<p>काठमाडौं, बैशाख १४ । संसद् अवरोध गरिरहेको एमालेको मागअनुसार सरकारले मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने परिपत्र फिर्ता लिएपछि मधेसी दल भड्किएका छन् । उनीहरूले फिर्ता लिएका आन्दोलनका कार्यक्रम फेरि ब्युँताउने र निर्वाचन बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकारले मधेसी मोर्चासँग २ र ५ नम्बर प्रदेशका ११ जिल्लामा नयाँ मापदण्डका आधारमा जनसंख्याको थ्रेसहोल्डको सीमा घटाएर स्थानीय तहको संख्या बढाउने सहमति गरेर जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्र पठाएको थियो । जिल्लाका गाउँ र नगरपालिकाको संख्या र सिमाना पुनरावलोकन गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सुझाब पठाउन पत्राचार भएको थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले त्यसलाई स्वीकार नगरेपछि सरकारले पत्र फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।<br></p><p><br></p><p>तर, मधेसी मोर्चाका नेताहरूले आफूहरूलाई झुक्याइएको आरोप लगाएका छन् । पत्राचार फिर्ता लिने सरकारको निर्णयपछि मोर्चाका नेता राजेन्द्र महतोले आफूहरूसँगको भद्र सहमति तोडिएको आरोप लगाए । ‘सरकारले हामीसँग गरेको भद्र सहमति तोडेको छ, यसको परिणाम गम्भीर रूपमा व्यहोर्नुपर्नेछ,’ महतोले भने, ‘हामी अब बैठक बसेर फेरि आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्छौँ ।’</p><p><br></p><p>अर्का नेता मनीष सुमनले मोर्चालाई फेरि झुक्याएर सरकारले धोका दिएको आरोप लगाए । ‘हामीसँग एउटा सहमति गर्ने अनि फेरि प्रतिपक्षी एमालेको दबाबका भरमा आफ्नो निर्णयबाट हट्ने काम सरकारले गरेको छ,’ सुमनले भने, ‘सरकारले हामीसँगको सहमति तोड्ने काम गरेको छ, सरकारले फेरि हामीलाई झुक्याएको छ । सरकारले यसको गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्नेछ ।’</p><p><br></p><p>नेता राजेन्द्र महतोले स्थानीय तहको संख्या ११ जिल्लामा मात्र नभई मधेसका सबै जिल्लामा थप गर्नुपर्ने दाबी गरे । सरकारले मोर्चाका मागका आधारमा सबै जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप नगरेसम्म आफूहरू निर्वाचनमा जान नसक्ने उनको चेतावनी छ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।</p>
21.12¡ÆC