कुन जिल्लामा कति निर्वाचन क्षेत्र, २ जिल्ला कहाँ थप भए ?

Posted on: August 28, 2017 | views: 923

काठमाडौं ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका गरी कुल ४९५ वटा निर्वाचन क्षेत्रको नक्सासहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । नक्सा बनाउने कार्य नसकिएका कारण प्रतिवेदन बुझाउने समय तय नभएको आयोगका प्रवक्ता बगेन्द्रराज पौडेलले बताए ।

आयोगलाई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि भदौ १४ सम्मको समय तोकिएको थियो । समयभित्र काम सकिएको र नक्सा बनेपछि ढिलोमा मंगलबारसम्म प्रतिवेदन बुझाइने पौडेलले बताए ।

प्रतिवेदन तयार भए पनि त्यसको विषयवस्तुका बारेमा आयोगले कुनै कुरा बाहिर ल्याउन चाहेको छैन । पौडेलले भने-प्रतिनिसिभाका १६५ र प्रदेशसभाका ३३० गरी जम्मा ४९५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएका छन् । यो भन्दा बढी केही पनि बोल्न मिल्दैन ।

आयोग स्रोतका अनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सत्तापक्षको दबावमा गरिएको भन्दै आयोगकै एक सदस्य विश्वकल्याण पराजुलीले असहमति जनाएका छन् । तर, प्रवक्ता पौडेलले भने यसबारेमा आफूलाई थाहा नभएको बताए । पराजुली एमालेको कोटाबाट आयोग सदस्य भएका हुन् ।

आयोग स्रोतका अनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाइएको छ । तर, एउटा जिल्लामा एउटा क्षेत्र नघट्ने गरी भूगोललाई पनि आधार बनाइएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्लाका १५ निर्वाचन क्षेत्र यथावत राखेर प्रदेशसभामा उपत्यकाभित्रबाट ३० क्षेत्र तय गरिएको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय थपिएका २ जिल्ला रुकुम र नवलपरासीको आधा भागलाई एउटा जिल्ला मानेर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।

आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भने थपिएका दुई जिल्लाबारे केही बोल्न चाहेनन् ।

नयाँ निर्धारण भएका निर्वाचन क्षेत्रहरु तराई तथा शहरी क्षेत्रका जिल्लामा २ भन्दा बढी छन् । अधिकांश पहाडी र हिमाली जिल्लाहरु एउटा क्षेत्रमा सीमित भएको स्रोतले जनाएको छ । तराईमा सबैभन्दा कम बर्दियामा २ वटामात्रै निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् ।

स्रोतका अनुसार हाल २ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका पहाडी जिल्लाहरुमध्ये अछाम र दैलेखबाहेक सबै जिल्लाहरु एक/एकवटा क्षेत्रमा सीमित भएका छन् । ती जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभामा एक र प्रदेश सभामा दुई सांसद निर्वाचित हुनेछन् ।

सबैभन्दा धेरै निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौं र त्यसपछि मोरङमा हुनेछन् । काठमाडौंमा १० र मोरङमा ६ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

जनसंख्या बढेका कारण काठमाडौंका १० क्षेत्र यथावत गर्नेबारे आयोगम अन्तिम छलफलमा रहेकोे स्रोतको दावी छ ।

हाल ७ निर्वाचन क्षेत्र रहेका झापा, धनुषा लगायतका जिल्लामा ५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ ।

हाल ४ निर्वाचन क्षेत्र रहेका काभ्रेपलान्चोक, मकवानपुर लगायतका पहाडी जिल्लामा ३ निर्वाचन क्षेत्रमा झार्ने तयारी भएको स्रोतले जनाएको छ । त्यसैगरी हाल ३ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका स्ुर्खेत, धादिङ, बागलुङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, उदयपुर लगायतका जिल्लामा पनि अब प्रतिनिधिसभा २/२ क्षेत्रका हुनेछन् ।

प्रदेशगत रुपमा सबैभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र ३ नम्बर प्रदेशमा हुनेछन् । ३ नम्बर प्रदेशमा ३३ निर्वाचन क्षेत्र कायम भएको स्रोतले जनाएको छ । जनसंख्याका आधारमा एक लाख कम रहेको २ नम्बर प्रदेशमा ३२ निर्वाचन क्षेत्र कायम भएका छन् ।

प्रदेश नम्बर १ मा २८, प्रदेश ५ मा २६, प्रदेश ४ मा १८, प्रदेश ७ मा १६ र सबैभन्दा कम प्रदेश नम्बर ६ मा १२ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहनेछन् । केही जिल्लाको नक्सा मिलाउन बाँकी रहेकाले सबै जिल्लाको विवरण स्रोतले दिन सकेन ।

कुन जिल्लामा कसरी निर्धारण ?

प्रदेश नं ६ मा सुर्खेत र दैलेख बाहेक सबै जिल्लामा प्रतिनिधिसभाका एक-एक निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् । अरु जिल्लामा दुई/दुई क्षेत्र हुनेछन् । प्रदेशसभामा भने सुर्खेत र दैलेखमा चार/चार हुनेछन् ।

आयोग स्रोतका अनुसार प्रदेश नम्बर १ मा सबैभन्दा बढी मोरङमा ६ वटाण् निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधिसभामा र १२ वटा प्रदेशसभामा निर्धारण भएका छन् । त्यस्तै झापामा प्रतिनिधिसभा ५ र प्रदेशसभा १० क्षेत्र हुनेछन् । सुनसरीमा प्रतिनिधिसभा ४ र प्रदेशसभा ८ क्षेत्र हुनेछन् ।

इलाम र उदयपुरमा प्रतिनिधिसभा २ क्षेत्रको र प्रदेशसभा ४ क्षेत्र निर्धारण भएको छ । एक नम्बर प्रदेशका ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, सोलखुम्बु, ओलखढुंगामा एक एक क्षेत्र निर्धारण भएका छन् । प्रदेशसभामा भने २ क्षेत्र हुनेछन् ।

प्रदेश नम्बर २ मा धनुषाले प्रतिनिधि सभामा ५ र प्रदेशसभामा १० निर्वाचन क्षेत्र पाएको छ । सिराहा, सप्तरी, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट र बाराले चार/चार निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधिसभामा पाएका छन् । पर्सामा ३ निर्वाचन क्षेत्र हुने स्रोतले जनाएको छ ।

प्रदेश नम्बर ४ मा कास्कीले प्रतिनिधिसभामा ३ क्षेत्र पाउने भएको छ । गोरखा, स्याङ्जा तनहुँ, बागलुङ र आधा नवलपरासीले दुई/दुई क्षेत्र पाउनेछन् । लमजुङ, मनाङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङमा प्रतिनिधिसभाको सीट संख्या एक/एक क्षेत्रमा सीमित हुनेछन् ।

प्रदेश नम्बर ७ मा कैलाली ५ र कञ्चनपुरमा ३/ क्षेत्र रहनेछन् भने अछाममा २ निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधिसभाका लागि निर्धारित भएका छन् । अन्य जिल्लाहरु डडेलधुरा, डोटी, बाजुरा, बझाङ, बैतडी र दार्चुलामा एक/एक निर्वाचन क्षेत्र कायम भएका छन् ।

अनलाइनखबर