नुवाकोटमा आर्थिक वर्षको आधा समय हुदाँ बजेट खर्च पाँच प्रतिशत मात्रै

Posted on: January 23, 2020 | views: 359

रामहरि न्यौपाने,

नुवाकोट । चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को लागी नुवाकोटको विकासमा छुट्टाएको बजेट कार्यान्वयनको अबस्था निराशाजनक देखिएको छ ।

आवको आधा समय छ महिना पूरा हुदाँ नुवाकोटमा केन्द्रीय सरकार मातहतका कार्यालयले २७.५ प्रतिशत र प्रदेस सरकार मातहतका कार्यालयको बजेट पाँच प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

सरकारी कार्यालयको खर्च हिसाबको लेखा प्रणाली व्यवस्थापन गर्दै आएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको अनुसार केन्द्रीय सरकार मातहतका जिल्लाका ४६ कार्यालयमा चालु आवमा प्राप्त बजेट रु तीन अर्ब ३१ करोडमा छ महिनामा रु. ८८ करोड सात लाख (२७.५ प्रतिशत) खर्च भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक दिवाकरण घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँको अनुसार जिल्लामा प्रदेस सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय र प्रदेस सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरेका स्थानीय सरकार समेतका २० कार्यालयमा रु एक अर्ब ९९ करोड प्राप्त बजेटमा रु १० करोड ३९ लाख (५.२३ प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको छ । 

“गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक मार्फत मुआब्जा वितरण समेत गरेर विकास बजेटको खर्च केही उकासिएको देखिएपनि समग्रमा केन्द्र सरकारबाट प्राप्त बजेट कार्यान्वय गर्ने कार्यालयको खर्च २७.५ प्रतिशत मात्र हुनु र प्रदेसको त झन दोहोरो अंक नै नहुनुले बजेटको सही कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ ।” घिमिरेले भन्नुभयो “समयमै बजेट प्राप्त भएर कार्यान्वयनको लागी अनुकुल वातावरण भएपनि विकासका लागी प्राप्त बजेटको खर्च कमजोर हुनुले सुशासन र इमान्दारितामा प्रश्न उब्जिएको छ ।” 

विकास (पुँजीगत) खर्च जस्तै यहाँ केन्द्रीय सरकारबाट प्राप्त बजेटको चालु (कार्यालय प्रयोजन) खर्च सन्तोषजनक भएपनि प्रदेस सरकार मातहतका कार्यालयको झनै कमजोर देखिएको छ ।

चालु आवको साउनदेखि पुससम्म छ महिनामा विकास निर्माणको लागी उपभोक्ता समिति तथा निर्माण व्यवसायी छनोट गरेर विकासको लागी छुट्टाएको बजेटको कार्यान्वयन गर्न मौसम, राजनीतिक गतिविधि, चाडपर्व, निर्माण सामाग्रिको सहजता लगायतका करण अनुकुल वातावरण भएपनि केन्द्रीय सरकारबाट प्राप्त बजेटको एक चौथाई र प्रदेस सरकारबाट प्राप्त बजेट पाँच प्रतिशत मात्र खर्च हुनु मुलुकमा विकासको सूचाङ्क सुधारोन्मुख नभएको प्रमुख कोष नियन्त्रक घिमिरेको भनाई छ ।

जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन हुने ‘पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ अन्तरगत प्राप्त रु २४ करोड बजेट पनि अझै कार्यान्वयनमा आउन बाँकी रहेको छ ।