किस्पाङको भूउपयोग क्षेत्रगत नक्सा र भुउपयोग कित्तागत विवरण समेत तयार

त्रिशूली । जग्गाको बर्गिकरण अन्तरगत नुवाकोटको किस्पाङ गाँउपालिकाले भूउपयोग क्षेत्रगत नक्सा र भूउपयोग कित्तागत विवरण समेत तयार गरेको छ । गाँउपालिकाले तयार गरेको नक्सा र प्रत्येक कित्ताको कित्तागत विवरण मंगलबार गाँउपालिकाको तर्फबाट ज्ञानेन्द्र गिरीले जिल्ला मालपोत र नापी कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो ।

नुवाकोटमा रहेका १२ वटा पालिका मध्ये तोकिएको समयसीमा भित्र जग्गा वर्गिकरण गर्ने पहिलो पालिकाको रुपमा रहेको किस्पाङले क्षेत्रगत नक्सा र प्रत्येक कित्ता अनुसारको कित्तागत विवरण बुझाउने पनि पहिलो पालिका भएको छ ।

स्थानीयतहले ‘स्थानीय भू–उपयोग परिषद्’ गठन गरेर उक्त परिषद्बाट गएको मंसिर २२ भित्र आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गाको सकेसम्म तोकिएको समूहमा पर्ने विभिन्न दश समूहमा वर्गिकरण गर्न त्यो सम्भव नभए कृषि र गैह्रकृषि दुई समूहमा वर्गिकरण गर्न दिएको समयमा नुवाकोटका स्थानीयह अधिकांशले अटेर गरेको समयमा किस्पाङ सहित म्यागङ र विदुर नगरपालिकाले जग्गाको बर्गिकरण गर्दै गएको जेठ २३ गतेदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेका थिए ।

 

जिल्ला मालपोत कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख होमनाथ सेढाईको अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालय गएको जेठ २३ गते राजपत्रमा भूउपयोग नियमावली–२०७९ जारी गरेको थियो । सोही नियमावली अनुसार त्यसको ६ महिना भित्र अर्थात २०७९ मंसिर २२ सम्म जग्गाको वर्गिकरण गर्न समयसीमा तोकिएको थियो ।

भूउपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको विभिन्न १० भागमा बर्गिकरण सहित क्षेत्रगत नक्सा र भुउपयोग कित्तागत विवरण तयार गर्नुपर्ने भनिए अनुसार नुवाकोटमा पहिलो र एकमात्र पालिकाको रुपमा किस्पाङले समयसीमा भित्रै जिम्मेवारी पूरा गरेको हो ।

नुवाकोटमा किस्पाङ, म्यागङ र विदुर बाहेकले अहिलेसम्म जग्गाको वर्गिकरण नगर्दा गएको जेठ अन्तिम सातादेखि अहिलेसम्म प्रभावित हुदै आएको छ । जग्गाको बर्गिकणमा भएको ढिलाईको कारण कुनै एक कित्तालाई टुक्राएर जग्गाको कारोबारदेखि अंशबण्डा, दान तथा बकसपत्र लगायतको स्वमित्व हस्तान्तरणको काम रोकिदै आएको छ ।

कित्ता टुक्राएर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण नहुदाँ त्यसबापतको लाग्ने राजश्व समेत ठूलो आकारले घटेको छ । मालपोत कार्यालयले संकलन गर्ने राजश्वको ६० प्रतिशत राजश्व स्थानीय सरकार र बाँकी ४० प्रतिशत प्रदेस सरकारलाई पठाउने गरेको छ । स्थानीय सरकारको आम्दानीको मुख्य श्रोतको रुपमा रहेको मालपोत कार्यालयको रावश्व गिरावटले स्वंयम् पालिकाले लिएको राजश्व संकलनको लक्ष्य र त्यसबाट प्राप्त हुने रकमले गर्ने विकासका गतिविधिहरु समेत रोकिएको छ ।