त्रिशूली । ‘सन्दर्भ व्याजदर’ सम्बन्धिको नीति व्याबहारिक नभएको भन्दै जिल्ला सहकारी संघ नुवाकोटले “भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय’लाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । संघको नुवाकोट अध्यक्ष गोकर्णनाथ न्यौपाने सहितको पदाधिकारीको टोलीले बुधबार नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सहकारी सँस्थाहरुले अवलम्वन गर्दै आएको सन्दर्भ व्याजदर सम्बन्धि सहकारी ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था ब्याबहारिक नभएको लगायतका सहकारी सँस्था सञ्चालनमा देखिएको समस्या समाधानको लागी “सहकारी मन्त्रालय”लाई ज्ञापनपत्र पठाइएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा ‘खुल्ला बजार व्यवस्था अनुरुपको बजारको ब्याजदर निर्धारण गर्न, ऋणको ब्याजदार १७ प्रतिशतसम्म लिन पाउनुपर्ने व्यवस्था कायम गर्न’ सहित ‘सहकारीसंग सम्बन्धित रहेका विभिन्न समस्याको समाधानको लागी आवश्यक अनुसारको कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित गर्न’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद रिसाल मार्फत “सहकारी मन्त्रालय”लाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

जिल्ला सहकारी संघ नुवाकोटले बुझाएको ज्ञापनपत्रको सम्बोधन र त्यसमाथीको कानूनी कारबाही भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मार्फत हुने भएकाले नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद रिसालले सम्बन्धित निकायमा पठाउने जानकारी गराउनुभयो ।
पछिल्लो समयमा सहकारीलाई ब्याजदर घटाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नीति, नियम र कानूनमा कडा गर्दै ‘सन्दर्भ ब्याजदर’ अर्थात सहकारीले बचतकर्तालाई दिने ब्याज र आफूले लगानी गरेको रकममा उठाउने ब्याजदर बढीमा ५ प्रतिशत भन्दा फरक हुन नहुने व्यवस्था गराउन बनाएको कानूनी व्यवस्थाको सहकारी संघसस्था तथा यसको छाता संगठनहरुले बिरोध गर्नुपरेको जिल्ला सहकारी संघ नुवाकोटका सचिव प्रकाशकुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
19.28¡ÆC