प्रदेश नं. ३-राजधानी र नामाकरण विवाद : पार्टीको ह्विप नमान्ने नेकपाका सांसद्हरुको चेतावनी

Posted on: May 03, 2019 | views: 8347

काठमाडौ । प्रदेश–३ को स्थायी राजधानी र नामाकरणमा सांसदहरूले पार्टीको ‘ह्विप’ नमान्ने बताएका छन् । डेढ वर्षसम्म प्रदेशको स्थायी राजधानी नतोक्ने, नामाकरणको प्रस्ताव संसदमा पेश नगर्ने र अन्तिम समयमा पार्टीको निर्णय भन्दै ‘लाद्न’ खोजिए प्रतिवादन गर्ने चेतावनी प्रदेशसभा सदस्यले दिएका हुन् ।

“अँध्यारो कोठाबाट के–के षड्यन्त्र भइरहेका छन्, हामीलाई ज्ञात छ,” काभ्रेबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मण लम्सालले भने, “प्रदेशको राजधानी पार्टीले होइन, प्रदेशसभाले तोक्ने हो ।”

लम्सालले पार्टीका नेताहरूले आफूलाई लागेको ठाउँ र नाउँ सुझाव दिन सक्ने तर प्रदेशसभाको कार्यक्षेत्र मिच्न खोजे प्रतिवाद गरिने बताएका हुन् । अघिल्लो सरकारले आफूले जस लिन हतारहतार प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोके पनि हेटौंडा कुनै हालतमा स्थायी राजधानी नहुने उनको अडान थियो । उनले लोकतान्त्रिक, संसदीय व्यवस्थामा बहुमतको निर्णय मान्य हुने बताउँदै दुई तिहाई सदस्य विपक्षमा उभिएकाले हेटौँडा स्थायी राजधानी हुनै नसकिने बताए ।

पाँच ठाउँ सिफारिस
काभ्रेलाई प्रदेश राजधानी तोक्ने सर्वप्रथम त्यहाँबाट निर्वाचित सांसदहरूले गत वर्षको चैत ११ गते नै प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । सांसद चन्द्रबहादुर लामा प्रस्तावक र सांसदहरू बसुन्धरा हुमागाईं, रत्नप्रसाद ढकाल र लक्ष्मण लम्साल समर्थक रहेर प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । लगत्तै चितवन, नुवाकोटका सांसदहरूले पनि आ–आफ्नो ठाउँमा प्रदेशको राजधानी हुनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

ती प्रस्तावमाथि छलफल नै हुन नसकेपछि ४२ जना प्रदेशसभाका सदस्यहरूले तत्काल स्थायी राजधानी तोक्न माग राख्दै हस्ताक्षर गरेर संसद्समक्ष बुझाएका थिए । सांसदहरूको मागलाई मध्यनजर गर्दै संसद्ले काठमाडौं–५ (ख) बाट निर्वाचित सांसद दीपक निरौलाको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन र सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिले ४५ दिन लगाएर अध्ययन–प्रतिवेदन तयार पारे पनि उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन नसकेको प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मण लम्साल बताउँछन् । लम्सालका अनुसार उक्त समितिले पहिलो नम्बरमा काभ्रेलाई सिफारिस गरेको छ । त्यसपछि क्रमशः भक्तपुर, चितवन, नुवाकोट, हेटौंडा सिफारिस भएका छन् ।

प्रदेशसभाका कुल ११० सांसदमध्ये दुई–तिहाई सदस्य हेटौंडालाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न नहुने पक्षमा रहेकाले यो विषयलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

त्यसपछिमात्रै नामाकरण :
प्रदेशसभा सदस्य लम्सालका अनुसार प्रदेशको नाम तोक्ने विषयमा कुनै छलफल भएको छैन । नाम र राजधानीका विषयमा कसैका निजी मत हुन सक्छन् । तर, प्रदेशसभामा यो विषयले प्रवेश नै गरेको छ । प्रदेशको नाम तोक्ने विषय त्यति जटिल छैन । जति पेचिलो बनेको छ :राजधानी सार्ने विषय ।

उनले राजधानीको टुंगो लाग्नेबित्तिकै नामाकरण पनि टुंगिने दाबी गरे । अहिले चर्चामा वागमति, नेपाल मण्डल, राजधानी, गौरीशंकर प्रदेश छ । दोलखा, रामेछापतिरका सांसद गौरीशंकर प्रदेशको पक्षमा छन् भने काभ्रे, उपत्यका, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, हेटौंडा अधिकांश सदस्य वागमती र राजधानी प्रदेशको पक्षमा छन् ।

त्यस्तै उपत्यकाबाट निर्वाचित केही नेवार समुदायका सांसद भने प्रदेशको नाम नेपाल मण्डल राख्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । “नाममा खासै विमति छैन । त्यसबारे ठूलो विवाद होलाजस्तो पनि लाग्दैन, राजधानी सुगम ठाउँमा हुनेबित्तिकै नाम जे राख्दा पनि हुन्छ,” लम्साल भन्छन् ।

संविधानको धारा २८८ को उपधार (२) मा व्यवस्था भएअनुरूप प्रदेशसभाका दुईतिहाइ बहुमत सदस्यले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न सक्नेछन् । तर, प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषयमा नेतृत्वबीचमै मत बाझिएकाले टुंगो लाग्न नसकेको लम्सालको जिकिर छ ।