क्षेत्र निर्धारण छिट्टै होस : आयोग

Posted on: July 06, 2017 | views: 199

काठमाण्डौं। निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तयारी अघि बढाउन समस्या भएको जनाउँदै साउन १५ भित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

माघ ७ भित्र प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व स्मरण गराउँदै आयोगले बुधबार सरकारलाई पत्राचार गरी तत्काल प्रतिवेदन नआए काम गर्न गाह्रो हुने जानकारी गराएको हो ।

आयोगले बुधबार गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई पत्र पठाउँदै प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न आग्रह गरेको हो । ‘हालसम्म निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन नभएको, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन विधेयक तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी गृह मन्त्रालयमा पठाइसकिएको भए पनि ती विधेयकहरू संसद्बाट पारित भइनसकेका कारण प्रदेशसभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीलाई सघन रूपमा अघि बढाउन सकिएको छैन,’ आयोगले पत्रमा भनेको छ ।

संविधानको धारा २८६ अनुसार क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन हुनुपर्ने र त्यो प्रतिवेदन सरकारमार्फत आयोगलाई प्राप्त हुनुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगले मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन समयमै परिमार्जन नभएका कारण आउँदो चुनावमा मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न पनि समस्या परेको उल्लेख गरेको छ ।

‘निर्वाचन घोषणा भएपछि सो निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाताको नाम दर्ता गर्न नमिल्ने प्रावधान रहेको हुँदा आसन्न प्रदेशसभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न कम समय मात्र बाँकी रहेको अवस्था छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘समयमै मतदाता नामावली ऐन परिमार्जन नभए २०७३ फागुन ९ गतेसम्म दर्ता भएका मतदाताको नाम मात्रै समावेश भएको मतदाता नामावलीका आधारमा उपर्युक्त निर्वाचन सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

आयोगले यसबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गत साता नै भेटेर जानकारी गराएको थियो । आयोग पदाधिकारीले प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन असोज अन्तिम साता, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन कात्तिक दोस्रो साता र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन मंसिर पहिलो सातासम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने सुझाएका थिए ।

निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तयारी अघि बढाउन समस्या भएको जनाउँदै साउन १५ भित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । माघ ७ भित्र प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व स्मरण गराउँदै आयोगले बुधबार सरकारलाई पत्राचार गरी तत्काल प्रतिवेदन नआए काम गर्न गाह्रो हुने जानकारी गराएको हो । आयोगले बुधबार गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई पत्र पठाउँदै प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न आग्रह गरेको हो ।

हालसम्म निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन नभएको, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन विधेयक तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी गृह मन्त्रालयमा पठाइसकिएको भए पनि ती विधेयकहरू संसद्बाट पारित भइनसकेका कारण प्रदेशसभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीलाई सघन रूपमा अघि बढाउन सकिएको छैन,’ आयोगले पत्रमा भनेको छ । संविधानको धारा २८६ अनुसार क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन हुनुपर्ने र त्यो प्रतिवेदन सरकारमार्फत आयोगलाई प्राप्त हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

आयोगले मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन समयमै परिमार्जन नभएका कारण आउँदो चुनावमा मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न पनि समस्या परेको उल्लेख गरेको छ । ‘निर्वाचन घोषणा भएपछि सो निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाताको नाम दर्ता गर्न नमिल्ने प्रावधान रहेको हुँदा आसन्न प्रदेशसभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न कम समय मात्र बाँकी रहेको अवस्था छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘समयमै मतदाता नामावली ऐन परिमार्जन नभए २०७३ फागुन ९ गतेसम्म दर्ता भएका मतदाताको नाम मात्रै समावेश भएको मतदाता नामावलीका आधारमा उपर्युक्त निर्वाचन सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

आयोगले यसबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गत साता नै भेटेर जानकारी गराएको थियो । आयोग पदाधिकारीले प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन असोज अन्तिम साता, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन कात्तिक दोस्रो साता र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन मंसिर पहिलो सातासम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने सुझाएका थिए ।