जग्गा नभएका भूकम्पपीडितले दुई लाख पाउने

<p><span style="line-height: 1.42857;">काठमाडौँ ।</span></p><p><span style="line-height: 1.42857;">राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा लाभग्राही सूचीमा परेका तर आफ्नो जग्गा नभई सार्वजनिक जग्गामा बसेका भूकम्पपीडितलाई घडेरी खरिद गर्न अनुदानस्वरुप रु दुई लाख दिन प्रस्ताव गरेको छ ।&nbsp;</span><br></p><p><br></p><p>प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा आज बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले लाभग्राही सूचीमा परेका त्यस्ता पीडितलाई अनुदानस्वरुप &nbsp;दुई लाख उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि संशोधन गरेको प्राधिकरणका सहसचिव जनार्दन गुरागाईंले जानकारी दिनुभयो ।&nbsp;</p><p><br></p><p>यस्तै बैठकले भूकम्प अतिप्रभावित जिल्लाको अनुभवका आधारमा कम प्रभावित १७ जिल्लामा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि आवश्यक पर्ने प्रविधिक जनशक्ति अविलम्ब व्यवस्थापन गर्न सहरी विकास मन्त्रालय ९केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ०लाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।</p><p><br></p><p>साथै बैठकले सहरी मन्त्रालयको कार्यालय ती जिल्लामा भएमा सोही कार्यालय र नभएका अवस्थामा त्यस्तो जनशक्ति संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयअन्तर्गत रहने व्यवस्था मिलाई प्रमाणीकरण, सिफारिस एवम् अनुगमन लगायतका कार्य गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।&nbsp;</p><p><br></p>