बन अतिक्रमण तिव्र गतिमा बढ्यो

Posted on: February 19, 2019 | views: 6394

गोरखा । सात गाउँपालिकामा १८ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको पाइएको छ । डिभिजन वन कार्यालय गोरखाले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कअनुसार गोरखा नगरपालिका र पालुङटार नगरपालिकाबाहेक जिल्लाभित्र १८ हेक्टर वन तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएको हो । अहिलेसम्म सबै गाउँपालिकामा के कति वनजङ्गल अतिक्रमण भएको रहेछ भन्ने जानकारी लिइसकेको र अब दुई नगरपालिकाकाभित्रको जानकारी लिन बाँकी रहेको वन कार्यालयले जनाएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय गण्डकी प्रदेश गोरखाका वन अधिकृत इमनाथ पौडेलले गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै गण्डकी गाउँपालिका– २, ३ र ८ मा धेरै अतिक्रमण भएको फेला परेको जानकारी दिनुभयो । “गण्डकी गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ को आँप बगैँचा पाखामा ती दशमलव पाँच हेक्टर, वडा नम्बर २ स्थित ठूलो स्वाँरा डाँडामा ३ हेक्टर र वडा नम्बर ८ को सिउरेनीटारमा एक हेक्टर क्षेत्रफलका वन अतिक्रमण भएको रहेछ ।” पौडेलले भन्नुभयो ।

त्यस्तै बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाको घुन्चोक पोखरी अतिक्रमण भएको पाइएकोे उहाँले जानकारी दिनुभयो । “बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकामा मात्र छ हेक्टर जङ्गल तथा सार्वजनिक जमीन अतिक्रमण भएको रहेछ, उहाँले भन्नुभयो, “घुन्चोक पोखरीमा छ हेक्टर सार्वजनिक जग्गामा खेतीपाती नै गर्दै आइरहेका छन् ।”

अजिरकोट गाउँपालिकामा पनि वडा नम्बर ३ स्थित काफल डाँडा सामुदायिक वनको एक हेक्टर क्षेत्रफलमा टहरा निर्माण गरी बसोबास गर्दै आएका पाइएकोे उहाँले जानकारी दिनुभयो । वनअधिकृत पौडेलका अनुसार जिल्लाको भिमसेन थापा गाउँपालिका–३ ध्याम्पेसालको आरुटार लाम्घारी पाखा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको एक हेक्टर क्षेत्रफलमा घरनै निर्माण गरेर बसोबास गरेको पाइएको छ ।

“उक्त ठाउँमा करीब १०-१४ वर्षदेखि नै करीब ३० वटा घर निर्माण गरेर बसोबास नै गर्दै आएका रहेछन्”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले पनि त्यहाँ केही टहरा बन्ने क्रम जारी रहेको भेटिएको छ ।” त्यस्तै जिल्लाको धार्चे गाउँपालिकाको माछाखोला क्षेत्रमा पनि सडक छेउछाउमा वन अतिक्रमण गरी अस्थायी बसोबास गरेको भेटिएको उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस क्षेत्रमा करीब एक रोपनी क्षेत्रफल जमीन अतिक्रमण गरिएको पाइएको वनअधिृकत पौडेलको भनाइ छ । कार्यालयले जिल्लाभित्रका दुई नगरपालिका क्षेत्रमा भने कति वन अतिक्रमण भएको छ भनेर तथ्याङ्क निकाल्ने काम भइरहेको जनाएको छ । पहिलो चरणमा अतिक्रमण भएको वन क्षेत्रको तथ्याङ्क निकाल्ने काम सकिएलगत्तै अतिक्रमण भएका क्षेत्र खाली गर्ने योजनामा कार्यालय रहेको उहाँको भनाइ छ ।