ठूला मुुद्दा जो अझै टुंगो लागेका छैनन्, यी हुन् हाइप्रोफाइल मुद्धा

Posted on: June 10, 2018 | views: 5350

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा धेरै मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी हुने र लामो समयसम्म पेसी नचढ्ने समस्या छ । खासगरी ठूलो आर्थिक अनियमितता, सडक विस्तार तथा नियुक्तिका मुद्दामा बढी अन्तरिम आदेश जारी हुने गरेको छ । साथै, मुद्दा लामो समयदेखि अल्झिने गरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

न्यायाधीश दीपकराज जोशी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकर तस्करलाई छाड्न आदेश दिएको थियो । १२ कात्तिक ०७४ मा भएको उक्त आदेशले ६ करोड राजस्व प्रभावित भएको अनुमान छ ।

नेपाली बजारमा नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकर भित्र्याएर करोडौँ राजस्व छल्न मद्दत पु-याउने भारतीय नागरिक गुप्तालाई थुनामा राख्ने आधार र कारण नदेखिएको भन्दै उक्त इजलासले थुनामुक्त आदेश दिएका थिए ।

नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकर बनाएर नेपाल भित्र्याउँदै गर्दा प्रहरीले गुप्तालाई १ असोज ०७४ मा पक्राउ गरेको थियो ।

बिनोद गुप्ता बिरगञ्जबाट सामान आयात निर्यात गर्ने गर्थे । बिरगञ्जमा सामान्य पसल थापेर बसेका उनले नक्कली स्टिकर ओसारपसार गर्दै गर्दा ५० केजी कागजको नक्कली राजस्व स्टिकर सहित पक्राउ परेका थिए ।

त्यसैगरी, सोल्टी क्यासिनोको वक्यौता विवादमा पनि यस्तै प्रकरण छ ।१७ पुस २०७४मा निर्वतमान प्राधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र वमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलास पाँच तारे होटल सोल्टी क्यासिनोको १२ करोड वक्यौता तिनुनपर्ने आदेश जारी ग-यो ।

सरकारले क्यासिनोको रोयल्टी बुझाउन पत्र काटेपछि यो दायित्व आफ्नो नभएर क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएको रिक्रियसन सेन्टरको रहेको दाबीसहित होटल सोल्टीकातर्फबाट सञ्चालक दिनेशबहादुर विष्टद्वारा २०६७ फागुनमा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । सोल्टी, सांग्रिला, याक एन्ड यती, एभरेस्ट, फूलबारी रिसार्ट, हायातसहितका पाँच तारे होटलको रोयल्टी ५३ करोड रुपयाँ बाँकी छ ।

निकै विवादमा आएको नेशनल मेडिकल कलेजलाई मान्यतासम्बन्धी विवाद पनि चर्चामा रहेको मुद्दा हो । सर्वोच्चका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल ईजलासले ८ कार्तिक २०७४ मा नेशनल मेडिकल कलेजको सम्बन्ध खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २१ भदौमा नेशनल मेडिकल कलेज खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै नेशनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक जैनद्धुन अन्सारीले ३१ असोजमा रिट दायर गरेका थिए । मापदण्ड पुरा गरेको उक्त कलेजलाई त्रिविको कार्यपरिषद् बैठकले १२ साउनमा सम्बन्धन दिएको थियो ।

सडक विस्तार गर्ने सरकारी योजनाविरुद्ध कलंकी, चावहिल क्षेत्रमा स्थानीयले दायर गरेको मुद्दामा लामो समय अन्तरिम आदेशबाट रोकिएका थिए । तर, अहिले ती मुद्दा टुंगो लागेपनि फैसलाको पुर्ण पाठ नआउँदा काम अगािड बढाउन समस्य छ ।