19.67¡ÆC
१८ चैत, काठमाडौं ।
व्यवस्थापिका संसदको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिले शिक्षा मन्त्रालयको भावी कार्यक्रम र योजनावारेमा शिक्षा मन्त्री तथा मन्त्रालयका अधिकारीहरुसंग जानकारी लिएको छ ।
समितिले मन्त्रालय अन्तर्गतका घोषित कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्नुको कारण, बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारण सामुदायिक विद्यालयलाई थप प्रभावकारी बनाउने भावी लक्ष्य के भनी शिक्षा मन्त्री लगायत अधिकारीहरुसंग जानकारी लिएको हो ।
बैठकमा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षामा छुट्याइएको कुल बजेटको तीस प्रतिशत मात्र वार्षिक खर्च हुंदै आएकोवारेमा जानकारी दिनु भयो ।
बैठकमा उहांले यसपालीदेखि एसएलसी परिक्षाको नतिजा अक्षराङन पद्धतीमा गरिने, समयमै पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातहातमा पुग्ने गरी छपाइ कार्यलाई तिव्रता दिएको, शिक्षा आयोग गठनको तयारी तथा शिक्षामा हुने विकृतिको अन्त्य गर्न छिट्टै शिक्षा ऐन संशोधन आउने जानकारी दिनु भयो ।
साथै उहांले शिक्षा मन्त्रालयलाई आवश्यक बजेटको अभावमा प्रभावकारी कार्यक्रम अगाडि बढाउन नसकिएको भन्दै कुल वार्षिक बजेट बढाउन आवश्यक देखिएको बताउनु भयो ।
शिक्षा मन्त्रीको जवाफमा सांसदहरुले विनियोजित बजेट नै पुरा खर्च हुन नसकेको अवस्थामा बजेट बढाउन गरिएको मागको औचित्य नदेखिएको बताउनु भयो ।
साथै उहांहरुले, भुकम्प प्रभावित क्षेत्रका विद्यालय पुननिर्माणमा तिव्रता दिन, सामुदायिक विद्यालयको स्तर माथि उकास्न कक्षा एक देखि नै अंग्रेजी विषय अध्ययन गराउन, दक्ष शिक्षको नियुक्ति गरी पुराना अदक्षलाई अवकास दिन, तथा प्राविधिक विषयको अध्ययनलाई सबै निर्वाचन क्षेत्रको विद्यालयमा विस्तार गर्न सुझाव दिनु भयो ।
बैठकमा समितिका सभापति रन्जुकुमारी झाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरलाई ध्यान दिन र यस अघि समितिको निर्देशन कार्यान्वन गर्ने तर्फ शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
