भरतपुर मतगणना विवाद : कहिले आउला सर्वोच्चको निर्णय ?

Posted on: July 24, 2017 | views: 288

काठमाडौं । निर्वाचन आयोग र दलहरु तेस्रो चरणमा हुने चुनावको तयारीमा जुटिसके । तर पहिलो चरणमा चुनाव भएको भरतपुर महानगरपालिकाका उम्मेदवार र मतदाता अझै अन्याैलमा छन् ।

माओवादीका प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेपछि उत्पन्न विवाद किनारा नलाग्दा भरतपुरका बासिन्दाले आफूहरुमाथि अन्याय भएको महसुस गरेका छन् । मतगणनालाई निरन्तरता दिने कि वडा नं. १९ मा फेरि मतदान गर्ने भन्ने विषयको विवाद सर्वोच्चमा पुगेको छ । सर्वोच्चले निर्णय गर्न ढिलो गर्दा अन्यौल बढेको छ ।

भरतपुर १९ को मतगणना विवादसम्बन्धी सुनुवाइ सोमबार पनि हुनेछ । त्यसो भए सोमबार निर्णय आउला त ? ‘सोमबार पनि निर्णय आउने सम्भावना छैन’ निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै आउनुभएका अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो, ‘निवेदकका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बोल्नै बाँकी छ, सोमबार उहाँहरुको बहस सकियो भनेपनि सरकारी वकिल र विपक्षीका तर्फबाट बोल्ने अधिवक्ताहरु धेरै हुनुभएकाले फैसला हुन अझै केही दिन लाग्ने देखिन्छ ।’

आइतबार निवेदकका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाल, अधिवक्ता हरि फुयाँल, बाबुराम दाहाल, हरि उप्रेती, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, विजयकान्त मैनाली, गोविन्द बन्दी, ईश्वरीप्रसाद भट्टराई र खिमलाल देवकोटाले भरतपुरमा च्यातिएको ९० मत बदर गर्नुपर्ने विषयमा बहस गर्नुभएको थियो । 

उहाँहरुले मतपत्रको सुरक्षा गर्नुपर्ने पार्टी प्रधिनिधिबाटै मतपत्र च्यातिएको तर मतगणनास्थल भने कब्जा नगरिएको हुनाले मत बदर गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । निर्वाचन आयोगको कानुनको दफा ५१ (ग) ले च्यातिएको मतपत्रलाई बदर हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै अनुसार च्यातिएको ९० मतलाई बदर गर्नुपर्ने तर्क अधिवक्ताहरुको थियो । 

न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासमा आइतबार सुनुवाइ भएर नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा सोमबारका लागि राखिएको हो । भरतपुर मतगणनासम्बन्धी विवाद आजसम्म आइपुग्दा पाँचौँ पटक सुनुवाइ भएको हो । 

यसअघि गएको असार २६ गते सुनुवाइका लागि इजलास तोकिए पनि सुनुवाइ हुन नसकी सुनुवाइ साउन २ का लागि तोकिएको थियो । त्यसअघि गएको असार २३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मीरा खड्का र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएपनि नभ्याएर असार २६ गते पेसी तोकिएको थियो । 

त्यसअघि कामु प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले मतगणनाका क्रममा च्यातिएका मतपत्रसहित सक्कल कागजपत्र ल्याउन आदेश दिएको थियो । सोहीअनुसार अदालतमा च्यातिएका मतपत्रसहित अरू कागजपत्र गत असार १३ गते अदालतमा पेश गरिएको थियो । 

मतगणना अन्तिममा पुगेकाबेला माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले ९० वटा मतपत्र च्यातेपछि निर्वाचन आयोगले वडा नं १९ मा फेरि मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयका विरुद्ध अधिवक्ता तुलसी पाण्डे र वडा नं १९ का नेकपा एमालेका उम्मेदवार गुञ्जमान विकले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । मतगणनामा भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख पदका उम्मेदवार एमालेका देवी ज्ञवाली र माओवादी केन्द्रका रेणु दाहालबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा थियो । 

रिट निवेदन माथिको पहिलो चरणको सुनुवाइमा न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले फेरि मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो ।