<p>काठमाडौ । नेपाल सरकारले ३ आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको बताएका छन्। <br><br>मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले यस्तो जानकारी दिउका हुन्।<br><br>सरकारले दरबाङ-म्याग्दी जलविद्युत आयोजना, फिस्लिङ-तोलाङ-शक्तिखोर ग्रामीण सडक स्तरोन्नति र महाकाली सिञ्चाइ आयोजनाको नहर निर्माणका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने दिने निर्णय भएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिएका हुन्। <br><br>बैशाख १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको हो। <br><br>यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय<br><br>१. पन्ध्रौ योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७–२०८०/८१) को आधारपत्र स्वीकृत गरिएको छ।<br><br>२. सबै स्थानीय तहमा ( Sub- National Treasury Regulatory Application (SuTRA) सफ्टवेयर लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ।<br><br>३. साउदी विकास कोषबाट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण लागि उपलब्ध हुने ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ।<br><br>४. हातहतियार खरखजाना नियमावली, २०२८ को अनुसूचि ११(क) मा संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ।<br><br>५. निम्न प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ–<br><br>क) दरबाङ्ग–म्याग्दी जलविद्युत आयोजना (२५ मे.वा.)<br><br>ख) फिस्लिङ–तोलाङ–शक्तिखोर ग्रामीण सडक स्तरोन्नति<br><br>ग) महाकाली सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माण<br><br>६. प्रयोगशालामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रयोगशाला जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरिएको छ।<br><br>७. सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको वार्षिक प्रतिवेदन ‘आर्थिक वर्ष २०७४/७५’ संघीय संसद्समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ।<br><br>८. सैनिक प्राविधिक सेवा नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ।<br><br>९. सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ।<br></p>
20.04¡ÆC