निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतमा यस्तो जवाफ बुझायो

<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।</span><br></p><p>प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव सहित निर्वाचन आयुक्तहरुले सर्वोच्च अदालतबाट यही कात्तिक ८ गते भएको आदेश अनुसार आज महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको छ ।</p><p>साथै उहाँहरुले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम २०७४ मंसिर १० र २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यका लागि आवश्यक पर्ने पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइसम्बन्धी प्रगति प्रतिवेदनसमेत पेश गर्नुभएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिनुभयो ।</p><p><br></p><p>अदालतमा पेश गरिएको प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेशमा अभिव्यक्त भावना तथा मर्मको उच्च सम्मान गर्दै सरकारले तोेकेको मितिमा प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सुनिश्चितताका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ प्रतिनिधिसभाका लागि छुट्टै पानामा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि छुट्टै पानामा मतपत्र छपाइ गर्ने निर्णय आयोगले गरेको उल्लेख छ ।</p><p>&nbsp;</p><p>छुट्टा–छुट्टै पानामा मतपत्र छपाइ गर्दा मतदाता शिक्षा सामग्री, उम्मेदवारी दर्ता र नतिजा तयारीसम्बन्धी सफ्टवेयर, विभिन्न तहको तालिम सामग्रीमा समेत परिमार्जन गर्नुपर्ने, मतपत्र छपाइ कार्ययोजनामा संशोधन गर्नुपर्ने, मतपत्र छपाइ कागज, सामग्री व्यवस्थापन र ढुवानी एवं निर्वाचनको समग्र बजेट तथा कार्यक्रममा पुनरावलोकन र संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनेसमेत आयोगबाट निर्णय भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।&nbsp;</p><p>सर्वोच्च अदालतले यही कात्तिक ८ गतेको आदेशबमोजिम प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फको छुट्टाछुट्टै मतपत्र छपाइको प्रगति प्रतिवेदनसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तीन दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।</p>