प्रदेस सरकार मातहत रहेका नुवाकोट र रसुवाका २९ सडक अलपत्र

Posted on: March 09, 2019 | views: 4479

रामहरि न्यौपाने,
त्रिशूली । नुवाकोट र रसुवामा निर्माणाधीन २९ सडक योजना कुन निकायबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योलमा अलपत्र बनेको छ ।
सडक विभाग मार्फत बहुबर्षीय ठेक्का लागेका तर, बजेट बिनियोजन प्रदेस अन्तरगत हुने भनी निर्णय भएका योजना सञ्चालन गर्ने जिम्मेवार निकाय नहुदाँ निर्माण रोकिएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभागले अघिल्ला वर्षमा ठेक्का लगाएर बहुवर्षीय योजना मार्फत बजेट निकासा हुदैँ आएका सडक प्रदेस सरकार मार्फत सञ्चालन हुने भएपछि ती सडकको हाल निर्माण कार्य पूर्ण रुपमा बन्द भएको नुवाकोटका सडक डिभिजन प्रमुख निरज शाक्यले बताउनुभयो ।


उहाँको अनुसार गत असोज १२ मा सचिवस्तरीय निर्णय भएअनुसार असोज १४ मा प्रदेस सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको र पुस ३ को अन्तर–परिषद्को बैठक निर्णय गरी त्यसलाई पुस ६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पछि धमाधम निर्माण भइरहेका ती योजनामा हाल काम बन्द भएको छ ।


“बहुबर्षीय ठेक्का मार्फत नुवाकोट र रसुवामा सञ्चालनमा रहेका योजनामा सडक विभागबाट जिल्ला स्थित कार्यालयमा बजेट तथा अनुगमन र सुपरीवेक्षणको कार्यदेश आउने गरेको थियो ।” शाक्यले भन्नुभयो “ती योजना अन्तरगत २९ सडक हाल प्रदेस सरकार मार्फत सञ्चालन हुने परिपत्र आएपनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।”



हालसम्म जिल्ला स्थित सडक डिभिजन कार्यालय मार्फत कार्यसञ्चालन, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण हुदै आएका ती सडकहरु असोज १२ को सचिवस्तरीय निर्णयले प्रदेस सरकार मार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णयलाई असोज १४ मा सडक विभागले जिल्ला स्थित सडक डिभिजन कार्यालयलाई हस्तान्तरणको लागी निर्देशन सहित परिपत्र गरे पश्चात जारी रहेका निर्माण कार्य बन्द भएका छन् ।


सो निर्णयका कारण अघिल्लो वर्षदेखिको बक्यौता नपाएको र अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने निकाय नहुदाँ काम बन्द गर्नु परेको नुवाकोटलाई धादिङहुदै काठमाडौ जोड्ने दु्रत सडक अन्तरगत लोकसञ्चार मार्गका निर्माण व्यवसायी सुशील फुयाँलले बताउनुभयो ।


निर्माण बन्द भएपछि केही सडकको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समयअवधि पूरा हुदाँ कार्यप्रगति भने आधा भन्दाकम मात्र छ । समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने ती निर्माण व्यवसायीलाई काम सम्पन्न गर्न म्याद थपको लागी सहज र उनीहरुलाई कारबाहीबाट उन्मुक्ती पाउन अहिलेको अन्योल व्यवस्थाले सहज बन्ने देखिएको छ ।