कालिकोट जिल्ला अदालतमा ६८ प्रतिशद मुद्दा मात्र फैसला

Posted on: July 13, 2017 | views: 234

कालिकोट ।

कालिकोट  जिल्ला अदालतले चालु आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा ६८ प्रतिशत मुद्दा मात्र फछ्र्यौट गरेको जानकारि दिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ बाट सरी आएको ७२ र चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका १२१ गरि जम्मा १९३ मुद्दामा  परेकामा १३१ मुद्दा फछ्र्यौट भएको र ६२ मुद्दा पछ्चयौट हुन बाकी रहेको जिल्ला न्यायाधीश केषवकुमार पाण्डेले जानकारी दिनुभयो बिगतको वर्ष भन्दा यो वर्ष  अदालतले मुद्दाको फछ्र्यौट छिटो गर्न थालेको उहाँले बताउनुभयो ।

चालु आवमा सबैभन्दा बढी अंश सम्बन्ध बिच्छेद सम्बन्धी ४४ वटा मुद्दा परेकामा ३४ मुद्दा फछ्र्यौट भइसकेका छन भने १०मुद्दा फछ्यौट हुन बाकी छन । दालतमा तिन वटा रिट निबेदन परेकोमा २थान फैसला हुन बाकी छ भने १ फछ्यौट भएको छ । अदालतका अनुसार गालि बेइजतीमा ९ परेकोमा ९वटै फछ्यौट भएको जनाएको छ । यस्तै जबर्जस्तीकरणीका १२ मुद्दा परेकोमा १० फैसला भएका छन भने २ बाकी रहेका छन ।

यस्तै कत्ब्य ज्यान सम्बन्धी ४ मुद्दा परेकामा २ मुद्दा फछ्र्यौट भइसकेका छन । १८ अंश मुद्दा,परेकामा १२ फैसला भएका छन भने ६ वटा बाकी छन । त्यस्तै जिल्ला अदालत कालिकोटमा बहुविवाहका ४  उजुरी परेकोमा २ फैसला भएका छन भने २ बाकी छन, सवारी  ज्यानमुद्दामा १ परकोमा १ बाकी छ ,त्यस्तै सार्वजनिक अपराध सम्बन्धी ४ उजुरी परेकोमा ४ वटै फैसला भएका छन । त्यस्तै अपहरणमा १र चोरीका २उजुरी रहेको  अदालतले जनाएको छ । त्यस्तै अदालतमा सम्बन्ध बिच्छेद पछि दोस्रो ठुलो संख्यामा उजुरी  लेनदेनका रहेको  अदालतले जनाएको हो  जस अनुसार २१ उजुरीमा १२फैसला  भएका छन भने ९ वटा बाकी छन त्यसपछि कुटपीट र लुुटपीटका रहेका छन १७ उजुरी मध्य ११ फैसल भएका छन भने ६ बाकी छन ।

त्यस्तै अदालतमा मानुचामल नाताकायमका ७ रहेकोमा  ७वटै फैसला भएको बताउनु भयो । त्यस्तै अदालतले  तहशिलमा रहेका उजुरी मध्य १९ वटा रहेकोमा १६ फैसल ागर्ने लक्षय लिएकोमा १३ वटा मात्रै सम्भव भएकोन्याधिस पाण्डेले जानकारि दिनु भयो । बाँकी रहेका मुद्दा पनि भर्खरै परेकाले अदालती प्रक्रियाअनुसार अङ्ग नपुगेकाले फछ्र्यौट हुन नसकेको न्यायाधीश पाण्डेले बताउनुभयो ।  न्यायालयको काम बिषेसले आफ्नो दुई महीने सर्बोच्चको काज, स्थानिय तह निर्वाचन लगाएतका बिभित कारणले  समयमै मुद्दाको फछ्र्यौट गर्ने  नसकिएको न्याधिस पाण्डेले बताउनु भयो ।

यसैबीच, चालु आवमा ३०  लाख  जरिवाना असुली गर्ने लक्ष्य लिएकोमा  लक्ष्य पुरा गर्न नसकेको अदालतले जनाएको छ । अदालतले चालु आवमा जम्मा १ लाख २४ हजार मात्रै राजश्व अर्थातजरीवाना असुली गर्न सफल भएको जनाइएको छ ।