चीनले लिखित रुपमै नेपालको संविधानको फेरी स्वागत गर्यो

Posted on: May 02, 2016 | views: 192

११ चैत, चीन ।
बेइजिङ्गमा नेपाल र चीनले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा नेपालमा जारी भएको नयाँ संबिधानको चीनले स्वागत गरेको छ ।

नयाँ संबिधान जारी भएसंगै अब नेपालमा राजीतिक स्थिरता कायम भइ विकास निर्माणको ढोका खुल्ने उल्लेख छ ।

नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिवद्ध रहेको र चीन विरुद्ध आफनो भुमि प्रयोग हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । भ्रमणले नेपाल चीन सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वास गरिएको  छ ।

चीनले सन २०१८ भित्र रु तीन अर्व आरएमबी अनुदान दिने, तथा ३२ हजार सोलार सेट दिन सहमत भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

चीन र नेपाल पारवाहन यातायात सम्झौता भएकोमा खुशी व्यक्त गरिएको छ । रसुवागढी स्याप्रुवेशी सडक, हिल्सामा कर्णाली पुल निर्माण, नेपाल चीन रेल संजाल निर्माण गरिने, ४३४ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिने, अन्तरदेशिय प्रसारण लाइन निर्माण, नेपालमा इन्धन  भण्डारण पुर्वाधार बनाउने लगायतका कुरा नेपाल र चीनका तर्फबाट बुधवार जारी गरिएको संयक्त प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख छ ।  

चीनले नेपालमा जारी संविधानको स्वागत गर्दै मुलुकको राजनीतिक विकास क्रमको दिशामा यो ‘ऐतिहासिक प्रगति’ हो भनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका सिलसिलामा आज जारी दुई मुलुकबीचको संयुक्त वक्तव्यमा यो अवसरलाई नेपालले राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक उन्नयनका लागि उपयोग गर्ने आशा पनि चीन सरकारले प्रकट गरेको छ । दुबै मुलुक सुधार, रुपान्तरण र विकासका विभिन्न चरणबाट गुज्रिरहेको तथ्यलाई स्वीकार्दै दुबै पक्षले द्विपक्षीय सम्बन्ध सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको र दुवै मुलुकका सामु विकास र समृद्धिका थप अवसरहरु उपलब्ध रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

दुवै मुलुकले एकअर्काको सार्वभौमिकता भूअखण्डताको सम्मान, एकअर्काको सरोकार, हितको सम्मान गर्ने दृढ प्रतिबद्धतालाई दोहो¥याएका छन् । नेपाली पक्षले ‘एक चीन’ नीतिप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई दोहो¥याउँदै आफ्नो मुलुकको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र भूअखण्डताका लागि चिनियाँ पक्षले गर्दै आएका प्रयासहरुको समर्थनमा दृढतापूर्वक उभिएको बताएको छ । चीन सरकार भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण कार्यमा नेपाललाई सघाउन सन् २०१६ देखि सन् २०१८ सम्मका लागि तीन अर्ब आरएमबी अनुदान सहायता उपलब्ध गराउन सहमत भएको छ ।

पूर्वाधार निर्माण गर्ने, उत्तरी नेपालको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताको जीविकोपार्जनलाई सहज पार्ने, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक स्थलहरुको मर्मत गर्ने, प्राकृतिक विपत्ति रोकथाम र नियन्त्रणमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र स्वास्थ्य सेवामा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने लगायतका २५ परियोजनाहरु सञ्चालनमा उक्त सहायता खर्चिइने छ । चीन सरकार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउन सहमत भएका छन् ।

चीनको दक्षिणी शहर सान्यानमा आजदेखि बोआओ सम्मेलन शुरु हुंदैछ । सम्मेलनलाई पध्रानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ ।

चीनसँग भएको सम्झौता र १५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ती यस्तो छ