25.12¡ÆC
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सिट बाँडफाँड सम्बन्धी कानुन हेरफेर गरेको छ । सिट बाँडफाँडमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कानुन बाझिएको भन्दै आयोगले संशोधन गरेको हो ।
संशोधन कानुन अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका र प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकामा एकरूपता बनाइएको छ ।
प्रतिनिधिसभा समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७९ मा दलहरूले समानुपातिक सिटमा बन्दसूचीबाट नाम पठाउन तीन दिनको समय पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रदेशसभातर्फ दलहरूले बन्द सूचीबाट समानुपातिक सिटमा नाम पठाउन सात दिनको समय थियो । सात दिनलाई संशोधन गरेर तीन दिन कायम गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ ।
