प्रहरीमा दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी : अब ६ एआइजी, प्रदेश प्रमुखमा डिआइजी

Posted on: March 11, 2018 | views: 682

काठमाडौं  । आफू निकटलाई आर्थिक चलखेलका आधारमा बढुवा गर्न अघिल्लो सरकारले नेपाल प्रहरीमा मनलाग्दी रूपमा थप गरेका दरबन्दी नयाँ सरकारले कटौती गर्ने तयारी थालेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जनपद समूहतर्फ तीन जना एआइजी दरबन्दी भएको नेपाल प्रहरीमा ‘ओएनएम सर्भे’ नै नगरी पटकपटक गरी १२ एआइजीको दरबन्दी थप गरेर १५ पुर्यायो भने अनावश्यक रूपमा सात डिआइजीको दरबन्दी थप गरेको थियो ।

थप भएकोसमेत गर्दा नेपाल प्रहरीमा डिआइजीको दरबन्दी २६ बाट बढेर ३३ पुगेको छ । प्रहरीमा अहिले १५ एआइजी र २१ डिआइजी कार्यरत छन् । एसएसपी हुँदा ब्रेन ह्यामरेजका कारण अशक्त बनेका राजेन्द्रमान श्रेष्ठलाई विशेष पद सिर्जना गरेर सरकारले गत साउनमा डिआइजी बनाइसकेको छ । श्रेष्ठलाईसमेत गणना गर्दा डिआइजीको संख्या २२ पुग्छ । थपिएर पूर्ति हुन बाँकी दरबन्दी सात र रिक्त पाँच गरी १२ डिआइजीको पद करिब दुई महिनादेखि रिक्त छ ।

अघिल्लो सरकारले योग्यभन्दा आर्थिक प्रलोभनमा बदनाम र अयोग्य एसएसपीहरूलाई बढुवा गर्न खोजेपछि भएको विवादले हालसम्म पनि डिआइजी बढुवा हुनसकेको छैन । एसएसपीहरू केदार रिजाल, दीपककुमार थापा, शेरबहादुर बस्नेत, पिताम्बर अधिकारी, पूर्णचन्द्र जोशी, श्याम खड्का, रविन्द्रप्रसाद शर्मा, कमलबहादुर जिटी, महेशबिक्रम शाह, सुभाषचन्द्र चौधरी, नारायणसिंह खड्का, दानसिंह बोहरा, सुरज केसी, विकास श्रेष्ठ, दिनेश अमात्य, रामप्रसाद श्रेष्ठ, मोहनराज जोशी, सुशीलकुमार भण्डारी, महेन्द्रकुमार पोखरेल, विनोद शर्मा घिमिरे र प्रेम चन्द डिआइजीका प्रतिष्पर्धी हुन् ।

बढुवाको लाइनमा रहेका विष्णुहरि गौतमले आगामी महिना अवकाश पाउने र श्यामबहादुर खत्रीविरुद्ध ३३ किलो सुन तस्करीमा मतियारको रूपमा संलग्न रहेको भन्दै लागेको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेकोले उनीहरू दुवैको बढुवा असम्भव देखिएको छ । एसएसपी खत्री आगामी २९ असारमा ३० वर्षे सेवाहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । भने गौतमले आगामी २८ चैतमा अवकाश पाउँदैछन् ।

रिक्त पद थोरै तर बढुवाका आकांक्षी धेरै भएका कारण अघिल्लो सरकारले डिआइजी बढुवाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको थिएन । उच्चस्रोतका अनुसार अघिल्लो सरकारले थप गरेको सात डिआइजीको दरबन्दी मध्ये पाँच दरबन्दी कटौती गर्ने सरकारको तयारी छ । थपिएको पाँच दरबन्दी कटौती गर्दा प्रहरीमा डिआइजीको दरबन्दी २८ पुग्न जान्छ । यस अगाडि थपिएका दुई दरबन्दीलाई प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा मिलान गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाएको खुल्न आएको छ ।
प्रदेशको मुख्यसचिवमा सहसचिव खटाइएपछि प्रोटोकल मिलाउन प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा डिआइजी खटाउने तयारी सराकारको छ ।

‘सम्भवतः चैत अन्तिमतिर सात वटै प्रदेशको प्रहरी प्रमुखको रूपमा डिआइजी पठाइन्छ, एआइजीको दरबन्दी कटौती गरेर ६ मा झार्ने हाम्रो तयारी छ’, गृहमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । उच्च स्रोतका अनुसार सरकारले एआइजीको दरबन्दी कटौती गरेर ६ मा झार्ने तयारी थालेको छ । अघिल्लो सरकारले उच्च तहमा जथाभावी दरबन्दी थपेका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पारेको ठहर गर्दै नौ एआइजीको दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी गरेको स्रोत बताउँछ ।

त्यसो त अघिल्लो सरकारले प्रदेश प्रमुखमा खटाइएका सात एआइजीको दरबन्दी उनीहरूको अवकाशपछि स्वतः फाजिलमा जाने निर्णय गरिसकेको छ । अघिल्लो सरकारको निर्णयअनुसार सात दरबन्दी फाजिलमा जाने भएपछि यसअगाडि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय र प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यालयमा कायम रहेको दरबन्दी कटौती गर्ने सरकारको तयारी रहेको बुझिएको छ ।

गृहमन्त्रालयसम्बद्ध विश्वस्त स्रोतका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभाग, कार्य विभाग, प्रशासन विभाग, मानवस्रोत विकास विभाग, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्ज र महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा यस अगाडि कायम दरबन्दीलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ ।

दरबन्दी खाली हुँदासमेत बढुवा नभएपछि उच्च अधिकृतमा निराशा

खाली रहेको दरबन्दीमा पनि समयमा बढुवा नहुँदा उच्च अधिकारीको वृत्तिविकासमा समस्या हुने देखिएको छ । यसले गर्दा उच्च प्रहरी अधिकारीहरूमा समेत निराशा छाएको छ । हालका आइजिपी प्रकाश अर्यालको अवकाशपछि ०४६ माघ २९ मा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका मध्येका एक जनाले अबको करिब एक महिनापछि नेपाल प्रहरीको २६औं आइजिपीको रूपमा कार्यभार सम्हाल्ने मौका पाउँदै छन् । तर, दुर्भाग्य, उनीहरूको ब्याचका केही अधिकारी डिआइजी भएता पनि अधिकांश अधिकृतहरू हालसम्म पनि एसएसपी नै छन् ।

एआइजी बनेर आफ्नो ब्याचमेट आइजिपीलाई सघाउने उनीहरूको कहिले पूरा हुने ? सोचनीय विषय बनेको छ । तल्लो तहमा ढिलो पदोन्नति र माथिल्लो तहमा अत्यन्तै छिटो हुने पदोन्नतिले नेतृत्वमा जाने प्रहरी अधिकारीहरूले पर्याप्त अनुभव संगाल्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुनुलाई अहिलेसम्मका सरकारले खासै गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन । दरबन्दी खाली हुँदाहुँदै बढुवा नहुनु र एकैपटक बढुवा गर्दा २-३ वटा ब्याच मर्ज हुने खतरा उत्तिकै देखिएको छ ।

यसपटक डिआइजीको खाली दरबन्दीमा बढुवा नभए एकैपटक तीन वटा ब्याच मिसिन जान्छन् । यसले सुरक्षा निकायको चेन अफ कमान्डमा गम्भीर समस्या उत्पन्न गराउने जानकारहरू बताउँछन् । अहिलेकै अवस्थामा बढुवाको निर्णय हुने हो भने १२ जना एसएसपीले डिआइजी बन्ने मौका पाउँछन् । त्यस्तै १७ जना एसपीले एसपी बन्ने सौभाग्य पाउने निश्चित छ भने २५ भन्दा बढी डिएसपीले एसपीको फूली लगाउने अवसर पाउने निश्चित छ ।

एसपीबाट एसएसपीमा बढुवाका लागि सहकुलबहादुर थापा, अरुणकुमार बिसी, बिभूतिराज पाण्डे, दिलीपबहादुर बस्नेत, राजेन्द्रप्रसाद चौधरी, प्रकाश अधिकारी, राजेन्द्र ढकाल, शरदकुमार खत्री, पूजा सिंह, सुशीलकुमार यादव, नरबहादुर खत्री, हरिराज वाग्ले, प्रदिपकुमार श्रेष्ठ, वीरेन्द्रकुमार बस्याल, शेखर कोइराला, मसाउद आलम खाँ, किशोरकुमार दाहाल, भोजजंग शाह, मोहनकुमार आचार्य, देबबहादुर बोगटी, नलप्रसाद उपाध्याय, मुकुन्दराज आचार्य र बिक्रमबहादुर चन्दबीच प्रतिस्पर्धा छ ।

डिएसपीहरू दीपकराज खरेल, सोमेन्द्रसिंह राठौर, आभूषण तिम्सिना, शेखर खनाल, गंगा पन्त, प्रवीण पोखरेल, बिनोद सिलवाल, दीपशमशेर जबरा, रवीन्द्र रेग्मी, बेलबहादुर पाण्डे, ओम अधिकारी, विश्व अधिकारी, रमेशकुमार बस्नेत, तारादेवी थापा, वसन्त रजौरे, भीमबहादुर दाहाल, सानुराम भट्टराई, अभिनारायण काफ्ले, मुकुन्द मरासिनी र रविकुमार पौडेल एसपी बढुवाका बलिया दाबेदार हुन् ।

उनीहरूसँगै हीराबहादुर पाण्डे, श्यामकृष्ण अधिकारी, केदार खनाल, दिनेशराज मैनाली, वीरबहादुर ओली, गोपालचन्द्र भट्टराई, गोविन्द अधिकारी, सविन प्रधान, भूपेन्द्र खत्री, अच्युत पुडासैनी, कृष्णबहादुर पल्ली मगर, सूर्यबहादुर केसी, राकेश सिंह लगायतका अधिकृतहरू बढुवाका प्रतिस्पर्धी हुन् ।सौर्य दैनिकमा समाचार छ ।