मतदान होइन, मतगणना हुनु पर्छ

<p data-mce-style="text-align: justify;" style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">भरतपुर । &nbsp;तीन प्रदेशमा स्थानीय तहको पहिलो चरण निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि मुलुकमा सकारात्मक सन्देश छाइरहेको थियो । एकाध छिटपुट घटनाबाहेक जसरी शान्तिपूर्वक निर्वाचन भयो, त्यसको ‘जस’ गठबन्धन सरकारका नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राम्रैसँग लिए ।</p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">यसले उनको राजनीतिक उचाइ ह्वात्तै बढायो । तर प्रधानमन्त्री दाहाल र गठबन्धन सरकारले पाएको त्यो जस भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणनामा उत्पन्न अनपेक्षित विवादले ‘अपजस’ मा परिणत गर्दैछ । त्यहाँ माओवादी कार्यकर्ताको संलग्नतामा भएको मतपत्र च्यात्ने कार्य निन्दनीय मात्र छैन, दण्डनीयसमेत छ । भरतपुर प्रकरणले समग्र निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउने खतरा बढाइरहेको हुँदा निर्वाचन आयोगले त्यहाँको मतगणनासम्बन्धी निर्णय छिट्टै लिनुपर्छ । अनुसन्धान र निर्णयका नाममा लामो समय लगाइयो भने आयोगकै विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्नेछ ।</p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 26px; margin-bottom: 26px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">पाँच दिनयताका घटनाक्रम हेर्दा भरतपुर प्रकरणमा आयोगबाट खास सक्रियता प्रदर्शन भएको देखिँदैन, यसले उसको कार्यशैलीप्रति आशंका बढाउँदै लगेको छ । मतगणना रोकिएको चार दिनपछि मात्र उम्मेदवारका एक–एक प्रतिनिधि र प्रजिअसमेत राखेर च्यातिएको मतपत्रको विवरण पठाउन निर्देशन दिनुलाई ढिलाइको चरम रूप मान्नुपर्छ । त्यति निर्देशन दिन आयोगले चार दिन लगाउनुको अर्थ थिएन ।&nbsp;<br><br></p>