दार्जिलिङ तनावग्रस्त

Posted on: June 18, 2017 | views: 384

इलाम- नेपाली भाषाको विषयलाई लिएर सुरु भएको आन्दोलन पुरानै ‘गोर्खाल्यान्ड’ को मागमा केन्द्रित भएपछि भारतको दार्जिलिङसहित पहाडी क्षेत्र अशान्त बनेको छ। आन्दोलनरत गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमो) को दार्जिलिङ पातलेबासस्थित पार्टी कार्यालयमा प्रहरीले छापा मारेपछि बिहीबार दिनभर यहाँको वातावरण तनावपूर्ण बन्यो।

प्रहरीले कार्यालयमा छापा मारेपछि आक्रोशित मोर्चाले दार्जिलिङसहित पहाडी क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन आमहडताल घोषणा गरेको छ।
बिहान साढे १० बजेतिर प्रहरीले मोर्चाको कार्यालयमा एक्कासि छापा मारेर त्यहाँ रहेका सामान बरामद गरेको छ। अध्यक्ष विमल गुरुङ बस्ने पार्टी कार्यालयबाट प्रहरीले धनुकाण, फरुवा, बन्चरो, हँसियालगायतका सामग्री बरामद गरेको छ। प्रहरीले त्यहाँबाट केही थान ‘फायर आम्स’ समेत बरामद गरेको दाबी गरेको छ। मोर्चाले भने कार्यालयको ताला प्रहरीले आफैं फोरेर आदिवासी जनजाति सामुदायका बालबालिकालाई शिक्षा दिन राखिएका सामान नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। मोर्चा सहसचिव विनय तामाङले आदिवासीका परम्परागत शैक्षिक सामग्री लगेर हतियार बरामद गरेको हल्ला चलाउँदै प्रहरीले मोर्चाको बदनाम गर्न खोजेको आरोप लगाए।

प्रहरीले कार्यालयमा छापा मारेपछि आक्रोशित मोर्चाले दार्जिलिङसहित पहाडी क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन आमहडताल घोषणा गरेको छ। आमहडताल घोषणापछि पढाइकै बीचमा स्कुल बन्द गरिए र विद्यार्थी घर फर्किए। दार्जिलिङ बजारका पसल, बजार, यातायातका साधनलगायत सबै क्षेत्र एकाएक ठप्प भएका थिए।

बिनाकारण दमन गर्न खोजेको भन्दै आक्रोशित मोर्चा कार्यकर्ताले पार्टी कार्यालय पुगेर प्रदर्शन गरेपछि प्रहरीले अश्रुग्यास प्रयोग गरेको थियो। प्रतिक्रियास्वरूप प्रदर्शकारीले ढुंगामुढा गरेपछि सम्भावित ठूलो झडपको शंकाले सर्वसाधारणमा त्रास उत्पन्न भएको छ। ‘कुनै पनि बेला प्रहरी र मोर्चा कार्यकर्ता भिड्ने अवस्था भइसकेको छ,’ दार्जिलिङस्थित गुड्डी रोडका व्यवसायी छेतेन तामाङले टेलिफोनमा सुनाए, ‘कति बेला बन्द र कति बेला झडप हुन्छ भन्ने ठेगान छैन।’

प्रदर्शनक्रममा एक समूहले भारतको राष्ट्रिय टेलिभिजन जी न्युजको गाडीमा आगजनी गरेको छ। मोर्चाको कार्यालयभन्दा करिब सय मिटरमा रहेको अध्यक्ष गुरुङको घरमा पनि तोडफोड गरिएको र उनको गाडीमा आगजनी गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्। मोर्चा अध्यक्ष गुरुङले आफ्नो ‘अडियो–भिजुअल म्यासेज’ पठाएर बंगाल सरकारले गोर्खालीमाथि तानाशाही व्यवहार देखाइरहेको भन्दै राज्य सरकारले गठन गरेका सबै विकास बोर्ड प्रमुखलाई राजीनामा दिएर आन्दोलनमा उत्रिन आग्रह गरेको ती सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन्।

दार्जिलिङ मुख्य बजारबाट पाँच किलोमिटर दूरीमा रहेको मोर्चाको कार्यालयमा प्रहरीले ‘सिल’ गरिदिएको छ। मोर्चा सहसचिव तामाङले भने, ‘हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छौं। तर, मोर्चाको बदनाम गराउने उद्देश्यले वातावरण खलबल्याउने षड्यन्त्र भइरहेको छ।’ उनले यस्ता घटनाप्रति आपत्तिसमेत जनाए।

प्रहरीले पार्टी कार्यालयमा छापा मारेको सूचना पाएपछि मोर्चासमर्थकले दार्जिलिङसहित खर्साङ, कालिम्पोङलगायतका क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। त्यसक्रममा केही प्रहरी थाना र सरकारी कार्यालयमा आगजनीसमेत गरिएको छ। प्रहरीले सातायता दार्जिलिङसहित विभिन्न क्षेत्रबाट मोर्चाका १५ भन्दा बढी नेता–कार्यकर्ता पक्राउ गरिसकेको छ।

चिया मजदुरको सेवा सुविधा वृद्धि माग गर्दै जोइन्ट फोरमले आह्वान गरेको दुईदिने आमहडताल बुधबारमात्रै सकिएको थियो। बिहीबार आकस्मिक रूपमा बन्द आह्वान गरिएपछि जनजीवन प्रभावित बन्यो।

विद्यालयको पाठ्यक्रममा बंगाली भाषा अनिवार्य गर्ने पश्चिम बंगाल राज्य सरकारका शिक्षामन्त्री पार्थ चटर्जीको घोषणापछि तीन सातायता दार्जिलिङलगायत पहाडी क्षेत्र अशान्त बनेको छ। शिक्षामन्त्री चटर्जीको घोषणाको विरोध गर्दै मोर्चाले दार्जिलिङ, खर्साङ, कालिम्पोङ र मिरिक क्षेत्रमा आन्दोलन चर्काइरहेको छ। आन्दोलनमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो), भारतीय जनता पार्टी, भारतीय गोर्खा परिसंघ, क्रान्तिकारी मार्क्सवादी पार्टी र गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माणकर्ता दलले पनि समर्थन जनाएका छन्। उनीहरूले २० जुनमा संयुक्त बैठक बसेर आन्दोलनको थप रणनीति बनाउने निर्णय गत मंगलबारको संयुक्त बैठकमै गरिसकेकाले पनि पुनः गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन चर्किने देखिएको छ।

गोजमो महासचिव रोशन गिरीले भने, ‘हाम्रो मुख्य माग त गोर्खाल्यान्ड नै हो। भाषामा हस्तक्षेप गरेर पश्चिम बंगाल सरकारले गोर्खालीलाई दपेट्न खोजिरहेको छ।’ उनले भाषा बाँचे मात्रै संस्कृति बाँच्ने भएकाले आन्दोलन गर्नु बाध्यता भएको बताए।

मोर्चाले बिहीबार साँझ दार्जिलिङमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी पहाडमा देखिएको तनाव साम्य गर्न केन्द्र सरकारसँग माग गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा गोजमो स्टडी फोरम सदस्य स्वराज थापाले गोर्खाल्यान्ड मागकर्ता, पश्चिम बंगाल र केन्द्र सरकारबीच त्रिपक्षीय वार्ताको माग गरे।