भूमि समस्या समाधान गर्न माग पत्र पेश (मागपत्र सहित)

Posted on: September 10, 2018 | views: 3748

२४ भदौ, रसुवा  । रसुवा र नुवाकोट जिल्लामा रहेका भूमिसम्बन्धि समस्या र पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना प्रक्रियाको बारेमा भइरहेको समस्याको समाधानको लागि काठमाडौंमा विभिन्न निकायसँग भेटी छलफल गरी माग पत्र पनि पेश गरिएको छ ।


भदौं २४ गतेका दिन काठमाडौंमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री माननीय पद्या अर्याललाई मन्त्रालयमा भेटी रसुवा र नुवाकोट जिल्लामा रहेका भूमिसम्बन्धि समस्या बिर्ता र गुठी समस्या समाधान गर्नको लागि माग राखी माग पत्र पेश गरियो । माननीय अर्यालले माग पत्र बुझ्दै भन्नुभयो, अहिले मन्त्रालयमार्फत भूमिसम्बन्धि कानुन बनाउँदै छौं, उठाइएको माग प्रति सकारात्मक छौं, सबै विषयलाई ऐन, कानुनमै समेटी समाधनको पहल गछौं ।


सोही दिन प्रदेश नं. ३ का मुख्य मन्त्री माननीय डोरमणि पौडेललसँग मुख्य मन्त्रीको सचिवालय भैसेपाटी ललितपुरमा भेटी भूमिसम्बन्धि समस्या समाधानको लागि माग राखियो । बिर्ता, गुठी, सुकुमबासी र विस्थापित परिवारको समस्या समाधान गर्न माग राखियो । साथै पासाङ्ल्यामु सडक खण्डको दाया बाया १५ मिटरको सीमा तोकिदिएकाले धेरै परिवार समस्यामा परेको हुँदा उनीहरूको समस्या समाधान गरिदिन माग गरियो ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, प्रदेश सरकार संघीय सरकारले बनाउने कानुनको पर्खाईमा छौं, संघीय कानुन नबनी प्रदेशको कानुन बनाउन अप्ठ्यारो हुने भएकाले हामी केही समय कानुन बन्ने पर्खाईमा छौं, संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन बनाई भूमिसम्बन्धि सबै समस्या समाधान गर्न प्रतिवद्द छौं । पौडेलले भन्नुभयो, हामीले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा पनि भूमि सम्बन्धि सबै खाले समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्दता जनाइसेका छौं, हामी कुनै पनि समस्या बाँकी नरहने गरी काम गर्छाै ।


यस क्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सुशिल ज्ञवालीसँग भेटी माग पत्र पेश गरियो ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीसँग मुख्यगरी रसुवाको खाल्टेमा बसोबास गरिरहेका २६० परिवार विस्थापितको पुनर्वास प्रक्रियामा खाल्टे क्षेत्रमा नै पुनर्वास गराउन माग राखियो । यस्तै भूमिहीन सुकुमबासीको पुनर्वासको प्रक्रिया अझै सुरु नभएकाले त्यसबाट भूकम्प पीडित परिवार अझ बढी मारमा परेको कारण यस्तो समस्या समाधान गर्न माग गरियो ।

भूकम्पको कारण जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परेका घरधुरीको पुनर्वासको प्रक्रिया जटिल बन्दै गएकाले यस्तो समस्यामा परेका परिवारलाई सरल प्रक्रियाबाट पुनर्वास प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न माग राखियो । माग पत्र बुझ्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले खाल्टे क्षेत्रको पुनर्वासको प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नको लागि उच्च तहको विज्ञ टोली पठाई सो क्षेत्रको अध्ययन गर्ने बताउनुभयो । साथै अव पुनर्निर्माण र पुनर्वासको प्रक्रियालाई सरल बनाउनको लागि सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने तयारी भएकाले आगामी दिनमा अल्झनमा रहेका विषयहरू सरल रुपमा अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।


डेलिगेसन टिममा प्रदेश सांस्द माननीय शान्ति थिङ्, जिल्ला समन्वय समिति रसुवाका प्रमुख कुलप्रसाद भट्ट, रसुवाको ५ वटै गाउँपालिका उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरू, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरू, वडा सदस्यहरू, विस्थापित परिवारका अगुवाहरू, जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चका पदाधिकारी, पिपुल इन निड, नेपाल कृषिवन प्रतिष्ठान, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रकासमेत गरी २३ जना प्रतिनिधि सहभागी भएका थियौं । डेलिगेसनको लागि टिम भदौं २३ गने काठमाडौं आई २५ गते जिल्ला फकिएको छ ।


अनसूची :
क. माग पत्र

मिति : २०७५-५-२४

मा.पद्यमाकुमारी अर्यालज्यू,
मन्त्री, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौं ।
विषय : बिर्ता र गुठी सम्बन्धी समस्या समाधान सम्बन्धमा ।

मा. मन्त्रीज्यू,

१.    नेपालमा कानुनी हिसावले बिर्ता प्रथा उन्मूलन गरिएको ६० वर्ष लाग्यो । राजधानीको नजिक नुवाकोट र रसुवाका किसानले भने अझै बिर्ता जग्गा सम्बन्धी समस्या झेलिरहनु परेको छ । नुवाकोटमा १ हजार ५ सय ५८ परिवारले जोतभोग गरेका करिब ४,९५७ रोपनी र रसुवामा ७ सय १८ परिवारले जोतभोग गरेका करिव १,४६९ रोपनी जमिन बिर्ता अन्तर्गत छ । किसानहरूसँग कानुनबमोजिम आधिकारीकरूपमा बिर्ता जग्गा खुल्ने निस्सा तथा बिर्तावाललाई कुत बुझाएको भर्पाईलगायत कागजात प्रमाणका रूपमा छन् । वर्षौंदेखि बसोबास तथा उपभोग गरी कमाइरहे पनि वास्तविक जोताहा किसानको स्वामित्व स्थापित हुन सकेको छैन । बिर्ता समस्या समाधानका लागि छिटपुट रुपमा २०३६ सालदेखि र २०५० सालबाट बिर्ताका किसानले नियमित सङ्घर्ष गर्दै आइरहेका छन् । आन्दोलन पछि नै नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले २०६६ पुस २९ गते ‘ख’ श्रेणीको बिर्ता जग्गा कमाउने व्यक्तिले आफनो नाउँमा दर्ता गराउन सक्ने बेहोराको निर्णय ग¥यो । २०६७ सालमा रसुवाका १५२ परिवार किसानको नाममा बिर्ता समाप्त भई रैकर जग्गाको पुर्जा बन्यो । किसानले पुस्तौँदेखि जोतभोग गर्दै आएको केही जग्गा ऐनले नै समाप्त गरिसकेका बिर्र्तावालहरूले गैरकानुनीरूपमा आफ्नो नाममा दर्ता गराएकाले बिर्ता जग्गाको समस्या फेरी बाँकी नै रहन पुग्यो । अतः बिर्ता जग्गाको समस्या समाधान सम्बन्धमा निम्नअनुसारको माग गर्दछौं ।  

(क)    बिर्र्तावाल र मोही कसैले पनि दर्ता नगरेको बिर्ता जग्गा जोतभोग गर्ने किसानका नाममा सर्जमिन र वडाको सिफारिशमा दर्ता गरी जग्गाधनी पुर्जा उपलव्ध गराउने ।
(ख)    बिर्र्तावालले कानुनी प्रक्रिया मिचेर र जोतभोग गर्ने किसानलाई जानकारी नै नदिई लालपुर्र्जा बनाएकामा त्यसलाई बदर गरी हालको जोतभोग गर्ने किसानको नाममा सर्जमिन र वडाको सिफारिशमा जग्गा दर्ता गरी जग्गाधनी पुर्जा उपलव्ध गराउने ।

उल्लेखित कार्यको लागि मालपोत ऐनको खण्ड ७ को क बमोजिम समिति बनाउने वा बिर्ता उन्मुलन ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्ने ।


२.    रसुवा र नुवाकोटका गरिब किसानहरू बिर्ता जग्गाको अलावा गुठी समस्याबाट समेत पीडित हुनुपरेको छ । किसानहरूले पुस्तौंदेखि जोतभोग गर्दै आएको जमिन र बस्ने घरसमेत नापीको समयमा किसानको नाममा नापी नगरी तत्कालिन शासक वर्गले आफ्नै, आफन्त वा घ्याङ्को नाममा जमिन दर्ता गरिदिएका कारण समस्या भएको हो ।  किसानले बसोबास एवम् खेती गरिरहेको गुठी जग्गाको सम्बन्धमा निम्नानुसारको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।
(क)    गुठी जग्गा जोतभोग गरिरहेका वास्तविक किसान र तिनले जोतभोग गरिरहेको जग्गाको लगत स्थानीय सरकारले लिने व्यवस्था गर्ने ।
(ख)    किसानले खेती गरिरहेका मोही लागेको वा नलागेको भएपनि सबै प्रकारका गुठीका जग्गा उनीहरूकै नाममा पूर्ण उपयोगको अधिकार हुने गरी स्वामित्व प्रदान गर्ने ।
(ग)    विभिन्न कारणले रोकिएको किसानले तिर्न नसकेको बाँकी बक्यौता एक पटकको लागि मिनाहा गर्ने ।
सामन्ती अवशेषको रुपमा रहेको यी दुवै समस्या समाधानको लागि यथोचित् कार्य हुने विश्वासका साथ आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग गर्ने प्रतिवद्दता व्यक्त गर्दछौं ।


मिति : २०७५÷५÷२४

माननीय डोरमणि पौडेलज्यू,
मुख्य मन्त्री, नेपाल सरकार
प्रदेश नं. ३ .
विषय : बिर्ता र गुठी सम्बन्धी समस्या समाधान सम्बन्धमा ।

माननीय मुख्य मन्त्रीज्यू,

१.    नेपालमा कानुनी हिसावले बिर्ता प्रथा उन्मूलन गरिएको ६० वर्ष लाग्यो । राजधानीको नजिक नुवाकोट र रसुवाका किसानले भने अझै बिर्ता जग्गा सम्बन्धी समस्या झेलिरहनु परेको छ । नुवाकोटमा १ हजार ५ सय ५८ परिवारले जोतभोग गरेका करिब ४,९५७ रोपनी र रसुवामा ७ सय १८ परिवारले जोतभोग गरेका करिव १,४६९ रोपनी जमिन बिर्ता अन्तर्गत छ । किसानहरूसँग कानुनबमोजिम आधिकारीकरूपमा बिर्ता जग्गा खुल्ने निस्सा तथा बिर्तावाललाई कुत बुझाएको भर्पाईलगायत कागजात प्रमाणका रूपमा छन् । वर्षौंदेखि बसोबास तथा उपभोग गरी कमाइरहे पनि वास्तविक जोताहा किसानको स्वामित्व स्थापित हुन सकेको छैन । बिर्ता समस्या समाधानका लागि छिटपुट रुपमा २०३६ सालदेखि र २०५० सालबाट बिर्ताका किसानले नियमित सङ्घर्ष गर्दै आइरहेका छन् । आन्दोलन पछि नै नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले २०६६ पुस २९ गते ‘ख’ श्रेणीको बिर्ता जग्गा कमाउने व्यक्तिले आफनो नाउँमा दर्ता गराउन सक्ने बेहोराको निर्णय ग¥यो । २०६७ सालमा रसुवाका १५२ परिवार किसानको नाममा बिर्ता समाप्त भई रैकर जग्गाको पुर्जा बन्यो । किसानले पुस्तौँदेखि जोतभोग गर्दै आएको केही जग्गा ऐनले नै समाप्त गरिसकेका बिर्र्तावालहरूले गैरकानुनीरूपमा आफ्नो नाममा दर्ता गराएकाले बिर्ता जग्गाको समस्या फेरी बाँकी नै रहन पुग्यो । अतः बिर्ता जग्गाको समस्या समाधान सम्बन्धमा निम्नअनुसारको माग गर्दछौं ।  

(क)    बिर्र्तावाल र मोही कसैले पनि दर्ता नगरेको बिर्ता जग्गा जोतभोग गर्ने किसानका नाममा सर्जमिन र वडाको सिफारिशमा दर्ता गरी जग्गाधनी पुर्जा उपलव्ध गराउने ।
(ख)    बिर्र्तावालले कानुनी प्रक्रिया मिचेर र जोतभोग गर्ने किसानलाई जानकारी नै नदिई लालपुर्र्जा बनाएकामा त्यसलाई बदर गरी हालको जोतभोग गर्ने किसानको नाममा सर्जमिन र वडाको सिफारिशमा जग्गा दर्ता गरी जग्गाधनी पुर्जा उपलव्ध गराउने ।

उल्लेखित कार्यको लागि मालपोत ऐनको खण्ड ७ को क बमोजिम समिति बनाउने वा बिर्ता उन्मुलन ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्ने ।

२.    रसुवा र नुवाकोटका गरिब किसानहरू बिर्ता जग्गाको अलावा गुठी समस्याबाट समेत पीडित हुनुपरेको छ । किसानहरूले पुस्तौंदेखि जोतभोग गर्दै आएको जमिन र बस्ने घरसमेत नापीको समयमा किसानको नाममा नापी नगरी तत्कालिन शासक वर्गले आफ्नै, आफन्त वा घ्याङ्को नाममा जमिन दर्ता गरिदिएका कारण समस्या भएको हो ।  किसानले बसोबास एवम् खेती गरिरहेको गुठी जग्गाको सम्बन्धमा निम्नानुसारको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।
(क)    गुठी जग्गा जोतभोग गरिरहेका वास्तविक किसान र तिनले जोतभोग गरिरहेको जग्गाको लगत स्थानीय सरकारले लिने व्यवस्था गर्ने ।
(ख)    किसानले खेती गरिरहेका मोही लागेको वा नलागेको भएपनि सबै प्रकारका गुठीका जग्गा उनीहरूकै नाममा पूर्ण उपयोगको अधिकार हुने गरी स्वामित्व प्रदान गर्ने ।
(ग)    विभिन्न कारणले रोकिएको किसानले तिर्न नसकेको बाँकी बक्यौता एक पटकको लागि मिनाहा गर्ने ।

३.  पासाङल्यामु राजमार्ग आसपासका बासिन्दालाई १५ मिटर (सडक फराकिलो बनाउन) को सिमा तोकी किनबेच तथा पास गर्नको लागि बन्देज गराइदिएकाले धेरै घरधुरी समस्यामा परेका छन् । कतिपयको सडक छेऊमा घरघडेरी मात्र छ, त्यसमा पनि सडकको बीच भागदेखि १५ मिटरको सिमामा मात्र रहेकाले उनीहरू सुकुमबासी हुने निश्चित भएको छ । यस्तो समस्यामा परेका परिवारलाई सडक विभागले क्षतिपूर्ति पनि दिएको छैन भने मालपोतले किनवेचमा रोक्का गरिदिएको र नयाँ घर पनि सो सिमामा नबनाउन भनेकोले धेरै परिवार समस्यामा परेका छन् । सरकारले बैकल्पिक जग्गा पनि दिएको छैन ।  अन्त जग्गा किन्नको लागि क्षतिपूर्ति रकम पनि दिएको छैन । भूकम्प पीडितहरू नयाँ घर कहाँ बनाउने भनेर अन्योलमा छन् । यो समस्या समाधान गरिदिन माग गर्दछौं ।
यी माथिका समस्या समाधानको लागि यथोचित् कार्य हुने विश्वासका साथ आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग गर्ने प्रतिवद्दता व्यक्त गर्दछौं ।

मिति : २०७५-५-२४

श्री प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यू,
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण
सिंहदरबार, काठमाडौं ।
विषय : माग–पत्र ।

पुनर्निर्माणको कामलाई गती दिन र प्रभावकारी बनाउन स्थानीयतहको अगुवाई हुनुपर्ने महशुस गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनु भएकोमा खुसी लागेको छ । पुनर्निमाणको कामलाई अभियानको रुपमा बढाएर सबै भूकम्प पीडितलाई सुरक्षित घर भित्र पु¥याउन अझै केही नीतिगत र प्रक्रियागत अप्ठेराहरू बाँकी नै छन् । यस क्रममा आइपरेका अप्ठेरो यहाँलाई अवगत गराई सो सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत र प्रक्रियागत पहल लिईदिनु हुन अनुरोध गर्दछौं ।  


ज्ञ.    रसुवा जिल्लाको उत्तरगया गाउँपालिका ५ खाल्टे क्षेत्रमा २६० परिवार विस्थापित अस्थाथी टहरा बनाई बसोबास गरिरहेका छन् । सो स्थानमा एकिकृत बस्ती बसाउने पुनर्निर्माण प्राधिकरणको योजना थियो । तर, हालसम्म पनि उक्त स्थानमा एकीकृत बस्ती विकासको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हुँदा उनीहरूलाई त्यहीँ खाल्टेमा नै एकीकृत बस्ती विकास गरी बसोबासको व्यवस्था गराउनु पर्ने ।


द्द
.    लाभग्राही सूचीमा रहेका तर घर बनाउने जमिन नभएका विस्थापित परिवारलाई जग्गा खरिद गर्नको लागि दिने भनिएको २ लाख रुपियाँ पर्याप्त नभएको हुँदा सरकारले नै ठाउँ हेरी सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थित घडेरीहरू उपलव्ध गराउनु पर्ने ।


.    रसुवा र नुवाकोट जिल्लामा विस्थापित १० भन्दा बढी परिवार मिली जग्गा खरिद गरी बसोबास प्रक्रिया थालनी गरेका ठाउँहरुमा एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणाअनुसार विकासका पूर्वाधार निर्माणको कार्यमा थप सहयोग गर्नुपर्ने ।


द्ध
.    भूमिहीन लाभग्राहीले जग्गा खरिद गर्ने प्रक्रियाको लागि सहयोग पाएका छैनन् । रसुवा र नुवाकोट जिल्लाबाट पठाइएको भूमिहीनको विवरणअनुसार उनीहरूलाई लाभग्राही सूचीमा राखी जग्गा खरिद प्रक्रियामा सहयोग गर्नुपर्ने ।


.    विस्थापित सूचीमा परेका तर भूकम्पपछि आफैंले ऋण धन गरी जग्गा खरिद गरिसकेका परिवार अहिलेको कार्यविधिअनुसार उक्त २ लाख रुपियाँ पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । यस्ता परिवारले विभिन्न वित्तिय संस्थाहरूबाट ऋण लिई जग्गाहरू खरिद गरेका छन् । यसैले यस्ता परिवारलाई पनि स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा स्थानान्तरणको लागि जग्गा खरिद वापतको रकम दिनु पर्ने ।


.    स्थानान्तरणको लाभग्राही सूचीमा परेका तर उनीहरूसँग आफ्नो पूरानो गाउँबाहेक काठमाडौंलगायत अन्यत्र जिल्लामा घडेरी मात्र भएको तर उनीहरू गाउँमा छिमेकीहरूसँग गाउँमै मिलेर बस्न चाहन्छन्, यस्ता परिवारले पनि अन्य सरह घडेरी खरिदको लागि सहयोग दावी गरिरहेका छन्, यस्ता परिवारको हकमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट निर्णय गरी उनीहरूलाई पुरानो ठाउँ छाड्न परेको आधारमा नयाँ ठाउँमा घडेरी खरिदवापतको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।  


.    स्थानान्तरणको लाभग्राही सूचीमा समावेश गरिनुपर्ने केही परिवार अझै छुट भइरहेको हुँदा स्थानीय तहले समेत सिफारिस गराई पठाएको घरधुरीलाई लाभग्राही सूचीमा राखी स्थानान्तरण प्रक्रियामा सहयोग गर्नुपर्ने ।   


.   विस्थापित, भूमिहीन र अति गरिव परिवारलाई प्राथमिकतामा राखी जीविकोपार्जनको विशेष कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने ।


.    पासाङल्यामु राजमार्ग आसपासका बासिन्दालाई १५ मिटर (सडक फराकिलो बनाउन) को सिमा तोकी किनबेच तथा पास गर्नको लागि बन्देज गराइदिएकाले धेरै घरधुरी समस्यामा परेका छन् । कतिपयको सडक छेऊमा घरघडेरी मात्र छ, त्यसमा पनि सडकको बीच भागदेखि १५ मिटरको सिमामा मात्र रहेकाले उनीहरू सुकुमबासी हुने निश्चित भएको छ । यस्तो समस्यामा परेका परिवारलाई सडक विभागले क्षतिपूर्ति पनि दिएको छैन भने मालपोतले किनवेचमा रोक्का गरिदिएको र नयाँ घर पनि सो सिमामा नबनाउन भनेकोले धेरै परिवार समस्यामा परेका छन् । सरकारले बैकल्पिक जग्गा पनि दिएको छैन ।  अन्त जग्गा किन्नको लागि क्षतिपूर्ति रकम पनि दिएको छैन । भूकम्प पीडितहरू नयाँ घर कहाँ बनाउने भनेर अन्योलमा छन् । यो समस्या समाधान गर्नुपर्ने ।