नियमावलि संसदमा, जनप्रतिनिध अलमलमा

Posted on: July 07, 2017 | views: 413

काठमाण्डौं ।

जसीप्रसाद पाण्डे, खाँडाचक्र नगरपालिकाको मेएरमा विजयी हुदा जति खुसी हुनुहुन्छ, त्यतिकै उहाँ अन्यौलमा पनि  हुनुहुन्छ । स्थानीय तहमा आएका २२ ओटा लिखित अधिकारको कार्यान्वयन, असार भित्रै बजेट योजना तयार पार्नमा व्यस्त हुनुपर्ने प्रतिनिधि यतिखेर कामको चापले थिचिनुपर्ने हो । तर जनप्रतिनिधिको क्षेत्राधिकार स्पष्ट हुने गरि बनेको स्थानीयतह सञ्चालन कार्यविधि संसदमा नै अड्किएपछि सुस्त गतिमा काम भइरहेको छ । रुकुम मुसीकोट नगरपालिकाका प्रमुख सुर्यकुमारी सुनार अहिले लगत संकलन र अरु केही सामान्य कामहरु भने भैरहेको बताँउनुहुन्छ ।  देश नयाँ संरचनामा गयो, गाँउपालिका तथा नगरपालिकाको संरचना पनि नयाँ भएकाले कार्यसञ्चालन विधि पनि फेरिएका छन् ।

तत्काल काम सुरु गर्न नियमावलि बनेको छैन, त्यसैले काम गर्नका लागि असजिलो महसुस भएको छ, कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाका मेएर जसीप्रसाद पाण्डेलाई ।  अबको ६ दिन भित्रमा स्थानीय तहको बजेट पेश गर्नुपर्ने स्थानीय तहका प्रतिनिधिको पहिलो काम छ । गाँउपालिका, नगरपालिका, वडाका प्रतिनिधिलाई सम्मन्व गरि बिकास निर्माणका काम अगाडी बढाउनका लागि बन्नुपर्ने जिल्ला सम्मन्वय समितिको काम पनि अगाडी बढेको छैन । अहिले स्थानीय तहबाट नागरिकता बितरण लगाएतका सामान्य काम मात्रै भैरहेको बताँउनुहुन्छ, धादिङको गजुरी गाउँपालिका वडा नं ४ का अध्यक्ष सुरेन्द्र चेपाङ ।  संविधानले प्रत्याभूत गरेका स्थानीय तहका एकल तथा संयुक्त अधिकार कार्यान्वयनको बारेमा जनप्रतिनिधि स्पष्ट छैनन् ।

सपथ ग्रहणपछि कार्यसञ्चालनको लागि जनप्रतिनिधिले एउटा तालिम लिए भने अरु चार प्रकारका तालिमका प्याकेज सरकारले तयार पारेको छ । सरकारले जारी गरेको अन्तरिम आदेशका भरमा मात्रै काम गर्न सजिलो छैन । महाशिला, गाउँपालिका पर्वतका अध्यक्ष राजु पौडेल सकेजति काम गरिरहेको बताँउनुहुन्छ ।  स्थानीय तहको दोश्रो चरणको निर्वाचन, संविधान संसोधन लगाएत बिषयका कारण संसदमा स्थानीय तह कार्यसञ्चालन नियमावलि अगाडी बढ्न सकेको छैन । नियमावलि नभए पनि काम भने भैरहेको सरकारले दाबी गरेको छ ।

संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्र तामाङ नियमावलि नहुदा पनि काम नअड्किने बताँउनुहुन्छ ।  नियमावलि पारित हुन अझै केही साता लाग्ने छ । स्पष्ट नियमावलिको अभावमा स्थानीय जनप्रतिनिधि काममा भने अलमलिएका छन् ।  सरकारले अन्तरिम आदेश दिएर कडाइ गरेपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नयाँनयाँ कार्यक्रम र योजना जथाभावी घोषणा गर्नेक्रम भने रोकिएको छ ।