१२ खर्व ७८ अर्बको बजेट पारित : बजेटका विषयवस्तुहरु ....

Posted on: May 29, 2017 | views: 334
  • आगामी वर्ष ११ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि गर्ने लक्ष्य
  • चालू अार्थिक बर्षमा ८४ प्रतिशत पूँजिगत खर्च हुने अनुमान ।
  • चालू अार्थिक बर्षमा ४२.७ प्रतिशतले ब्यापार घाटा ।
  • संघीयता अनुकुल हुने गरी संबैधानिक निकायको स्तरोन्नती हुने गरी बजेट छुट्याइएको छ ।
  • स्थानीय तहलार्इ बित्तीय अधिकारसहितको पर्याप्त बजेट छुट्याइएको छ ।
  • स्थानीय तहको सवालमा गाउँपालिकाले अधिकतम १० देखि ३९ करोड, नगरपालिकाले १५ देखि ४३ करोड, उपमहानगरपालिकाले ४० देखि ६३ करोड र महानगरपालिकाले ५६ करोड देखि १ अर्व २३ करोडसम्म अनुदान दिइनेछ ।
  • पशुबिकास सम्बन्धी सबैजसो कार्यक्रमहरू स्थानीय तहबाटै कार्यन्वयन हुनेछन् ।
  • वन र वनस्पति सम्बन्धी कार्यक्रमहरू पनि स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हुनेछन् ।
  • सडक निर्माणका बजेटहरूको प्रयोग स्थानीय तहले नै गर्न पाउनेछन् ।
  • स्थानीय बिकास मन्त्रालयले गरिरहेको स्थानीय स्तरको बिकास कार्यक्रम स्थानीय तहबाटै हुने  ।
  • माध्यमिक तहसम्मका शिक्षकहरूको तलव लगायत बिद्यालयको स्तरोन्नति र सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहलार्इ नै हुने ।
  • जिल्ला अस्पतालको खर्च यथावत राखि उनीहरूको सञ्चालन परिचालन स्थानीय स्तरबाटै हुनेछ ।
  • १० कक्षासम्मको शिक्षकको तलब स्थानीय तहले नै दिने । निःशुल्क पाठ्याक्रम, स्कुलहरुको अनुदानदेखि छात्रवृत्ति रकम पनि स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण
  • स्वास्थ्य सम्वन्धी सबै सरकारी कार्यक्रमहरू स्थानीय तहकै जिम्मा
  • काठमाडौंको सडक सुधार कार्यक्रम पनि सम्वन्धित स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गरिएको छ । खेलकुद पूर्वाधारका केही कार्यक्रम स्थानीय तहमा पठाइएको छ
  • खेल पूवार्धार र युवा परिषदका केहि कार्यक्रमहरूलार्इ स्थानीय तहकै जिम्मा भूकम्प
  • पूनर्निर्माणका लागि १ खर्व ४६ अर्वको बजेट बिनियोजन
  • क्षतिग्रस्त सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदा पूनर्निर्माणका लागि बिशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।
  • क्षेत्र पहिचान गरी पुनर्निर्माणमा एकीकृत वस्तीहरूको निर्माणलार्इ प्राथमिकता दिइएको छ ।
  • माथिल्लो तामाकोशीका लागि ५६ करोड बिनियोजन गरिएकोछ । बुढीगण्डकी जलबिद्युत अायोजनाका लागि १० अर्व १७ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
  • सिमरा, भैरहवा र पोखरा बिमानस्थलका लागि १३ अर्व ७३ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
  • काठमाडाै तरार्इ द्रुत मार्गका लागि १० अर्व १४ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
  • डोल्पा र हुम्ला सदरमुकामलार्इ सडक सञ्जालमा जोड्न ३० करोड बिनियोजन
  • पशुपति र लुम्बिनी क्षेत्रको गुरूयोजना कार्ययोजना तयार गर्नका लागि २ अर्व १३ करोड बिनियोजन मेलम्ची अायोजनाका लागि ६ अर्व ५७ करोड बिनियोजन
  • राष्ट्रपति चुरे संरक्षण अायोजनाका लागि १ अर्व ९३ करोड बिनियोजन
  • कृषिको समग्र र एकीकृत बिकासका लागि ३० अर्व ४० करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
  • नदीमाथिको गरा, हराभरा नारा अनुसार सिंचाइ अायोजना सुरू गरिनेछ ।
  • सिंचाइसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि २७ अर्व ४१ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
  • पिछडिएका ग्रामिण महिला उन्मुख उद्यम कार्यक्रमलार्इ जोड दिइनेछ ।
  • युवा उद्यम कार्यक्रमलार्इ निरन्तरता दिइनेछ ।
  • गैरअावासीय नेपाली समुदायलार्इ नेपालमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ ।
  • गैरअावासीय नेपाली समुदायलार्इ नेपालमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ ।
  • सहकारी सम्बन्धी बिद्यमान कानूनहरूको मूल्यांकन गरी नयाँ सहकारी एेन लागू गरिनेछ ।
  • एक सहकारी मूख्य चिनारीकाे अवधारणामा सहकारी सञ्चालन गरिनेछ ।
  • मुक्त कमैया र मुक्त हलियाको पुनर्स्थापना यसैबर्ष सम्पन्न गरिनेछ ।
  • पिछडिएका ग्रामिण महिला उन्मुख उद्यम कार्यक्रमलार्इ जोड दिइनेछ ।
  • वान वेल्ट वान रोडबाट लाभ लिन सक्ने गरी रणनीति बनाइनेछ । भारत चीन जोड्न सकिने सडक सञ्जाल निर्माण गरिनेछ ।
  • पस्मिना, कफी, चिया, अदुवा, अलैची लगायतका निर्यातजन्य बस्तुहरूको उत्पादन बृद्धिका लागि कार्यक्रम तय गरिनेछ ।
  • हरेक प्रदेशमा कम्तिमा ९० दिनसम्म पुग्ने गरी ग्यास भण्डारण गर्न सकिने गरी पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।
  • नागढुंगा-नाैबिसे सुरूङमार्गका लागि ५ अर्व ५४ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
  • स्थानीय तहबाट निर्माण हुनेबाहेक अन्य सडक निर्माणका लागि ८९ अर्व ५२ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
  • नेपालकाे पानी जनताको लगानी अन्तर्गत ७ बर्षमा १७ हजार मेघावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य लिइएको छ ।
  • केरूङ-काठमाडाैं-पोखरा- लुम्बिनी बृहत रेलमार्गको सम्भाव्य अध्ययनका लागि अावश्यक बजेट छुट्टयाइएको छ ।
  • मुग्लिन-नारायणगढ सडक स्तरोन्नति अागामी बर्ष सम्पन्न गर्ने गरी २ अर्व ५६ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
  • सेना, प्रहरी र निजामती कर्मचारीको लगानीमा कम्तिमा ५०० मेघावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य लिइएको छ ।
  • जलबिद्युतको बिकास तथा प्रसारण लाइनको स्तरोन्नतिका लागि ६२ अर्व ४७ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
  • बिभिन्न अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको स्तरोन्नतिका लागि काम सुरू गरिने ।
  • मध्यपहाडी लोकमार्ग र तरार्इको हुलाकी लोकमार्गलार्इ केन्द्रित गरी २० नयाँ शहर स्थापना गरिनेछ
  • काठमाडाैं उपत्यकाका सबै नगरपालिकामा समन्वयत्कम रूपमा स्मार्ट सिटी बनाइनेछ ।
  • जनता अावास कार्यक्रमलार्इ निरन्तरता दिइएको छ । यसका लागि २ अर्व ४४ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
  • संसदहरूले छनाैट गरेका अायाेजना सम्पन्न गर्न सबै कार्यक्रमहरू यथावत राखिएको छ र यसका लागि ३ अर्व बिनियोजन गरिएको छ ।
  • त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलको स्तरोन्नति गरिनेछ, काेटेश्वर ठिमी सडक सुरूङमार्गमा सञ्चालन गरिनेछ ।
  • स्वदेशकै जडिबुटीबाट अाैषधि उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलार्इ प्राथमिकता दिइनेछ ।
  • वीर अस्पताललार्इ अत्याधुनिक बनाइनेछ । प्रदेशका अस्पतालहरूमा क्षमता बिस्तार गरिनेछ ।
  • बालश्रम निवारण १० बर्षभित्र गरिनेछ र त्यसका लागि गुरूयोजना तयार पारिनेछ ।
  • श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी सबै कार्यक्रम निरन्तरता दिइएको छ । यसका लागि १ अर्व १४ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
  • महिला, बालबालिका र समाज कल्याणका लागि २ अर्व २३ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
  • अागामी अार्थिक बर्षलाइ खानेपानी तथा सरसफाइ बर्षको रूपमा मनाइनेछ ।
  • अागामी अार्थिक बर्षलाइ खानेपानी तथा सरसफाइ बर्षको रूपमा मनाइनेछ ।
  • सूचना तथा प्रबिधिको बिकासका लागि ४ अर्व ९८ करोड बिनियोजन गरिएको  छ ।
  • युवा तथा खेलकुदका कार्यक्रमका लागि २ अर्व २४ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
  • देशभरका ५ स्थानमा मैदान निर्माण कार्यलाइ निरन्तरता दिइएको छ ।
  • बिदेशमा रहेका नेपाली बैज्ञानिकहरूलार्इ नेपालमा अाएर योगदान गर्न प्रेरित गरिनेछ ।
  • पत्रकारको क्षमता अभिबृद्धि गर्न प्रत्येक प्रदेशमा पत्रकार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ ।
  • अवैध मोवाइल पैठारी नियन्त्रण गर्न इएमइ नम्बर दर्ता अनिवार्य गरिनेछ ।
  • गरिव घरपरिवार पहिचान भएकाहरूलार्इ परिचयपत्रको ब्यवस्था गरिनेछ । बाँकी ५० जिल्लामा गरिव घरपरिवारको पहिचान सुरू गरिनेछ ।