फेसबुक,ट्वीटर,भाइबर चलाउँदा होस गर्नुहोस्,एक लाख जरिवाना तिर्नुपर्ला !

Posted on: March 21, 2017 | views: 815

८ चैत,काठमाडौं । 

सरकारले स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेपछि निर्वाचन सम्बन्धी आचार संहितापनि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । आचारसंहिता लागु भईसकेको अवस्थामा सामाजिक संजाल चलाउने आम नागरिकले सचेत हुनुपर्ने भएको छ । यस्तो आचार संहिता सरकार, राजनीतिक दल, संघसंस्था, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, गैरसरकारी संस्था र पत्रकारहरुलाई मात्रै होइन, फेसबुक र ट्विटर अनि भाइबर चलाउनेहरु व्यक्तिहरुलाई पनि लाग्न सक्छ । मोबाइलबाट एसएसमएस पठाउँदा पनि आचार संहिता लाग्न सक्छ ।

निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता सँगै फेसबुक लगायत सामाजिक संजालमा निर्वाचनसम्बन्धि स्टाटस पोष्ट गर्दा तथा कमेन्ट गर्दा सचेत हुनुपर्नेछ । निर्वाचन आयोग ऐन ०७३ को दफा २३ अनुसार आयोगले आचार संहिता उल्लंघन गर्नेलाई रोक्न आदेश दिने छ र उसको आदेशलाई उल्लंघन गर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई निर्वाचन आयोगले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

निर्वाचन आचार संहिता लागू भएसंगै कुनै पनि व्यक्तिले कुनै उम्मेद्वार वा राजनीतिक दलको विपक्षमा आधारहीन कुराहरु फेसबुक ट्विटर तथा कुनैपनि सामाजिक संजालमा पोष्ट गर्न पाउदैन । यदी आचारसंहिता बिपरित गरेमा उक्त व्यक्तिलाई १ लाखसम्म जरिवाना तिराईनेछ । सामाजिक संजालमा पोष्ट गर्नु त टाढाको कुरा कुनै राजनीतिक दल वा नेतालाई निराधार आरोप लगाईएको कुरा भाइबर वा एसएमएसमार्फत् समेत पठाउन पाइनेछैन ।

निर्वाचन आचार संहिता लागू भएसंगै कुनै पनि व्यक्तिले कुनै उम्मेद्वार वा राजनीतिक दलको विपक्षमा आधारहीन कुराहरु फेसबुक ट्विटर तथा कुनैपनि सामाजिक संजालमा पोष्ट गर्न पाउदैन । यदी आचारसंहिता बिपरित गरेमा उक्त व्यक्तिलाई १ लाखसम्म जरिवाना तिराईनेछ । सामाजिक संजालमा पोष्ट गर्नु त टाढाको कुरा कुनै राजनीतिक दल वा नेतालाई निराधार आरोप लगाईएको कुरा भाइबर वा एसएमएसमार्फत् समेत पठाउन पाइनेछैन ।

अनलाइनमा बढ्दो बिरोध, निराधार आरोप, व्यक्तिगत तथा दलीय रुपमा आँच आउने खालका सामग्रीहरु सामाजिक संजालमा पोष्ट गर्दा वा निर्वाचन अवधिभर निर्वाचन आचारसंहिता बिपरित काम गर्न पाइदैन । हुनत यस्ता कुरा कहिलै पनि गर्न पाइदैन तर निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागु भईसकेको अवस्थामा यस्ता कुरालाई निकै गम्भीर रुपमा निगरानी राख्ने हुँदा कुनैपनि व्यक्ति दण्डरजरिवानामा पर्न सक्छ ।


निर्वाचन आयोग ऐन ०७३ को दफा २३ अनुसार आयोगले आचार संहिता उल्लंघन गर्नेलाई त्यस्तो कार्य रोक्ने आदेश दिने छ । तर, आदेश दिँदा पनि त्यस्तो कार्य रोकिएन भने त्यस्तो राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई निर्वाचन आयोगले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ प्रावधान ऐनको दफा २३ को उपदफा ३ मा उल्लेख छ ।


सञ्चारमाध्यमले के-के गर्न पाइँदैन ?

१४. आमसञ्चारका माध्यमले पालना गर्नुपर्ने आचरण : आमसञ्चारका माध्यमले पालना गर्नुपर्ने

आचरण देहायबमोजिम रहेका छन्ः–

(क) निर्वाचनसम्बन्धी शिक्षामूलक समाचार र सूचनालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने,

(ख) सूचना वा समाचार तथ्यमा आधारित भई निष्पक्षरुपमा सम्प्रेषण गर्ने,

(ग) पेशागत आचरण एवं मान्यता विपरीत हुने काम कारबाही गर्न नहुने,

(घ) विभिन्न जातजाति सम्प्रदाय, लिङ्ग, धर्म, भाषा–भाषी र क्षेत्रबीचको सम्बन्ध र सद्भावमा खलल नपर्ने गरी सूचना वा समाचार प्रकाशन, प्रशारण वा सम्प्रेषण गर्ने,

(ङ) राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई समान अवसर दिनु पर्ने,

(च) उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचारप्रसारको लागि निःशुल्क वा प्रायोजित विज्ञापन प्रकाशन, प्रशारण वा सम्प्रेषण गर्न वा गराउन नहुने,

(छ) उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको सम्बन्धमा आयोगले तोकेको समयावधिभन्दा बढी नहुने गरी र सशुल्क विज्ञापन भएको जनाउने गरीे निर्वाचनसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन, प्रशारण वा सम्प्रेषण गर्ने, तर मौन अवधिमा त्यस्तो विज्ञापन प्रकाशन, प्रशारण वा सम्प्रेषण गर्न पाईने छैन ।

(ज) उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको निर्वाचनसम्बन्धी प्रकाशन, प्रशारण वा सम्प्रेषण गरेको प्रत्येक सूचना वा विज्ञापनको मिति र समयको अभिलेख अद्यावधिक राख्नुपर्ने,

(झ) निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा लगायतका सामग्री स्थानीयस्तरमा प्रयोग भइरहेका सबै भाषालाई समेट्ने गरी समानुपातिक आधारमा प्रकाशन, प्रशारण वा सम्प्रेषण गर्ने,

(ञ) उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा आधारहीन सामग्री एस.एम.एस, फेसबुक, ट्वीटर, भाइवर जस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन, प्रशारण वा सम्प्रेषण नगर्ने ।


फेसबुक प्रयोगकर्ताले ध्यान दिनुपर्ने कुरा


निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेको अवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिले कुनै उम्मेद्वार वा राजनीतिक दलको विपक्षमा आधारहीन कुराहरु फेसबुकमा पोष्ट गर्न पाइने छैन । साथै त्यस्ता कुराहरु टि्वटर, भाइबर वा एसएमएसमार्फत् पनि प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्न नपाइने निर्वाचन आचार संहिताको दफा १४ को (ञ) मा उल्लेख छ । विद्युतीय माध्यमहरुबाट यस्ता कुराहरु प्रचार प्रसार गर्नेलाई निर्वाचन आयोग ऐन अनुसार कारबाही हुने आचार संहितामा उल्लेख गरिएको छ ।