कर्मचारी सरूवाका लागि पाँचदेखि १० लाख रुपैयाँ

<p>१२ जेठ, काठमाडौं ।<br>संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्तिममा स्थानीय विकास अधिकारी र कार्यकारी अधिकृतको सरुवा गृहकार्य थालेको छ।<br><br>उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको निर्देशनमा मन्त्रालयले करिब ४ दर्जन कर्मचारीको सरुवा प्रस्ताव तयार पारेको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ।<br><br>ऐनविपरीत सरुवा गृहकार्य मन्त्रीको सचिवालयले दबाब दिएपछि मन्त्रालयले २२ उपसचिव र २१ अधिकृतको सरुवा प्रस्ताव तयार पारेको छ। निजामती सेवा ऐनअनुसार मन्त्रालयले हरेक वर्षको भदौमा मात्रै कर्मचारी फेरबदल गर्न सक्छन्।<br><br>ऐनको व्यवस्थाविपरीत स्थानीय मन्त्रालयका कर्मचारी सरुवाको गृहकार्य थालिएको हो। केही समयअघि मुख्यसचिव डा.सोमलाल सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकले पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा कुनै पनि कार्यालय प्रमुख र विभागीय प्रमुखको सरुवा नगर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय पनि स्थानीय विकास मन्त्रालयले मिच्न खोजेको छ।<br><br>उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको सचिवालयले कर्मचारी सरुवा गर्न आर्थिक ‘बार्गेनिङ’ गरेको स्रोतको भनाइ छ । स्थानीय मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘कार्यकारी अधिकृत र स्थानीय विकास अधिकारी भएर जान प्रिपेड र पोस्टपेड गरी पाँचदेखि १० लाख रुपैयाँ मागिएको छ।’<br><br>स्रोतका अनुसार थापाका स्वकीय सचिव राजाराम बर्तौलाले आकर्षक ठाउँमा जान चाहने कर्मचारीले राप्रपा नेपालका कोषाध्यक्षसँग सम्पर्क गरी पार्टीको खातामा रकम जम्मा गर्न भन्ने गरेका छन् । कम्तीमा पाँचदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म रकम जम्मा गरेमा स्थानीय विकास अधिकारी र कार्यकारी अधिकृत बनाएर सरुवा गरिदिने भन्दै गर्तौलाले ‘डिल’ गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।<br><br>यसअघि पोखरा उपमहानगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत बनाउन झन्डै १५ दिनसम्म रकम बार्गेनिङ भएको स्रोतले बतायो। तर, बर्तौलाले कर्मचारी सरुवाको विषय नितान्त प्रशासनिक भएकाले यसबारे उपप्रधानमन्त्री र आफूहरूलाई कुनै चासो नभएको दाबी गरे । उनले भने, ‘केही कर्मचारीले आफ्नो रुचि पूरा नभएकाले आर्थिक चलखेल भएको हल्ला पिटाएको हुनसक्छ।’<br><br><b>किन हुन्छ चलखेल ?<br></b><br>स्थानीय विकास अधिकारी र कार्यकारी अधिकृत पद आकर्षक मानिन्छ। आकर्षक मानिने जिल्लामा दुई वर्षसम्म कार्यरत स्थानीय विकास अधिकारीले कम्तीमा ३० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त कमाइ गर्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार आकर्षक नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतले कम्तीमा २० देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त कमाइ गर्ने स्थानीय विकास मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको भनाइ छ । <br><br></p>