तराईमा स्थानीय तह बढाउन मिल्नेगरि सर्वोच्चले यस्तो आदेश दियो

<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौं ।</span><br></p><p>तराईका जिल्लामा जनसंख्याका आधारमा भन्दै तराई केन्द्रित नेताहरुको क्षेत्रमा बढाउन खोजिएको स्थानीय तहसंख्यालाई सर्वोच्चले बाटो खुलाइदिएको छ ।</p><p><br></p><p>प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले तराईमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन रोकेको यसअघिको आदेशलाई हटाउँदै बाटो खोलिदिएको हो ।</p><p><br></p><p>सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउन नपाउने भन्दै अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ र कृष्णचन्द झाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिट अनुसार अदालतले तत्काल स्थानीय तहको संख्या नबढाउनू भन्ने अन्तरिक आदेश दिएको थियो ।</p><p><br></p><p>तर, विहीबार प्रधानन्यायाधीश समेत संलग्न इजलासले उक्त रिटलाई नै खारेज गरिदिएको छ । यो रिटको खारेजीपछि अब तराईमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने सत्ताधारी दलहरुको लागि कानुनी बाटो खुल्ला भएको छ ।</p><p><br></p><p>पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय गरेपछि सोको विरोधमा अदालतमा रिट परेको थियो । उक्त रिटमा सुरुमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले कारण देखाउ आदेश जारी गरेका थिए ।</p><p><br></p><p>जेठ १२ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको इजलासले स्थानीय तहको संख्या नथप्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।</p><p><br></p><p>गत साउन १७ गते प्रधानन्यायधीश पराजुली र न्यायाधीश भण्डारीको इजलासमा पेशीमा चढेको यो रिटमाथि साउन १७ र २५ गते दुई दिन बहस पैरवी भएको थियो । अन्ततः विहीबार यो रिट नै खारेज गरिएको छ ।</p><p><br></p><p>सर्वोच्चको यो आदेशपछि दाहाल नेतृत्वको सरकारले तराईका जिल्लाहरुमा २३ वटा स्थानीय तह बढाउने, दुईवटा महानगरपालिका थप्ने र २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा परिवर्तनगर्ने निर्णयलाई देउवा सरकारले अगाडी बढाउने ठानिएको छ ।</p><p><br></p><p>क्याबिनेटको निर्णयलाई सर्वोच्चले रोकेकै अवस्थामा ५ नम्बर प्रदेश अन्तरगतका जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसैले अब चुनाव हुन बाँकी दुई नम्बर प्रदेशका जिल्लाहरुमा मात्रै स्थानीय तहको संख्या बढ्ने देखिन्छ ।</p>