न्यायलयले तोके अनुसारका क्षतिपूर्ति संचारगृहबाट भराइने

<p><b>विदुर । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रकाशित तथा प्रसारित गलत समाचारका सम्बन्धमा अदालतले तोकेको क्षतिपूर्ति संचारगृहबाट भराउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।<br></b></p><p><b>राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको छलफलमा बास्कोटाले विधेयकमा गलत मनासाय राखेर समाचार सम्प्रेषण गरेको ठहर भएमा पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गराउने प्रावधानको सट्टा जरिवाना कति गराउने भन्ने अंक उल्लेख नगर्ने तर अदालतले तोकेको जरिवाना सञ्चारगृहबाट भराउनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो । २५ देखि ५० हजार मासिक तलब पाउने पत्रकारले लाखौं क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने भन्दै बास्कोटाले समाचार संस्था वा सञ्चारगृहले नै तिर्नु पर्ने प्रावधान राख्न आबश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।&nbsp;</b></p><p><b>बास्कोटाले मुद्धाहरुको छानबिन र जरिवाना तोक्ने अधिकार अदालतलाई दिनु पर्ने भन्दै आचारसंहिता उलंघनका घटनाहरु, पीडक र पीडितबीच मध्यस्तताका काम मात्रै काउन्सिलले गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो ।</b></p><p><b>अदालतले दोषी प्रमाणका आधारमा प्रमाणि भए, जतिपनि सजाय तोक्न सक्ने बताउँदै बास्कोटाले मिडियाले कसैप्रति अन्याय नै नगर्ने भनी दाबी गर्न नसकिने बताउनुभयो ।&nbsp;</b></p><p><b>यसैबीच, नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको दण्ड जरिवानासम्बन्धी प्रावधान हटाउने विषयमा सहमति भएको छ । विधेयकमाथि राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिमा भइरहेको दफावार छलफलका क्रममा समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदबीच सहमति भएको हो ।</b></p><p><b>मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले&nbsp; काउन्सिल नियमनकारी संस्था भएकाले दण्ड जरिवाना होइन, आचारसंहिता उलंघन भए नभएको नियमन गर्ने जिम्मेवारीमा हुने भएकाले विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको दण्ड जरिवानासम्बन्धी प्रावधान हटाइएको स्पष्ट पार्नुभयो ।&nbsp;</b></p><div><br></div>