25.27¡ÆC
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको ‘अर्ली इलेक्सन’को चर्चा भइरहँदा निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेको छ । शुक्रबार आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहित पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी १४ र २२ वैशाखमा गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले लगातार संसद्को कार्यकाल एक वर्ष बाँकी रहँदै ‘अर्ली इलेक्सन’को माग गरिरहँदा आयोगले स्थानीय तहको चुनावमा प्रस्ताव गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार सकेसम्म एकै चरणमा र सम्भव नभए दुई चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने सुझावसहित चुनावको मिति आयोग पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्ताव गरेका छन् । ‘एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने भएकाले आयोगले १४ वैशाख २०७९ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यदि एकै पटकमा सम्भव नभएको अवस्थामा १४ र २२ वैशाख २०७९ मा गरी दुई चरणमा चुनाव गर्न सकिने प्रस्ताव आयोगले सरकारसँग गरेको छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि आगामी ५ जेठ २०७९ मा सकिँदै छ । संविधानको धारा २२५ अनुसार स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कार्यकाल समाप्त भएपछि स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभए स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ बमोजिम कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगावै निर्वाचन हुनुपर्ने बाध्यता छ ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियासहित पदाधिकारीको टोलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यताबारे जानकारी गराएको छ । आयोगले निर्वाचनका लागि बढीमा एक सय २० दिन समय आवश्यक पर्ने भन्दै कम्तीमा सय दिन निर्वाचन अवधि रहने गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न उपयुक्त हुने राय प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ ।
प्रवक्ता शर्माका अनुसार खर्चमा मितव्ययिता हुने, सुरक्षा व्यवस्थापनमा सहजता हुने, समग्र निर्वाचन व्यवस्थापनमा सहजता हुने, मतदाता शिक्षा सामग्रीहरूमा एकरूपता हुने, एक ठाउँको निर्वाचन परिणामले अर्को ठाउँमा प्रभावित नपार्नेजस्ता कारणले गर्दा एकै दिन र एकै चरणमा निर्वाचन हुने गरी मिति तोक्नुपर्ने आयोगको बुझाइ छ ।
आयोगका पदाधिकारी र प्रधानमन्त्रीबीचको भेटघाटमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन, मतदाता नामावली संकलन विशेष कार्यक्रम, स्थानीय तहको निर्वाचन, निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था तथा निर्वाचन खर्चलगायतका विषयमा जानकारी गराएका छन् ।
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी १७ मंसिरदेखि सञ्चालन भइरहेको मतदाता नामावली संकलन विशेष कार्यक्रम १९ पुसमा सम्पन्न हुने आयोगले बताएको छ । आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचनामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र मुख्यसचिव, गृहसचिवका साथै अर्थसचिवसमेतको उपस्थिति थियो । आयोगका तर्फबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, निर्वाचन आयुक्तहरू ईश्वरीप्रसाद पौडेल, रामप्रसाद भण्डारी, डा. जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनशमशेर जबरा उपस्थित थिए ।
