरी निर्देशक हुनेछन् ।</p><p>महानिर्देशकले सबै प्रदेशका आइजिपीलाई समन्वय गर्नेछन्। त्यसका लागि केन्द्रलाई सुपरिवेक्षणको अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको छ। <br> <br>‘दैनिक कामकाज होइन, प्रहरी सेवालाई गुणस्तरीय बनाइराख्न प्रहरी सेवाको स्तर र मापदण्डको केन्द्रबाट सुपरिवेक्षण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो,’ कार्यदलका संयोजक रानाले भने ।</p><p>संघीय संरचनामा जाँदा प्रहरीमा स्थानीयकरणको प्रभाव बढ्ने र त्यस्तो अवस्थामा निष्पक्ष अनुसन्धान तथा शान्तिसुरक्षा बलियो बनाउन चुनौती हुने विश्लेषणका आधारमा केन्द्रलाई सुपरिवेक्षणको अधिकार दिन सिफारिस गरिएको हो ।<br> <br>सुरुमा प्रहरी महानिरीक्षकलाई नै महानिर्देशक 'डिजी' मा रूपान्तरण गर्ने र पछि प्रहरी नायब महानिर्देशक बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, एआइजीहरू नायब महानिर्देशक हुनेछन्। नायब महानिर्देशकबाटै पछि महानिर्देशक नियुक्त हुनेछन् । प्रदेश र केन्द्रमा छुट्टाछुट्टै भर्ना गरिनेछ । <br> नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।<br></p>
19.28¡ÆC