उत्पादन अनुमतिपत्र बिना नै अरुण तेस्रोको शिलान्यास गरिने

Posted on: April 04, 2018 | views: 772

काठमाडौ । कानुनतः उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नलिइ जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गर्न पाइँदैन । तर, ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत्को शिलान्यास भने उत्पादन अनुमतिपत्रविनै हुने भएको छ । २५ फागुनमा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि सूचना निकाल्ने निर्णय गरेकोमा दुई हप्ताअघि मात्र ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । तर, त्यही आयोजना २४ चैतमा शिलान्यास गर्न लागिएको हो ।


उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि लामो समय लगाइए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको क्रममा शिलान्यास हुने भएपछि यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा खुशी ल्याएको छ । भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले २४ चैतमा नयाँदिल्लीको हैदराबाद हाउसबाट संयुक्त शिलान्यास गरिने लगानी बोर्ड स्रोतले जनाएको छ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले भने शिलान्यासबारे औपचारिक जानकारी नआएको र यसबारे विस्तृत जानकारीसमेत नभएको बताए ।


विद्युत् ऐनले उत्पादन अनुमतिपत्र नलिई निर्माण अघि बढाउन नमिल्ने उल्लेख गरेपनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण पारेर शिलान्यास गर्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणका क्रममा शिलान्यासका लागि मोदीलाई निमन्त्रणा दिने र त्यो बेलासम्म उत्पादन अनुमतिपत्र दिइसक्ने गरी कार्यक्रम तय भएमा उपयुक्त हुने विज्ञहरूको सुझाव छ । लगानी बोर्डका अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्रीले उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान नगरी शिलान्यास गर्दा यसले कानुनी परिपालनाबारे प्रश्न उठ्ने उनीहरूको तर्क छ ।
सरकारको प्रकृयागत समस्याका कारण अरुण तेस्रोको उत्पादन अनुमतिपत्र दिन ढिला भएको हो ।

भारतीय सतलज निगमले १० वर्षअघि खुल्ला प्रतिष्पर्धामार्फत लाइसेन्स पाएको आयोजनाको साढे तीन वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । पीडीएमा उल्लेख भएअनुसार समयमै वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध नगराउने लगायतका विभिन्न प्रक्रियागत झन्झटका कारण आयोजनाको म्याद थपिँदै आएको

छ । अरुण तेस्रो निर्माण अघि बढेमा विश्वका लगानीकर्तालाई नेपालमा आकर्षित गर्न सकिने कारण यसलाई उच्च महत्वका साथ हेरिएको छ । प्रतिष्पर्धामार्फत लाइसेन्स लिएको सो आयोजना निर्माणपछि २१.९ प्रतिशत विजुली नेपालले सित्तैमा पाउनेछ ।
१ खर्ब ४ अर्ब कुल लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको लागि भारतको सरकारले लगानी गरिसक्ने निर्णय गरेकोले वित्तीय व्यवस्थापनको समस्या आयोजनामा छैन । भारतीय सरकारी कम्पनीद्वारा निर्माणाधीन सो आयोजना निर्माणका लागि भारत सरकारले ९१ अर्ब रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराइएको छ । यो आयोजना बनेपछि नेपालले निःशुल्क बिजुलीसँगै करलगायतबाट २५ वर्षमा ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लाभ पाउने लगानी बोर्डले जनाएको कारोबार दैनिकले समाचार लेखेको छ ।