22.16¡ÆC
काठमाडौँ । कोभिड महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण व्यवसाय प्रभावित भएर ऋणको साँवाब्याज तिर्न नसकेका ऋणीले थप ६ महिना म्याद पाएका छन् । मासिक/त्रैमासिक किस्ता वा अन्य साँवाब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ग्राहकको वित्तीय स्थिति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी २०७८ पुससम्म भुक्तानी म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था गरिने शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले गत वर्ष पनि यस्तो सुविधा दिएको थियो । जसअनुसार १९ हजार ७ सय ८६ ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बुझाउनुपर्ने ९३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबर कर्जाको भुक्तानी अवधि थपिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गरेका ऋणी फर्म, कम्पनी वा संस्था लगातार ३ वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहे मात्र सूक्ष्म निगरानी वर्गमा राख्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि लगातार २ वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहे मात्र सूक्ष्म निगरानी वर्गमा राख्ने व्यवस्था थियो । कोभिडका कारण असुली नभएको कर्जालाई भाका नाघेको १ देखि ३ महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने प्रावधान छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गरेका ऋणीमध्ये कोभिडका कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीलाई बैंक स्वयंले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।
