<p>विदुर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको भन्दै त्यसो गर्न नपाइने भनिएको छ । <br></p><p>गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको सिफारिसमा संविधानको कुनै पनि धारा उल्लेख नभए पनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट विघटन भएको सूचना जारी गर्दा संविधानको विभिन्न धारा तथा संसदीय व्यवस्थाका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार भनी थपिएको दाबी गरिएको थियो । </p><p>वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले शुक्रबारको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संविधानको धारा उल्लेख नै नभएको विषय उठाउनदै त्यसो गर्न नपाइने दाबी गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को पुस ५ गतेको निर्णय इजलासलाई देखाउँदै उहाँले आपत्ति समेत जनाउनुभयो ।</p><p>प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संविधानका कुनै पनि धारा उल्लेख नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई संविधानका धारा उल्लेख गर्ने अधिकार छ कि छैन भनेर पनि बरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रश्न उठाउनुभएको थियो ।</p><p>उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कागजात सिल गर्न पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई आग्रह गर्नुभएको छ । </p>
19.12¡ÆC