विसं २०७५ मा रोजगारीको क्षेत्रमा आशालाग्दा घोषणा तर, कार्यान्वयन प्रभावहिन

काठमाडौ । २०७५ सुरु हुनुभन्दा एक महिना पहिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालनुभएका मन्त्री गोकर्ण विष्टले केही आशालाग्दा काम सुरु गर्नुभएको छ । वर्षको सुरुदेखि अन्तिमसम्म भएका काम र घोषणाले श्रम र रोजगारको क्षेत्रमा केही होला कि भन्ने धेरैलाई लागेको छ । भएका घोषणामध्ये केही कार्यान्वयनमा गएका छन् भने केही कार्यान्वयन हुने चरणमा छन् । तर कार्यान्वयनको चरणमा रहेका कामलाई गति दिन र टुंगोमा पुर्याउन भने त्यति सहज देखिँदैन । सरकारले २०७५ सालमा देशभित्रै रोजगारीको अवस्था सृजना गरेर बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने उदेश्यअनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लगायतका महत्वपूर्ण काम सुरु गर्‍यो  । मंसिर ११ गते घोषणा गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रोजगारदाताहरुलाई सूचीकृत हुन आह्वान गरिएको छ । सूचीकरणपछि रोजगारदाताले कर्मचारी तथा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत रकममा रोजगारदाताको २० प्रतिशत रकम थप गरी कूल ३१ प्रतिशत बराबरको योगदान रकम मासिक रुपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । तर सरकारले सोचे जसरी रोजगारदाताहरु सूचीकृत हुन आएका छैनन् । सूचीकृत भएपछि आफूलाई भार थपिने रोजगारदाताहरुको भनाई छ । यो कार्यक्रमको मुख्य पाटो रोजगारदाता नै हुन् । उनीहरुले नै सहभागी हुन आनाकानी गरेपछि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन त्यति सजिलो देखिँदैन । सरकारले घोषणा गरेको लोकप्रिय तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको अर्को कार्यक्रम हो, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम । सबैलाई रोजगार दिने र रोजगार दिन नसके निर्वाह भत्ता दिने वर्तमान सरकारको महत्वाकांक्षी लक्ष्य छ । रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन र नियमावली बनिसकेपछि रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको हो । बेरोजगारको संख्या संकलन गरी उनीहरुलाई स्थानीयस्तरमै रोजगारी दिन ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा  रोजगार संयोजकको खटाउने काम यो वर्ष सुरु भयो, तर सकिएको छैन । सबै स्थानीय तहमा बेरोजगारको सूची तयार पार्ने तथा उनीहरुका लागि सम्भावित रोजगारको क्षेत्र पहिचान गर्ने काम रोजगार संयोजकले गर्नेछन् । तर मन्त्रालयकै अधिकारीहरु तथ्याङ्क सङ्कलन र बेरोजगारको पहिचान गर्ने काम घोषणा गरिए जस्तो सजिलो नहुने बताउँछन् ।  श्रमिकको पारिश्रमिक : श्रम ऐन, २०७४ तथा नियमावली २०७५ लाई कार्यान्वयन गर्दै  साउन १ गतेदेखि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू भएको छ । नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिकको आधारमा दैनिक ज्याला ५ सय १७ रुपैयाँ र प्रतिघण्टा ज्याला ७० रुपैयाँ तोकिएको छ । कायम भएको न्यूनतम पारिश्रमिकका आधारमा श्रमिकहरूको सञ्चय कोष, उपदान, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिएको छ । योसँगै श्रमिकले पाउने चाडपर्व खर्च, बिदा वापतको भुक्तानी, सुत्केरी एवं सुत्केरी स्याहार खर्च र स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा बापतको रकम समेत बढाइएको छ । यसैगरी चिया क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि निर्धारण भई कार्यान्वयन भएको छ ।  श्रम स्वीकृति लगायत सेवाको विकेन्द्रिकरण : श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लिनुपर्ने श्रम स्वीकृतिलाई प्रदेश तहसम्म विस्तार गरेको छ । यसअघि काठमाण्डौको ताहाचलमा मात्रै रहेको यो सेवा प्रदेशस्तरमा विस्तार भएसँगै  वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरुलाई सेवा  लिन सहज भएको छ । ताहाचलमा हुने गरेको घुईंचो पनि कम भएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण  : उच्च शिक्षा पास गरेर पनि जागिर पाइएन भन्ने धेरै युवाको गुनासो छ । प्रमाणपत्र थन्क्याएर काम खोज्न भौंतारिने युवाहरुको लागि सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने प्रक्रिया पनि सुरु गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गएको असोज ११ गते नै सबै वाणिज्य बैँक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गरी शैक्षिक ऋण दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । अहिले यो प्रक्रिया सुरु भैसकेको छ । यो योजनाअनुसार माध्यमिक वा त्यो सरह उत्तीर्ण गरी २५ वर्ष ननाघेका नेपाली युवाले उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा लिन पाउनेछन् । यसका लागि आफूले गर्ने कामको विवरणसहित राष्ट्र बैंकका मान्यता प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासहित राष्ट्र बैंकको मान्यताप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवेदन दिनुपर्ने, प्यान नम्बर लिनुपर्ने र कालो सूचीमा नपरेको हुनुपर्नेछ । सीप विकास तालिम : शिक्षा भएर पनि सीप नभएका कारण बेरोजगार बस्न बाध्य युवाहरुको संख्या पनि ठूलो छ । सीप नसिकी विदेश जाँदा दुःख पाउनेहरु पनि धेरै छन् । त्यसैले सरकारले विभिन्न ठाउँमा सीपमुलक तालिम सञ्चालन गरेको छ । सीप सिकेर स्वरोजगार बन्न प्रेरित गर्ने उदेश्यले सरकारले सातवटै प्रदेशमा तालिम केन्द्र खोल्ने तयारी पनि भैरहेको छ । सातै प्रदेशमा पनि तालिम केन्द्र खोल्नका लागि काम अघि बढिसकेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले बताउनुभयो । यस्तै काठमाण्डौ, बिराटनगर र बुटलवलमा ठूला तालिम केन्द्र खोल्ने तयारी छ । विदेशबाट फर्किएका युवाको पहिलो पटक सीप प्रमाणीकरण : सरकारले पहिलो पटक विदेशबाट फर्किएका युवाको सीप प्रमाणीकरण गर्न थालेको छ । सीप प्रमाणिकरणका लागि निवेदन दिएकाहरुलाई नयाँ वर्ष सुरु हुनेबित्तिकै वैशाखमा सीप परीक्षण र प्रमाणिकरण गरी प्रमाणपत्र दिने तयारी छ । विदेशबाट फर्किएर स्वेदशमा केही गर्न सकिएन भन्दै फेरि विदेश नै जाने परिपाटी अन्त्य गर्न सरकारले ल्याएको योजना राम्रो भए पनि यसमा कमैको मात्र चासो देखियो । एक हजार जनाको सीप परीक्षण र प्रमाणिकरण गर्ने लक्ष्य राखिए पनि निवेदन दिनेहरु ५ सय पनि पुगेनन् । सहुलियतमा ऋण : विदेशबाट फर्किएका र उद्यम गर्न चाहने युवालाई सरकारले १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउने काम थालेको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डले विदेशबाट फर्किएर स्वदेशमै केही गर्न चाहने सीप भएकालाई सहुलियत ऋणको लागि निवेदन मागेको थियो । अहिले परेका निवेदनहरुमध्येबाट ऋण पाउन योग्यको सूची वैदेशिक रोजगार बोर्डले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली : वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाई श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्ने प्रकृयालाई चुस्त बनाउन सूचना प्रणाली सुरु भएको छ । श्रम स्वीकृति सम्बन्धी निवेदनहरुको कार्यान्वयनको यथार्थ स्थिति समेत अनलाइन प्रणालीबाट नै थाहा पाउन मिल्ने गरी गएको असोज १५ देखि यस्तो सूचना प्रणाली सञ्चालनमा आएको हो । यो प्रणालीबाट वैदेशिक रोजगार विभाग¸ अध्यागमन विभाग¸ कन्सुलर सेवा विभाग¸ कुटनीतिक नियोगहरुसँगको आवद्वताले कार्य सम्पादनमा हुने दोहोरोपन हट्नुका साथै सहज र सुलभ तरिकाले भएको सूचनालाई सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरुलाई उपलब्ध हुने गरेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका साथै सूचनाको पर्याप्त उपलब्धताले सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि भएको¸ कार्यक्षमता बढेको¸ अनुगमन प्रभावकारी भएको तथा विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा वस्तुगत आधारमा गर्न सहयोग पुगेको मन्त्रालयको दावी छ । जापान र मलेसियासँग सम्झौता, केही देशसँग सम्झौताको तयारी : धेरै कामदार ठगिएको र समस्या पर्ने गरेको मलेसियाको रोजगारी व्यवस्थित गर्न सरकारले मलेसियासँग गरेको श्रम समझदारीले सरकार लामो समय आलोचित भयो । अहिले मलेसियासँगको समझदारी कार्यान्वयन हुन थाले पनि नयाँ कामदार जान पाएका छैनन् । नयाँ र नेपाली कामदारका लागि राम्रो कमाइ हुने देशको खोजी गर्ने क्रममा सरकारले जापानसँग कामदार पठाउने समझदारी गरेको छ । समझदारी गरे पनि कामदार कहिलेदेखि जान पाउने भन्ने टुङ्गो लाग्न बाँकी नै छ । त्यस्तै सरकारले ओमानसँग श्रम सम्झौताको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ । यूएईसँग भने यसअघिको सम्झौता नविकरणको अन्तिम तयारी भइरहेको छ । यसरी श्रम र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई नियाल्दा २०७५ सालमा आशा गर्ने खालका कामको सुरुवात भएको छ । तर घोषणा गरिए जसरी कार्यान्वयन हुनेमा भने चुनौती कायमै छ । <a href="https://ujyaaloonline.com/story/18559/2019/4/13/government-work-on-migration-">यो सामाग्रि उज्यालो अनलाईनको लागी पत्रकार मोहन पौडेलले तयार गर्नुभएको हो । </a>

विसं २०७५ मा रोजगारीको क्षेत्रमा आशालाग्दा घोषणा तर, कार्यान्वयन प्रभावहिन

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

दुई दाजुभाइ हत्या गरिएको अवस्थामा शव फेला

पर्यटन व्यवसायी सुमन पाण्डेलाई पाटाको ‘आजीवन सदस्यता’ सम्मान

विदुर नगरपालिकाका सबै वडा “पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना” घोषणा

लिखुमा एकैसाथ १६ विधाका सिपमूलक तालिम सुरु, ५०० भन्दाबढीको सहभागिता

अमेरिकालाई ७ रनले हराउँदै नेपाल ‘ए’ को ‘क्लिन स्वीप’

सम्पर्क

सूचना विभाग दर्ता नं.

साइट नेभिगेशन

हाम्रो टीम

प्रकाशक/ सम्पादक

नेपाल ब्युरो चीफ़

संवाददाता