भौतिक मन्त्रालयको पहिलो चौमासिक प्रतिवेदन : गल्छी-रसुवागढी सडकदेखि केरुङ-काठमाडौ रेलसम्मका विषय उठान

Posted on: January 01, 2019 | views: 12629

भौतिक मन्त्रालयको पहिलो चौमासिक प्रतिवेदन, गल्छी रसुवागढी सडक देखि केरुङ काठमाडौ रेलसम्मका विषय उठान नुवाकोट । नेपाल सरकार, भौतिक पूवार्धार तथा यातायात मन्त्रालय, सिंहदरबारले आ.व. २०७५÷७६ को प्रथम चौमासिक अवधिमा मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायहरुबाट सम्पादित कार्यहरुको संक्षिप्त प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक भएको विवरण यस्तो रहेको छ ।

सडक विभाग तर्फः
    ८६ कि.मी. माटे सडक, १६२ कि.मी. सडक खण्डास्मित र ९९ कि.मी.  कालोपत्रे सडक निर्माण ।
     प्रथम चौमासिक अवधिमा सम्ममा जम्मा २५ वटा पुलहरुको निर्माण सम्पन्न भएको छ।
मध्य पहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग आयोजना: १४ कि.मि. कालोपत्रे, ३० कि.मि. ग्राभेल तथा १४ वटा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न ।


उत्तर दक्षिण लोकमार्ग:
    कर्णाली करीडोर: हिल्सा सिमिकोट सडक: २.३ कि.मि. ट्रयाक निर्माण सम्पन्न ।
    कोशी करिडोर : २ कि.मि. ट्रयाक तथा १ किमि ग्राभेल सडक निर्माण कार्य सम्पन्न ।
    कालीगण्डकी करिडोर सडक : ५ कि.मि. ट्रयाक र १९ कि.मि. ग्राभेल सडक निर्माण कार्य सम्पन्न, बेनी जोमसोम-कोरलामा कार्य द्रुत गतिमा अगाडी बढेको छ ।


हुलाकी राजमार्ग: १७९२.४२ कि.मी.
    ३२ कि.मि. कालोपत्रे,२० कि.मि. ग्राभेलनिर्माण  कार्य सम्पन्न भएको छ, ७५ वटा पुल सम्पन्न र ८४ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन ।
    गल्छी—त्रिशुली —बेत्रावती— मैलुंग (४६ कि.मि. ) सडकलाई दुई लेनको कालोपत्रे स्तरमा स्तरोन्नती कार्य अन्तर्गत २ कि.मि. कालोपत्रे,३ कि.मि. बेस कोर्स विछ्याउने कार्य सम्पन्न भएको, मैलुंग स्याप्रुबेसी १८ कि मि.ठेक्काको तयारीमा रहेको , स्याफ्रुबेसी रसुवागढी १६ कि.मि. सडक चीन सरकार बाट  डिजाईन सम्पन्न भइContract implementation agreement भएको।


एडिवि-सासेक रोड कनेक्टीभिटी प्रोजेक्ट:
    लेगुवाघाट भोजपुर सडक कुल ६५ कि.मि. मध्ये ४० कि.मि. कालोपत्रे सम्पन्न भएमा ( चालु आ.व.को प्रथम चौमासिकमा ४ कि.मि. कालोपत्रे सम्पन्न)।
    हलेसी दिक्तेल सडक चालु आ.व.मा ७.५ कि.मि. कालोपत्रे सम्पन्न।


मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणतर्फ:
    तम्घास सिमलटारी प्यूठान सडक खण्ड ६९ कि. मि., तुल्सिपुर पुरन्धारा बोटेचौर खण्ड ८५ कि. मि. मा काम भैरहेको, धरान-चतरा खण्डको निर्माण कार्य द्रुत गतिमा भैरहेको।

व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना:

    वेलहिया—बुटवल सडकको सम्पुर्ण खण्ड २7 कि.मि. सडकलाई ६ लेनमा विस्तार गर्ने क्रममा यस अवधीको २.५ कि.मी. सहित हालसम्म १७ कि.मी. कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ।
    रानी—विराटनगर—ईटहरी सडकको ३५ कि.मि. सडकलाई विस्तार गर्ने क्रममा यस अवधीको ०.५ कि.मी. सहित हालसम्म ८.५ कि.मी. सडक कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ।
    विरगंज—पथलैया सडक (२८ कि.मि.) सडकलाई विस्तार गर्ने क्रममा यस अवधीको ०.५ कि.मी. कालोपत्रे तथा ४ कि.मी. वेस कोर्स निर्माण सम्पन्न भएको छ।
    जटही—जनकपुर—ढल्केवर ३६.८ कि.मि. सडकको विस्तार कार्य सुचारुरहेकोमा यस अवधीमा ४ कि.मि. ग्राभेल सडक निर्माण सम्पन्न भएको।
    मोहनापुल अत्तरिया खण्ड १४.२ कि.मि ठेक्कापट्टा व्यवस्थापन भई निर्माण कार्य भइरहेकोमा यस अवधीमा ४ कि.मि. ग्राभेल सडक निर्माण सम्पन्न भएको।
    काठमाण्डौ उपत्यका सडक विस्तार आयोजना (व.उ.शि.नं. ३३७१४९) अन्तर्गत चालु आ.व.मा कुल ४३.६५ कि.मि. सडक विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेकोमा यस आ.ब.को प्रथम चौमासिक सम्ममा १२.८७ कि.मि. सडकको विस्तार सम्पन्न भएको छ, कलंकी- नागढुङ्गा सडकको ६०% प्रगति भएको छ,जम्मा ९ कि.मी.मा ५ कि.मि. कालोपत्रे सम्पन्न, चावेल-साँखु सडकमा निर्माण कार्य द्रुत गतिमा भएको छ।
    चक्रपथ विस्तार आयोजना अन्तर्गत कोटेश्वर कलंकी सडक १०.२० किमि मध्ये १० किमि विस्तार सम्पन्न भएको।
    नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा यातायात आयोजना, मुग्लिङ नारायघाट खण्ड सडकको ३६ किमि मध्ये ३१.२ किमि सडकलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा विस्तार गरिएको।
    सगरमाथा लोकमार्गको गाईघाट—दिक्तेल खण्डको १०१ कि.मि.  सडक स्तरोन्नती कार्यको लागि भई निर्माण  कार्य भइरहेको छ ।
    एडीबी को सहयोगमा पुर्व पश्चिम लोकमार्ग को नारायणघाट बुटवल खण्ड ११२ कि. मि. लाई चारलेनको द्रुत मार्गको रुपमा निर्माण गर्ने कार्य शुरु गर्न ठेक्का ब्यबस्थापन भै कार्य शुरु हुने अवस्थामा रहेको छ ।
    थानकोट नौविसे सुरुंगमार्ग (Tunnel) को निर्माणको लागि परामर्शदाता  छनोट भै कार्य शुरु हुने अवस्थामा रहेको छ।

सडक विभाग तर्फ प्रथम प्राथमिकता प्राप्त (P1) योजना ४१ वटा मध्ये प्रथम चौमासिक अवधिको प्रगति विवरण यस प्रकार छ ।
विवरण    आयोजनाको संख्या    औसत प्रतिशत
८० प्रतिशत भन्दा बढी प्रगति भएका    २३    ९४.८
५० देखि ८० प्रतिशत सम्म प्रगति भएकाप्रतिशत     ७    ६४.११
५० प्रतिशत भन्दा कम  प्रगति भएका    ५    ४१.५७
यस चौमासिकमा लक्ष्य नभएको    ६    
कुल आयोजना संख्या    ४१    

रेल विभाग तर्फः
    काकरभिट्टा बर्दिबास-सिमरा-तम्सारिया-बुटवल (६३८ कि.मी.) खण्डको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भैरहेको ।
    बुटवल गड्डाचौकी खण्डको (४०९ कि.मी.) विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको ९५% कार्य सम्पन्न भइरहेको ।
    काठमाण्डौ विरगंज रेलमार्गको पूर्व संभाव्यता अध्ययनको लागि भारतीय परामर्श दाताबाट कार्य भइरेहको ।
    केरुङ्ग काठमाण्डौ रेलमार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन चिनीया पक्षबाट प्राप्त भएको छ।
    जयनगर-जनकपुर बर्दिबास (६९ कि.मी.) मध्ये जयनगर –जनकपुर विजुलपुरा (५२ कि.मी.) को ट्रयाक बेड, स्ट्रकचर, रेलको ९५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको, जयनगर-जनकपुर-कुर्था ३५ कि.मी. रेल सेवा केहि महिना भित्र शुरु हुने १ वर्ष भित्र थप १७ कि.मि. तयार गरी विजुलपुरा ५२ कि.मि. संचालन हुने २ वर्ष भित्र बर्दिबास र ४ वर्ष भित्र निजगढसम्म सम्पन्न हुने ।


यातायात विभाग तर्फः
    एउटा मास प्रिन्टर र १० लाख स्मार्ट कार्ड खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरी बोलपत्र मूल्यांकन भैरहेको ।
    सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित परीक्षाको नतिजा र स्मार्ट कार्ड प्रिन्टबारे जानकारी गराउन SMS System को व्यवस्था गरिएको ।
    प्रदेश अनुसार सवारी दर्ताको लागि Software मा संशोधन गरिएको, प्रदेश अनुसार सवारी साधनको नम्बर प्लेट वितरण गर्ने कार्य शुरु गरिएको ।
    विभागले खरिद गरेका स्मार्ट कार्डलाई Third Country Testingका लागि पठाइएको ।
    चाडपर्वको समयमा बढी भाडा लिने, बढी यात्रु बोक्ने, लापरवाही गर्ने ५५० भन्दा बढी सवारीलाई कारवाही गरिएको ।
    काठमाण्डौ उपत्यकामा टिपर बढी संख्यामा दुर्घटना हुनुका कारणहरुको अध्ययन गर्न समिति गठन गरी प्रतिवेदन पेश गरी गृह मन्त्रालयमा पेश गरिएको ।
    सवारी चालक अनुमपितत्रको ब्याकलग (प्रिन्ट हुन बाँकी) क्लियर गर्न मालिका इन्कर्पोरेट प्रा.लि.लाई Outsourcing  गरी २ लाख भन्दा बढी कार्ड छापिएको ।
    सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रदेश अनुसार कार्यालय कोड निर्माण गरी सेवा कार्यालयहरुलाई समेत लाइसेन्स वितरण गर्न सक्ने अधिकार दिइएको, सोही अनुसार बर्दिवास सेवा कार्यालयबाट लाइसेन्स वितरण गर्ने कार्य शुरु भईसकेको ।
    २०७५ भाद्र १ देखि काठमाण्डौ उपत्यका र सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकामा प्रदूषण जाँचपास नभएका सवारी साधन सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाइएको ।
    यातायात व्यवस्था कार्यालयहरु प्रदेशमा हस्तान्तरण भइसकेको ।
    नेपाल सरकारबाट ३०० सय वटा विद्युतीय बस खरिद गर्ने नीतिगत निर्णय भएको ।
    सहरी सडक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने अवधारणापत्र मन्त्रिपरिषद बाट स्वीकृती भएको ।